सेना व्यापारमा व्यस्त : निजी क्षेत्र सशंकित

 असार ३१, २०७५ आइतबार ९:४२:८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं – नेपाली सेनाले अब इन्धन ढुवानी गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि उत्पादन ठप्प रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा पनि सेनाले नै पाउने भएको छ । 

काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग लगायत सडक निर्माणका थुप्रै परियोजनामा सेना संलग्न भइसकेको छ । स्वास्थ्य शिक्षामा पनि उसले आफ्नो पकड फैलाउँदै लगेको छ । ठाउँठाउँमा पेट्रोलपम्प मात्र होइन प्रधान कार्यालय हाताभित्रै पार्टी प्यालेस संचालन गरेर अनि आफ्नै कल्याणकारी कोषको रकम ब्याजमा लगाउने कामका कारण पनि आलोचना व्यहोरिरहेको छ ।

सेनाले बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिकका लागि सहुलियत दरमा जग्गा र घर उपलब्ध गराउने भन्दै रियलस्टेटमा समेत हात हालेको छ । त्यसैगरी नयाँ आयमूलक क्षेत्रको रूपमा सुन्दरीजलमा ‘सुन्दरीजल मिनरल वाटर प्लान्ट’ स्थापना गरेको छ ।

गएको सोमबार सरकार र सेनाबीच भएको सहमतिमा अब सेनाले इन्धन ढुवानी गर्नुका साथै हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यवसायीले आफ्ना माग पूरा गर्न इन्धन ढुवानीमा अवरोध गर्ने गरेकाले सुरक्षा निकायलाई यसको जिम्मेवारी दिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दै आएकोमा अब ढुवानीको जिम्मा सेनाले पनि लिने भएको हो । यस्तै, बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग फेरि संचालन गर्न सयुक्त कार्यदल गठन भएको छ । 

देशको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व बोकेको नेपाली सेनाको प्राथमिकता कसरी नाफामूलक क्षेत्रतिर डोरिंदैछ भन्ने उदाहरण माथिका प्रसंगहरुले प्रष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो समय सेनाको रुची आर्थिक उपार्जनतिर अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ । कहिलेकाहीँ तालिमका सिपाहीलाई प्रयोग गरिएकोमा बाहेक सेनाले स–साना ठेकेदारमार्फत अमानतमा कामदार र औजार ल्याएर काम गराउने र उनीहरूलाई स्थानीय दर बमोजिम ज्याला दिने काम गरिरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘नेपाली सेनाले सरकारले लगाएको काम गरेको हो । नाफा खाने काम गरेको होइन, जोखिमपूर्ण तथा अरूले गर्न नसक्ने काम सेनाले गर्दै आएको छ ।’

निजी क्षेत्र सशंकित

सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा लगाउने सरकारी तयारीलाई भने व्यवसायीले ‘निजी क्षेत्र तर्साउने उपाय’ भनेका छन् । यसमा निजी क्षेत्र सशंकित देखिएको छ । शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनालाई व्यापारमा ल्याउन खोजेको व्यवसायीको बुझाइ छ ।

पेट्रोलियम ऐन नभएको बहानामा सरकारले मन्त्रीपिच्छे फरक नीति लिँदै आएको छ । पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ‘पेट्रोलियम ऐन’ ल्याएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

सडक बनाउने ठेक्कादेखि पार्टी प्यालेस चलाउने र पेट्रोल पम्प चलाउनेदेखि ढुवानी गर्नेसम्मको काम सेनालाई नै दिनुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानी बताउनुहुन्छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने नजर नै ठीक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्नलाई निजी क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको सम्बाहक भन्ने तर काम गराई भने त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ ।’

निजी क्षेत्रको योगदान निकै ठूलो छ, तर पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै तर्साउन सेना प्रयोग गर्न खोजेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

चाहे नाकाबन्दिका बेला होस चाहे ठूलो प्राकृतिक विपत्तिका बेला जतिबेला पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेकै छ । तर पनि सरकारले भने निजी क्षेत्रलाई जहिल्यै पनि ‘सौतेनी’ व्यवहार देखाउने गरेको छ । ‘यस्तै हो भने निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी हुन सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

सेनालाई व्यापारमा लगाउनु हुन्न

केही देशमा सरकारले आवश्यक ठानेका विभिन्न परियोजनामा सेनालाई संलग्न गराउने र त्यसको नेतृत्व चाहिं नागरिक निकायले गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा भने सेनाको ब्यानरमै ठेक्का–पट्टादेखि पार्टी प्यालेस र पेट्रोलपम्प चलाउनेसम्मका काम भइरहेका छन् ।

पूर्व रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधानले आफू मन्त्री हुँदा नै सेनाले पार्टी प्यालेस चलाउनु हुन्न भनेको सम्झनुहुन्छ । आफ्नो स्टाफसम्मको प्रयोगको लागि चलाउनु अनुपयुक्त नभए पनि भाडा असुल गरेरै पार्टी प्यालेस चलाउनु सेनाको नैतिक आचरणभन्दा बाहिरको काम भएको भनेर त्यतिबेला भनेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘नेपाली सेना ब्यापार व्यवसाय गर्ने संस्था नै होइन । यो त राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुद पार्न खट्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरबको संगठन हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले सेनामा देखिएको नाफामुखी व्यवसाय गर्ने कामले महत्वपूर्ण र गौरवशाली संगठनकै बदनाम हुने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।’ 
विशेषगरी विभागीय मन्त्रीहरु नै आफ्नो फाइदाका लागि सेनालाई ठेक्कापट्टाको काममा लगाउने प्रवृतिले यस्तो अवस्था आएको प्रधानको अनुभव छ ।

त्यही काम सडक विभाग वा अन्य सरकारी निकायले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले निगरानी राख्ने हुनाले राजनीतिज्ञलाई पनि सेनालाई यस्तो विकासे काम सुम्पनु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोगी भइरहेको छ । कानूनी र व्यावहारिक परिस्थितिका नाममा सेनाले काम पाउने र सेनालाई काम दिने निर्णय भित्रभित्रै भइरहेका छन् । यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे कसैले चासो दिएको पाइन्न ।

‘सेना भन्दैमा सँधै उसलाई छुट हुन्न, कुनैबेला अख्तियार वा सरकारले छानविन गर्यो र भ्रष्टाचारमा सेना प्रमुख नै जेल जानुपर्ने अवस्था आयो भने वर्षौँदेखिको नेपाली सेनाको शाख कहाँ पुग्छ होला ?’ पूर्व रक्षामन्त्री प्रधान प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

‘सेनाको व्यावसायिक उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नै हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले उसले गरिरहेका नाफामुखी ‘कर्पोरेट’ काम गलत हो ।’

‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन नाघ्दा सेना खरीद प्रक्रिया र यससँग जोडिएका आर्थिक अपारदर्शिताको विवादमा फस्न जान्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सेनाले खरीद–बिक्रीको काम आफैं गर्दैन । ‘सेना भन्ने वितिकै डिफेन्स सेवा नै बुझिन्छ, यो नाफामूलक व्यवसाय हुन सक्दैन’ उहाँले भन्नु भयो । 

सैनिक पोशाक गैरसैनिक काम

नेपाली सेनाको अहिलेको गतिविधि हेर्दा सैनिक पोशाकभित्र गैरसैनिक चरित्रको काम भइरहेको देखिन्छ । 

‘सरकारले सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई नै विश्वासमा लिएर यस्ता काम गराउनुपर्ने हो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानी भन्नुहुन्छ, ‘तर सरकार उल्टै निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै तर्साउने खेलमा लागेको छ ।’

आश्चर्यजनक रूपमा सेनाको व्यवसायप्रति रुचि बढ्दै जानु खतराको सूचक हो भन्नुहुन्छ,  पूर्व रक्षामन्त्री भिमसेनदास प्रधान । पछिल्ला दिनमा नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा विकसित भइरहेको उहाँको ठम्याइ छ । आफू मन्त्री हुने बेलामा सेनालाई व्यवसायबाट टाढा राख्ने कोशिस गरेको भए पनि अहिले नेपाली सेना पुरै व्यवसायमुखी बनेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

एकदशक यता नेपाली सेना पूर्वाधार विकास र नाफामूलक व्यवसायमा अस्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुँदै गएको छ । नाफामुखी काममा संलग्न भएपछि अब सेनाले पनि राष्ट्रिय धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत गरेर सेयर कारोबार गर्न निजी क्षेत्रले बेला बेला भन्दै आउने गरेका छन् ।

सेनालाई परिभाषित जिम्मेवारी दिने नेपालको संविधान, सैनिक ऐन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग उसले गरिरहेको अहिलेको कामसँग कुनैपनि मेल खाँदैन । तर पनि सेनालाई यस्तै नाफामूलक काममा लगाउन सरकारले पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ । 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

1 Comments

  • Anubhav

    July 15, 2018, 10:55 a.m.

    Nepali Sena li matri Desh bikash garna Diya ahile ko Jastho bhadragoal kaam hunthiyana Sabhi kaam Samaya mai sakinthyo ra Nepali Janata le bikash ko anubhav pauthia and for your information junai pani samridha Desh like USA china were developed only because of military's contribution. Yeha ta contacter and local public le rajya ko tax thaghi matri Garne ra garna na paiyalaki Bhanne matri chha soch.

तपाईको प्रतिक्रिया