इप्पान भन्छ:  सरकारले हामीलाई हेरेन, कात्तिक १ गते जलविद्युत आयोजनाको साँचाे बुझाउँछौँ

 असोज १५, २०७६ बुधबार १६:५६:४६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान नेपालले सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरिदिएमा जलविद्युत आयोजनाको साँचाे बुझाउने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार काठमाण्डौमा कार्यक्रम गरेर इप्पानले रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको समस्या र तिनको समाधानका लागि विभिन्न निकाय समक्ष पटक पटक धाउँदा पनि माग पूरा नभएकाले चाबी बुझाउने अवस्थामा पुगेको जनाएको हो । 

इप्पानले आफ्नो समस्याबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ समक्ष समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिलाई भेट्ने, अर्थमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंँचाइमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष, नेपाल विद्युत् प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक तथा विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकलाई जानकारी गराउने जनाएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा १ घण्टा धर्ना दिने, आयोजना स्थलमा  मागहरुका सम्बन्धमा जानकारीसहितको कालो ब्यानर राख्ने र माग पूरा नभएसम्म कालोपट्टी बँधेर काम गर्ने  साथै माग पूरा नभएमा कात्तिक १ गते उर्जा जलश्रोत तथा सिंँचाइमन्त्रीलाई रुग्ण २५ जलविद्युत् आयोजनाहरुको साँचाे बुझाउने  चेतावनी दिएको छ । 

इप्पानले सरकारसँग निम्न माग राखेको छ 

  • नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भइ व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको अनुदान वापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने ।
  • २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको एयकतभम च्बतभ अनुसारको बिद्युत खरिद दर कायम गरि विगतको बाँकी/बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने र आगामी दिनहरुमा मासिक बिलमा पोस्टेड रेट अनुसारको विद्युत खरिद दर कायम गरी भुक्तानी हुनुपर्ने ।
  • राष्ट्रिय ऊर्जा सकंट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ मा २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरुलाई दिने भनिएको पोस्टेड रेट (सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा) २५ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण साना जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पनि दिनुपर्ने ।
  • राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारण पत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुको लागि हर्जाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । हालसम्म लागेका हर्जाना तत्काल भुक्तानी दिने ।
  • नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको वर्षाैँ बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएका कारण प्रसारण सुविधाबाट वञ्चित रहेका यस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरुको को शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
  • विद्युत खरिद बिक्री सम्झाैता गर्दा अधिकतम् ५ प्रतिशत ‘आउटेज’ मापन गरिएकोमा हाल साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सञ्चालनका क्रममा १७ देखि प्रतिशत सम्मको प्रसारण जल विद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने ब्याजदर सरकारले तोकेर एकोहोरो अंकमा कायम गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा रहेका साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको बैकको ब्याज दर घटाइ ५ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने ।
  • निजी क्षेत्रका आयोजनालाई ‘आईपीओ’ जारी गर्दा ५ भन्दा कम क्रेडिट रेटिङ चाहिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
  • ठूला आयोजनाहरुको उत्पादन लागत कम हुने र नेपाल सरकारबाट दिएएका सहुलियतहरु तथा विद्युत खरिद दर समेत ठूला आयोजनाहरुकै धेरै भएकाले साना आयोजनाहरुमा गरेको लगानीलाई मध्यनजर गरी एकरुपता कायम गर्न र विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति पत्रमा भएका असमानताहरु हटाउनु पर्ने । ठूला आयोजनाहरुलाई दिइएको सहुलियतहरुलाई स्वदेशी तथा स्थानीय पुँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई अनुमति पत्रको अवधि समान गर्नुपर्ने र आगामी १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा हुनुपर्ने ।
अन्तिम अपडेट: असोज १७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया