काठमाण्डौ-केरुङ रेलदेखि चिनियाँ भाषा पढाउनेसम्मको समझदारी

 असोज २६, २०७६ आइतबार १८:५५:४१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित काठमाण्डौ–केरूङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चिनियाँ यातायात मन्त्रालयबीच सीमा पार रेल मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता भएको हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको विभिन्न समझदारी पत्रमध्ये सीमापार रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता भएको हो । झण्डै एक वर्षअघि चीनको ‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले केरुङ-काठमाण्डौ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । 

‘नेशनल रेल्वे अथोरिटी’ले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाईसमेत बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा डीपीआर र लगानीको ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशबीच छलफल भएर सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति जुटेको हो ।  

झण्डै ७२ किलोमिटर लामो केरुङ-काठमाण्डौ रेल मार्गको लागत ३ खर्ब र निर्माणका लागि ८ वर्ष लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको २०७३ असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा यो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यो सम्झौतासँगै प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।

प्रारम्भिक अध्ययन सकेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएसँगै सीमापार रेलमार्ग निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सम्झौताअनुसार चिनियाँ भाषा सिकाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टै शाखा स्थापना हुने भएको छ । 

आइतबार उच्चस्तरीय वार्तापछि भएको सम्झौतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको मुख्यालयबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्यूसियस इन्स्टिच्यूटको शाखा स्थापना गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  

गएको भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गएको भदौ २६ गते चिनियाँ भाषा सिकाउनका लागि ५ सय ‘स्वयंसेवक भाषा शिक्षक’ पठाउने सहमति भएको थियो । 

‘स्वयंसेवक भाषा शिक्षक’ पठाउने समझदारी पत्रमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।  

त्यो बेला भएको सम्झौताअनुसार नै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै चिनियाँ भाषा पढाउनका लागि शाखा खोल्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।यसैगरी ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  

यो दुवै आयोजना सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) र चीनको पावर चाइनाले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । 

नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो । आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी सबै तयारी गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै माडी जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश नं ५ को रोल्पामा रहेको छ ।  

त्यसैगरी काठमाण्डाै-केरूङ सडकको टोखा-छहरे र बेत्रावती-स्याफ्रुबेसी सुरूङ मार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका बीच सुरुङ मार्ग बनाउने सम्झौता भएको हो । 

समझदारी पत्र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीका क्षेत्रका विभिन्न विषयमा सम्झौता र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ठमाडौं महानगरपालिका र नान्सी शहर तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।

यस्तै चीनको छेङ्दु प्रान्तमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल र चीनबीच सगरमाथा/चाेमाेलाेङ्मा संरक्षणका लागि साझेदारी गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । 

यस्तै अपराधका विषयमा आपसी कानुनी सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति बनेको छ । सीमा व्यवस्थापन प्रणालीका विषयमा पनि आपसी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

योसँगै विभिन्न १८ समझदारीपत्र र २ ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’मा हस्ताक्षर भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया