कुलमान घिसिङले सुरु गरे कार्यसम्पादन सम्झौता : काम गर्नेलाई पुरस्कार, नगर्नेलाई दण्ड !

 कात्तिक २, २०७६ शनिबार १२:५२:१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण तथा सेवातर्फका केन्द्र  प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणकले  शुक्रबार प्रदेश १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गतका २४ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख श्रीरामराज पाण्डेसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । यस्तै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो । 

प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत वितरण केन्द्रहरुलाई ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको हो ।

प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि देशभर चालिएको अभियानलाई अझै सशत्त र प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्देशन दिनुभयो ।

घिसिङले चुहावट नियन्त्रणसँगै ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण केन्द्रहरुमा आचरणमा परिवर्तन गरी संस्थागत सुशासन कायम गर्न, वित्तीय अनुशासनमा रहन र नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधारलाई कठोरता साथ लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

‘अबको हाम्रो मुख्य लक्ष्य सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन हो, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र उनीहरुबाट नाजायज फाइदा लिन खोज्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्छौं’, घिसिङले भन्नुभयो, ‘ग्राहकमा राखिएको मिटरमै प्राविधिकको आम्दानीलगायत सबैथोक छ, अनियमिता पनि त्यहीँ हुन्छ, मिटर रिडिङ नगरी स्टक राख्ने वितरण केन्द्र प्रमुखलाई तत्कालै र यदि उसको सरुवा भएको रहेछ र पूर्व कार्यालय अन्तर्गतको ग्राहकमा  स्टक युनिट राखिएको फेला परेमा त्यस्ता प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।’

प्राधिकरणसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख गर्दै घिसिङले कार्यालयमा स्टक रहेका विद्युतको पोल, तार, ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो । ‘आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने केन्द्र प्रमुख, लेखा तथा स्टोर प्रमुखलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ’, उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले विद्युतीय दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षामा ध्यान दिन, ग्राहकलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न निर्देशन दिए । विद्युत चोरीको हुकिङ हटाएर मात्रै विद्युत् चुहावट नघट्ने भन्दै उनले प्राविधिक चुहावटतर्फ पनि ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसक्नुभएको छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ ।

हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको  नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा त्यसैअनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई  वितरण ट्रान्सफर्मर, मिटर, केबल, पोललगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।

विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । 

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाएको हो ।

मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि सहज रुपमा मिटर  दिने, स्थानीय तहको  सिफारिसबिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।   

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया