युरोपेली सांसदलाई कश्मीर भ्रमणको अनुमति, भारतीयलाई चाहिँ प्रतिबन्ध किन ?

 कात्तिक १२, २०७६ मंगलबार २०:३७:१० | एजेन्सी
unn.prixa.net

जम्मू-कश्मीरलाई भारतको केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि पहिलो पटक युरोपका २७ जना सांसदको एउटा टोली मंगलबार कश्मीर निरीक्षणमा गएको छ । यो टोलीले जम्मू-कश्मीरका विभिन्न भागमा गै स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ ।

जम्मू-कश्मीर जानुभन्दा पहिले युरोपेली सांसदको टोलीले सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटेका थिए ।

टोलीमा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी तथा पोल्याण्डका सांसद रहेका छन् ।  यी सांसद व्यक्तिगत हिसाबले कश्मीर जान लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । टोलीमा दक्षिणपन्थी विचारधारा धेरै सांसद रहेको चर्चा भएको छ ।  यो भ्रमणमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कार्यालयको विशेष भूमिका रहेको बताइएको छ ।

यसभन्दा पहिले भारतले अमेरिकी सिनेटर क्रिस वान होलेनलाई कश्मीर जाने अनुमति दिएको थिएन । विपक्षी दल कांग्रेस र सीपीएमले भारतीय नेता र सांसदलाई प्रतिबन्ध लगाउने तर विदेशी सांसदलाई अनुमति दिने भन्दै विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘युरोपका सांसदको जम्मू–कश्मीरको निर्देशित भ्रमणलाई स्वागत गरिँदैछ, जब कि भारतीय सांसदलाई भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सोमबार साँझ युरोपेली युनियनका सांसदको टोलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दै कश्मीरसहित व्यपारका विषयमा कुराकानी गरेको थियो । 

भेटका अवसरमा मोदीले कुनै देशको नाम नलिइ अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आतंकवाद र आतंकवादलाई वित्तीय सहयोग गर्ने भएको बताए । मोदीले भने, ‘आतंकवादको समर्थन गर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्नेहरुविरुद्ध कडा कदम उठाउने बेला भएको छ । कुनै पनि बहानामा आतंकवादको समर्थन गर्न सकिँदैन ।’

भ्रमणको व्यापक विरोध

युरोपेली युनियनअन्तर्गतका विभिन्न देशका २७ सांसद मंगलबार दिउँसो जम्मू–कश्मीरको श्रीनगरमा पुगिसकेका छन् । तर यसको विरोध भने व्यापक भैरहेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामीले यो यात्रालाई तुरुन्तै रद्द गनुपर्ने माग राखेका थिए । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘विदेश मन्त्रालयले युरोपेली संघसँग जोडिएका नेतालाई जम्मू–कश्मीर भ्रमणको व्यवस्था गरेकोमा मलाई आश्चर्य लाग्यो । यो हाम्रो राष्ट्रिय नीतिविरुद्ध छ । म सरकारसँग अपिल गर्छु कि यो यात्रा अनैतिक छ, यो भ्रमण तुरुन्त रद्द गरियोस् ।’

जम्मू–कश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले पनि भ्रमणको विरोध गर्दै ट्वीट गरेकी छिन्, ‘यदि कश्मीरको अवस्था बुझ्नका लागि युरोपेली युनियनका नेतालाई अनुमति दिन सकिन्छ भने अमेरिकी सिनेटरलाई किन सकिन्न ?’

३१ अक्टोबरमा जम्मू–कश्मीर राज्य औपचारिक रुपमा दुई केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछन् । अक्टोबर ३१ बाट जम्मू–कश्मीर तथा लद्दाखका रुपमा दुई केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा युरोपेली सांसदहरुको कश्मीर भ्रमणलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तर यो प्रतिनिधिमण्डलले आम नागरिकसँग कुराकानी गर्छ कि गर्दैैन भन्नेमा भने सन्देह व्यक्त गरिएको छ ।

कश्मीर टाइम्सकी कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भसीन के भन्छिन् ?

गएको तीन महिनादेखि सरकारले राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डल, एनजीओ, विदेशी पत्रकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा एक नयाँ प्रतिनिधिमण्डल आएको छ । यो समूहले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्ने बाँकी छ ।

यदि यो समूहलाई विशेष रुपमा छनोट गरिएको हो भने यसको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अहिले यो समूहको यात्रा रोक्नुपर्छ भन्दिनँ तर सबैलाई कश्मीर जाने बाटो भने खोलिदिनु पर्छ । यदि सबै ठिकठाक चलिरहेको भने पर्यटकका लागि पनि कश्मीर खुला गरिदिनु पर्ने हो । सरकार एक खास समुदायको आवाज दबाउन खोजेको छ । यस्तो हुनु हुँदैन, कश्मीरको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।

३१ अक्टोबरमा जम्मू–कश्मीर औपचारिक रुपमा जम्मू–कश्मीर र लद्दाखका रुपमा दुइटा केन्द्रशासित प्रदेश बन्नेछन् । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भ्रमणले केही कुराको संकेत हो कि ?

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया