काठमाण्डाै - निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आफ्नै सचिवालयकी कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्धा दर्ता भएको छ । 

प्रहरीले २० दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा बिहीबार मुद्धा दर्ता गरेको हो ।   

प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरी कैद तथा जरिवाना हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले महराविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा मुद्धा दर्ता गराएको जिल्ला अदालत काठमाण्डौका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी सञ्जीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

यसका साथै सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाले त्यसउपर पनि थप कारबाही माग गरिएको छ । दफा २१९ अनुसार जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरेर सजाय हुने व्यवस्था छ । 

दफा २१९ को उपदफा (ङ)ले अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । जबरजस्ती करणी उद्योग गरेको अभियोगमा मुद्धा दर्ता भएकाले त्यसको आधा सजाय हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा छ ।

तर सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा रहेकाले डेढी सजाय हुने मागदाबी परेकाले महरालाई कम्तीमा ५ वर्षको सजाय माग दाबी गरेर मुद्दा दायर भएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब थुनछेक बहस हुने छ । उनीमाथि लगाइएको अभियोगमाथि महरा पक्षका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । थुनछेक बहसपछि महरा धरौटीमा छुट्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने भन्नेबारे अदालतले फैसला गर्ने छ ।  

बिहीबार ढिला गरी मुद्दा दर्ता भएकाले थुनछेक बहस बिहीबार नै हुन नसकेको र शुक्रबारका लागि बोलाइएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । अदालतमा अब महरामाथि लगाइएको अभियोगमा थुनछेक बहस हुनेछ ।