गोरखा - प्रतिनिधि सभाका सांसद एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी मात्रै हुँदा विकासका कामले गति लिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रक्रियामुखी नभै परिणाममुखी बन्न उहाँले कार्यालय प्रमुखहरुलाई सुझाव दिनुभयो । गृह जिल्ला गोरखाका कार्यालय प्रमुखहरुसँग सोमबार अन्तरक्रिया गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरुले असजिलो कामलाई पन्छाउने काम मात्रै गर्नु भएन, नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुलाई समस्याको समाधान पनि दिन सक्नुपर्‍यो ।’

राजनीतिक अङ्ग र कर्मचारीतन्त्रबीच तालमेल नमिल्दा गोरखामा मात्रै नभै देशैभर विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।

काम गर्दै जाँदा प्रक्रियागत त्रुटि भएमा माथिल्लो निकायबाट दोष पाउने भएकाले कार्यालय प्रमुखहरुमा अलि जोखिमपूर्ण काममा हातै नहाल्ने परिपाटी बढेको भट्टराईले बताउनुभयो । ‘तपाईँहरुमा काम पन्छ्याउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ’, भट्टराईले कार्यालय प्रमुखहरुलाई भन्नुभयो, ‘तपाईँहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँहरुको काम फाइल धकेल्ने मात्रै होइन, असजिलोमा परेका विकासका काममा गाँठो फुकाउन पनि सक्नुपर्छ ।’

जिल्लाका ठूला विकासका कामको प्रगतिप्रति पनि भट्टराईको असन्तुष्टि छ । मध्यपहाडी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायतका योजनामा भैरहेको ढिलाइप्रति संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन गतिमा जानुपर्थ्यो त्यो गतिमा काम भएको छैन, मैले निरन्तर नापेर हेरिरहेको छु, ठेक्का लागेको सडकमा पातिघारी उम्रिएको छ ।’ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा भैरहेको ढिलाइप्रति पनि भट्टराईको असन्तुष्टि छ ।

छलफलमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँ निर्धक्कसँग मुआब्जा निर्धारण गर्नुहोस्, मैले आरुघाट र आसपासका बासिन्दासँग कुरा गर्दा उहाँहरु हामीले त सरकारसँग मुआब्जा मागेका हौं, कति दिने हो त्यो त सरकारको कुरा भयो भन्नुहुन्छ ।’ सकेसम्म स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी मुआब्जा निर्धारण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यालय प्रमुखहरुसँगको अन्तक्र्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । ‘हामीले ऊर्जामन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौँ, उहाँबाट सँधै सकारात्मक कुरा नै पाएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुआब्जा निर्धारणको काम किन अड्कियो, त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउनु पर्‍यो ।’

बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको भन्दै गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले सुरु गर्न लागेको आन्दोलन स्वभाविक भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको कुरा छोड्दिनहोस्, अब त हामी संघीय सांसदहरुले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले पीडितहरुको कुरा सुनेन भने हामीले पनि उनीहरुलाई साथ दिनुको विकल्प छैन ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले ठेकेदारका कारण धेरैजसो विकास योजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्दै विद्यमान ठेक्का प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको अन्तिम तयारी भैरहेको संघीय सांसदहरुलाई जानकारी गराउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा आ–आफ्ना कार्यालयको कामको विवरण सुनाउँदै कार्यालय प्रमुखहरुले कर्मचारी अभावका कारण काममा अप्ठ्यारो परेको बताएका छन् । कर्मचारी समायोजन भए पनि दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नआइपुगेको उनीहरुको भनाइ छ ।