मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै असहयोग

 साउन २, २०७५ बुधबार १७:११:३८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं – संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको ३ वर्ष बित्न लाग्दा समेत सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन निर्माण गर्न सकेको छैन । 

विभिन्न मन्त्रालय सम्बद्ध १७ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन अबको २ महिनाभित्रै निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने हो । ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएको मितिले आउँदो  असोज ३ मा तीन वर्ष पुग्दै छ । 

तर, सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गर्न ढिलाई गर्दा समयमै ऐन निर्माण नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । सरकारले जतिसक्दो छिटो विधेयक संसदमा पेश गरेर बृहत छलफलबाट ऐन बनाउनुपर्ने भए पनि समय सकिनै लागेपछि हतार हतारमा पेश गरेर गहन छलफल नै नगरी पास गर्ने बाध्यता आउन सक्छ । 

अहिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै बिजनेसबिहीन छन् । दुवै सदनलाई क्रियाशील गराउँदै बाँकी रहेका विधेयकहरु संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा सरकारले विधेयक पेश गर्न ढिलाई गर्दै आएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा अहिले बीमा विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र लेखापरीक्षण विधेयक छन् ।  

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको विनियोजन विधेयक र त्यससँग आश्रित आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भइसकेको छ ।  

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक तोकिए पनि त्यससँग सम्बन्धित केही कानुन बनिसकेका छन् । तर अझै १७ वटा विषयमा कानुन बनाउन बाँकी छ । आवश्यक विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि ती मन्त्रालयहरुले अहिलेसम्म सुझावका लागि आफूहरुलाई विधेयक नबुझाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेस ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

ऐन निर्माणसँग आवश्यक विधेयक यही असार मसान्तसम्म बुझाउन सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई कानून मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो । तर असार मसान्त बितिसक्दा समेत आवश्यक सहमतिका लागि मस्यौदा आफूहरुकोमा नआएको प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।  

विधेक बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छैन सहयोग 

विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि त्यसलार्इ परिमार‍्जन गरी अावश्यक सुझावका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै बेवास्ता गरेको छ । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालयले समेत अझैसम्म विधेयकको मस्यौदालार्इ अन्तिम रुप दिएर सुझावका लागि मन्त्रालयमा नपठाएकाे कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब ६३ दिनभित्र ती सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । कानुन बन्न नसके संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने सबैजसो विधेयकको मस्यौदा तयार भइसके पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिन भने ढिलाई गर्दै आएका छन् ।

नयाँ विधेयक निर्माण, संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने १७ वटा विषय पहिचान गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा कानून मन्त्रालय आफैले विधेयक तयार पारेर आवश्यक परिमार्जन गर्न पठाएको भए पनि ति मन्त्रालयबाट मस्यौदा नआउँदा संसदमा विधेयक पेश गर्न ढिलाई भएको हो ।

ढिलाई भए एकीकृत कानून  

अब पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन ढिला गरे आवश्यक मौलिक हक सम्बन्धी ऐन/कानून बनाउने कामको कानून मन्त्रालयले नै नेतृत्व लिने मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो ।  

अहिले आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धि मौलिक हकका विधेयकहरु अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । रोजगारीको हक, आवास, शिक्षा, खाद्य, महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक, बालबालिकाको हक, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक लगायतका मौलिक हक सम्बन्धी कानून बन्न बाँकी छ । 

रोजगारीको हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए पनि नीतिगत रूपमा थप छलफल हुन बाँकी नै छ ।

कानुन आयोगले संघीय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइए पनि मन्त्रीको स्वार्थ बाझिएपछि अघि बढाउन ढिलाई भएको अधिकारीहरु नै बताउँछन् । 

सबै विषयको विधेयक बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म संसदमा पेश गर्न ढिलाइ भएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट आवश्यक परिमार्जन सहित आउने विधेयकलाई कानून मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिन्छ । यो साताभित्रमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक आउन ढिला भयो भने कानून मन्त्रालयले नै आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । 

संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै कानून बनाउनुको अर्को विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले यो बीचमा पनि समस्या समाधानका लागि मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा एकीकृत कानून पनि बनाउन सकिन्छ कि भनेर मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव पनि लिइरहेको खुलाउनुभयो ।  
 
 
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ७, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया