तेह्रथुम – जिल्लाका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड बढी रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका लागि विनियोजन भएको कुल बजेटमध्ये ३३ करोड २ लाख ८८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो ।

चालु खर्चतर्फको ७ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९१ लाख २८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फको २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ११ लाख ७० हजार २ सय ९३ रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । संघीय सरकारबाट जिल्लाका लागि प्राप्त भएको ३ अर्ब २७ कराड २० लाख ८ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँमध्ये चालु र पुँजीगत तर्फसमेत गरी कुल बजेटको १० प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड २ लाख ८८ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख पृथ्वीमान लिम्बुले बताउनुभयो ।

गएको आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ९० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड १७ लाख १९ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा चालुतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ४४ करोड ३४ लाख ६२ हजार ९ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच जिल्लाको विकास निर्माणका लागि पुँजीगत तर्फ विनियोजन भएको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ । जसमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको मात्रै ११ करोड ७६ लाख ३८ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता भएको छ । विकासे कार्यायलहरुमध्ये प्राविधिक कार्यालयमार्फत खर्च गर्न विनियोजन भएको कुल १९ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ८२ लाख ६९ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।

बाँकी रहेको ११ करोड ७६ लाख ३८ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्राविधिक कार्यालयमार्फत निर्माणाधीन सडक र पुलको बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको हो । यस्तै पुर्वाधार निर्माणतर्फ काम गर्ने केही कार्यालयहरुको भने पुँजीगत खर्च राम्रो देखिएको छ । जसमा सिंचाई डिभिजन कार्यालय, नयाँ शहरी विकास आयोजनाको कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा नयाँ शहरी विकास आयोजनाको कार्यालयले पुँजीगत बजेटको ९६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सिंचाई विकास डिभिजनले ९८ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ७८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालयले ९४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शत प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४४ लाख २३ हजार रुपैयाँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ७२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

स्थानीय तहको बजेट फ्रिज नहुने

जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको वित्तिय समानीकरण अनुदान अन्तर्गतको बजेट भने खर्च नभए पनि फ्रिज नहुने भएको छ । स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये खर्च हुन बाँकी रहेको रकम पनि संघीय सरकारलाई फिर्ता नगरी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आम्दानीका रुपमा प्रस्तुत गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

यो व्यवस्थाले विगतमा जस्तो स्थानीय तहमा खर्च हुन नसकेको पुँजीगत बजेट फ्रिज नहुने भएको हो । शशर्त अनुदान तर्फको बजेट भने खर्च हुन बाँकी रहेको बजेट संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पृथ्वीमान लिम्बुले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाको शशर्त अनुदानतर्फको ५ प्रतिशत बजेट फिर्ता गएको छ ।

यस्तै म्याङलुङ नगरपालिकाको ६ प्रतिशत, छथर गाउँपालिकाको ७ प्रतिशत र फेदाप गाउँपालिकाको ६ प्रतिशत शशर्त अनुदानतर्फको बजेट फिर्ता गएको हो । शशर्त अनुदानतर्फ कर्मचारी तलब, दुर्गम भत्ता, पोशाक भत्ता जस्ता विभिन्न शीर्षकको बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

साढे नौ करोड राजश्व संकलन

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमार्फत संघीय सरकारका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ९ करोड बढी राजश्व जम्मा भएको छ । संघीय कोषमा जम्मा हुने गरी जिल्लाबाट ९ करोड ८३ लाख ८४ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक पृथ्वीमान लिम्बुले बताउनुभयो ।

जिल्लाकै सबैभन्दा बढी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ६ करोड १४ लाख ९ हजार ७ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ४९ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ६६ लाख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले २९ लाख, जिल्ला वन कार्यालयले ६१ र जिल्ला समन्वय समितिले १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।

राजश्व रकममा स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्व वापतको रकम उल्लेख नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक लिम्बुले बताउनुभयो ।