झण्डै १३ अर्बकाे राजस्व छली : ८ सरकारी कर्मचारीसहित ५ सय १५ विरुद्ध मुद्दा

 पुस ४, २०७६ शुक्रबार ९:१४:५७ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राजश्व छलीविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमा राजश्व छलीमा संलग्न सयौँ व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा चलाएकाे छ ।

व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवामा नक्कली बीजक बनाउने, झुट्टा विवरण पेस गरी अर्कैको नाममा फर्म दर्ता गर्ने, नक्कली फर्म खडा गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध हुण्डीको कारोबार गर्नेलगायत कार्य गरी अरबाैँ राजश्व छलेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ ।

विसं २०७४ फागुनको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आएपश्चात् राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले कर छलीको कसुरमा आठ सरकारी कर्मचारीसहित ५ सय १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुले झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ बिगो बराबरको राजश्व चुहावट गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।

आरोपीविरुद्ध बिगोको दोब्बर जरिबाना र तीन वर्षसम्म कैदको माग दाबी लिइ विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मैनाली भन्नुहुन्छ, 'पछिल्लो समयमा विभागले राजश्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेकाे छ, त्यसको परिणाम राजश्व प्रशासनमा सदाचार प्रवर्द्धन भइ राजश्व सङ्कलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ ।' 

विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसुरमा ३ सय २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइ चार अर्ब ८४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिगाे कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुमाथि पनि बीगोको तेब्बरसम्म जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ ।

महानिर्देशक मैनाली यसबाट राजश्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउनुहुन्छ । विभागले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को मंसिर मसान्तसम्म २८ मुद्दामा ७६ जनाविरुद्ध राजश्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुले यस अवधिमा तीन अर्ब ४३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगाे बराबरको राजश्व छली गरेकाले बीगोको दोब्बरसम्म जरिबाना र तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको जनाइएको छ ।

विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारतर्फ ६४ करोड ६ लाख रुपैयाँकाे बीगो कायम गरी सात मुद्दामा १ सय ३० जना प्रतिवादी बनाइएको मैनालीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार झुट्टा नक्कली बीजक खरीद गर्ने फर्महरुको संख्या कुल ९ सय ८१ रहेकामा १ सय ३० वटा फर्महरुले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको झुट्टा नक्कली बीजक खरीद गरेको देखिएको छ ।

चालु आवमा मात्रै विभिन्न फर्महरुलाई ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइ स्वस्थ, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कायम गरी अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई औपचारिकतर्फ जान दबाब सिर्जना गर्न विभागले दायरा फराकिलो गर्दै सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाइ आर्थिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । गएकाे साउन १ गतेबाट लागू गरिएको प्रणालीमा अहिलेसम्म ६४ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता बनिसकेका छन् ।

दैनिक १६ हजार गाडी प्रणालीमा प्रविष्ट भएर सामान ढुवानी गरिरहेको महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो । ती मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभाग तथा जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुबाट विभिन्न टोली बनाइ चौबिसै घण्टा छड्के अनुगमन भइरहेको जनाइएको छ ।

कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा सामयिक संशोधनको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भइ राष्ट्रिय सभामा पेस हुने क्रममा छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनबाट राजश्व चुहावटमा अझ प्रभावकारिता आउने जनाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत ४, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया