नागरिकता विधेयक संशोधन एवं राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी)को विरोधमा भारतको विभिन्न राज्यमा दंगा भड्किएको झन्डै दुई साता पुग्न लागेको छ । प्रदर्शनकारी र प्रहरीको मुठभेडमा परेर हालसम्म १७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । 

आन्दोलनमा उत्रिएका सयौँ प्रदर्शनकारी र थुप्रै प्रहरी घाइते भएका छन् । शुक्रबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा  ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।  शनिबार बिहानबाटै भारतको उत्तरप्रदेश, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आसाम, भागपुर, दरभंगामा हिंसात्मक प्रदर्शन भैरहेका छन् ।  

दिल्लीको सदरबजार, जामे मस्जिद, नबी करिम, दरियागन्ज, सिलमपुर, सिमापुरी, नन्द नगरी र दिल्ली गेट क्षेत्रमा ठूला प्रदर्शन भएका छन् ।  थुपै्र स्थानमा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले पानीका फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । 

कैयौँ सवारी साधनमा तोडफोड गरिएको छ । भारतीय  संचारमाध्यमले जनाएअनुसार आन्दोलनका कारण हालसम्म झन्डै ८८ करोड भारु बराबरको सम्पति क्षतिग्रस्त भएको छ । प्रहरीले बिहीबारको प्रदर्शनअघि नै दिल्लीका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो । 

निषेधाज्ञाका कारण चार वा त्यसभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाइने भएको छ । यद्यपि, आन्दोलनले झनै विकराल रुप लिएको छ । अहिले, बिहारका विभिन्न स्थानमा कफ्र्यु लगाइएको छ् भने अस्पताल र दमकलको सेवालाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ । 

भारतीय राष्ट्रिय दल का्रग्रेस,  राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) लगायतका विपक्षी दलले पनि विधेयकको विराेध गर्दै  प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । आरजेडीले शुक्रबार साँझ पटनामा मशाल  जुलूस निकालेको थियो भने शनिबार बिहार बन्दप्रति समेत समर्थन जनाएको छ ।

यसैबीच, प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्दै कांग्रेसले मोदी सरकारको आलोचना गरेको छ । पार्टी प्रमुख सोनिया गान्धीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले जनताको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । 

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार जनतालाई भएको भन्दै उहाँले प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्नुभएको छ । 

यसरी भड्कियो दंगा 

नागरिकता कानुन संशोधनलाई चुनाव ताका मुख्य एजेन्डा बनाएको मोदी सरकारले गएको डिसेम्बर १० मा सो विधेयक लोकसभाबाट पारित गरेको थियो । राज्यसभाबाट गत डिसेम्बर ११ मा पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले १२ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरी कानुनको रुप दिनुभएको थियो । 

विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम भारतमा बसोबास गर्दै आएका बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका हिन्दु, शिख, इसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, धर्मालम्बीहरुलाई नागरिकता प्रदान गरिने छ । नागरिकता ऐन १९५५ मा उल्लिखित प्रावधानमा अवैध प्रवासीलाई भारतीय नागरिकता नदिइने उल्लेख गरिएको थियो ।  यद्यपि, संशोधित कानुन लागू भएको खन्डमा उनीहरुलाई नागरिकता दिने  प्रावधान अगाडि बढ्ने छ । 

कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै राज्यको भाषा, संस्कृति र पारस्पारिक बिरासतमा आँच पुग्ने भन्दै सयौँ भारतीय नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रावधान अनुसार ३१ डिसेम्बर सन् २०१४ सम्ममा भारत छिरेका नागरिक र उनीहरुका छोराछोरीले नागरिता प्राप्त गर्नेछन् ।

यसाे भएकाे खण्डमा लाखौँको संख्यामा रहेका बंगलादेशी हिन्दू नागरिकसँगै अन्य दुई देशका शरणार्थीले भारतीय नागरिकको दर्जा पाउनेछन् । कानुन लागू भएमा उनीहरुले अनलाइनबाट आवेदन दिएर नागरिकता लिन सक्नेछन् । 

यसैकारण भारतकाे पूर्वाेउत्तर राज्यबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले पश्चिम बंगालसम्म पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरमका नागरिक विधेयककाे विराेधमा उत्रिएका छन् । सो जिल्लामा धेरै शरणार्थी भएका कारण उनीहरु आक्रोशपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । 

यस्तो छ सरकार र विपक्षीको धारणा 

कांग्रेस, तृणमूल, सीपीआई, आरजेडीलगायत विभिन्न विपक्षी दलले विधेयकको विराेध गर्दै प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गरिरहेका छन् । मोदी सरकारले विधेयक मार्फत मुसलमान समुदायमाथि उत्पीडन गर्न खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ । सरकारले भने अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई धार्मिक उत्पीडनको समयमा सुरक्षादिने उदेश्यले सो कानुन ल्याइएको जवाफ  दिँदै आएको छ ।

प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सरकारले अहिले नागरिकता ऐनका सम्बन्धमा केही लचकता अपनाएको छ । भारतको गृह मन्त्रालयले पनि नागरिकता कानुनको मस्यौदामाथि पुनर्विचार गर्ने संकेत देखाएको छ ।

गएकाे बिहीबार भारतका गृहराज्यमन्त्री जयकिसन रेड्डीले याे कानुन कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने कुरा निश्चित नभएको र नागरिकता कानुनको  कार्यविधी समेत तय भइनसकेको बताएका थिए ।