काठमाण्डौ – सरकारले समयमै उखुको मूल्य नतोकेपछि किसान समस्यामा परेका छन् । 

केही किसान सरकारले दुई वर्ष अगाडि नै तोकेको भाउमा उखु बिक्री गर्न तयार भएका छन् भने केही किसानले उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । 

बारा, सर्लाही, सिराहा, कञ्चनपुर लगायतका १० वटा उखु मिल र नेपाल उखु उत्पादक महासंघबीच दुई वर्ष अगाडि नै प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले उखु बेच्ने सहमति भएको थियो ।   

उखु बिक्री गर्न १० वटा उद्योगी र किसानबीच सहमति भए पनि यसबाट सबै उखु बिक्री नहुने नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्ष अगाडि तोकेको मूल्यमा आफ्नो लागत खर्च नउठ्ने र घाटा हुने भन्दै सरकारलाई उचित मूल्य निर्धारणका लागि दबाब दिन केही किसान काठमाण्डौ आएका छन् । 

देशभरका विभिन्न उद्योगबाट उखु किसानले अझै ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । रौतहटका उखु किसानले भने सरकारले समयमै उखुको उचित मूल्य निर्धारण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

यसैबीच उखुको भाउ निर्धारण गर्न गठित समितिले प्रतिक्विण्टलको पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले नयाँ भाउ तोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको छ । तर उद्योगीले सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममात्रै किसानलाई दिने गरेको किसानको भनाइ छ । 

यस्तै सरकारले किसानलाई अनुदान बापतको रकम दिने भने पनि उनीहरुले अझै पाउन नसकेको किसानले बताएका छन् । उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान बापत दिने र त्यो सिधै किसानको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने नियम भए पनि कार्यान्वयन नआएको किसानको गुनासो छ । 

सरकारले दिनुपर्ने अनुदानको रकम गएको वर्षको मात्रै एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । गएको वर्ष दुर्ई करोड ४ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । 

यो वर्ष उखुको उत्पादन २० प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ । उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा प्रत्येक वर्ष सरकार, उद्योगी र किसानबीच विवाद हुने गरेको छ ।