६ वर्षदेखि डाक्टर केसीको अनसन : सरकारपिच्छे आश्वासन, कार्यान्वयनमा बेवास्ता

 साउन ६, २०७५ आइतबार ७:२७:५२ | रामचन्द्र मिश्र
unn.prixa.net

काठमाडाैं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको आन्दोलन २०६६ सालदेखि सुरु भएको हो । चिकित्सा क्षेत्रमा बेथितीको जगजगी रहेकाले ती हटाउँदै मेडिकल शिक्षामा थिती बसाउनुपर्छ भन्ने लगायतका माग पूरा गराउन २०६९ सालदेखि उहाँले अनसन सुरु गर्नुभएको हो । २०७५ सालमा आइपुग्दा डा. केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारकै लागि भनेर अनसन बसेको १५ औं पटक पुगेको छ । 

१५ औं पटकको अनसन जुम्लामा गएर शुरु गरेका डाक्टर केसीलाई सरकारले अनसनको २० औं दिन बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याएको छ । तर काठमाडौ ल्याएपछि पनि उहाँसँगको वार्ता शुरु हुनै सकेको छैन । आफ्ना माग पूरा हुनै पर्ने अडानमा रहेका डाक्टर केसी त्यसअघि स्वास्थ्य परिक्षण समेत नगर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकै लागि १ सय ७० दिन अनसन

डाक्टर केसी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अनसन बसेको १ सय ७० दिन पुग्नै लागेको छ । पछिल्लो ६ वषर्मा सबै मुख्य दलले नेतृत्व गरेका सरकारसँग डाक्टर केसीले माग राख्नुभयो र वार्ता गर्नुभयो । सवै सरकारले माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता र हस्ताक्षर समेत गरे तर केसीका माग पूरा भएका छैनन् । सहमति हुने, तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा तोडिएको छैन । सरकारमा हुने दल उहाँका मागबारे मौन बस्ने र प्रतिपक्षले उहाँका माग जायज भएको भन्दै उक्साउने प्रवृत्ति अझैसम्म कायम छ ।

कुन सरकारका पालमा के–के भयो सहमति ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालादेखि डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्नुभएको हो । डाक्टर केसीले ०६९ साल असार २१ देखि २४ गतेसम्म पहिलो अनसन बस्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँको माग ‘त्रिविको हस्तक्षेपबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)लाई पदमुक्त गर’ भन्ने थियो । संस्थानमा बरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका माग अघि सार्दै डाक्टर केसी अनसन बस्नुभएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले उहाँको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएर अनसन तोडाउनुभएको थियो । डाक्टर केसी डाक्टर भट्टराईकै पालामा साउन २७ देखि भदौ १ सम्म ७ दिन दोस्रो अनसन बस्नुभयो । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो र शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो । बरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्रिविलाई निर्देशन दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त्रिविले टेरेन । भट्टराईले पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिएपछि त्रिविमा वरिष्ठताका आधारमा डाक्टर प्रकाश सायमी डीन नियुक्त हुनुभयो । सायमी डीन नियुक्त भएपछि अनसनको छैटौं दिन केसीले दोस्रो अनसन तोड्नुभयो । त्यसपछि मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुनुभयो ।

रेग्मीको पालामा पनि दुई पटक अनसन

आफ्नो माग फेरि पनि पूरा नभएको भन्दै डाक्टर केसीले २०७० पुस २७ गते चार बुँदे माग राख्दै तेस्रो अनसन सुरु गर्नुभयो । रेग्मीको समयमा पनि डाक्टर केसी दुई पटक २२ दिन अनसन बस्नुभयो । नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, राष्ट्रिय चिकित्सा नीति तय गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर डाक्टर केसी अनसन बस्नुभएको थियो । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिक र शिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो । 

अनसन बसेको १४ दिनपछि डाक्टर केसीसँग सरकारले आईओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने र बरिष्ठताका आधारमा आईओएमको डीन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुँदे सहमति गर्यो । त्यसपछि केसीले अनशन तोड्नुभयो ।

तर, तेस्रो अनसनको २ महिनापछि केसी मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहित चौथो अनसनमा बस्नुभयो । केसीसँग मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो ।

चौथौ अनसनमा पनि सरकारी कलेज स्थापना सम्बन्धमा यथाशिघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा ६ बुँदे सहमति भयो । २०७० फागुन ३ गते केसीले अनसन तोड्नुभयो । 

पुराना मागहरुमा सहमति हुनुका साथै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति चौथो अनसनको समयमा डाक्टर केसीसँग सरकारले गर्यो ।

सुशील कोइरालाको पालमा ३७ दिन अनसन

रेग्मीपछि डाक्टर केसी सुशील कोइरालाको पालामा अनसन बस्नुभयो । त्योबेला डाक्टर केसी ३७ दिन अनसन बस्नुभयो । २०७१ फागुन ८ देखि १९ सम्म डाक्टर केसीले पहिलो अनसन १२ दिन बस्नुभएको थियो । त्यस्तै २०७२ भदौ ७ गतेदेखि भदौ २० सम्म डाक्टर केसी दोस्रो अनसन बस्नुभयो । डाक्टर केसीले १० बुँदे माग राख्दै पाँचौ अनसन सुरु गर्नुभयो । पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै उहाँ पाँचौ अनसनमा होमिनुभएको थियो ।

नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नदिने, संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैरकानुनी कामका लागि दबाब दिने सभासदलाई कारबाही गर्ने लगायतका माग उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अनसन सुरु गरेको ११ दिनपछि फागुन १९ गते डाक्टर केसी पक्ष र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भयो र डाक्टर केसीले अनसन स्थगित गर्नुभयो ।

समस्या समाधान गर्न माथेमा आयोगको गठन 

सरकारले २०७१ सालमा त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

त्यो कार्यदलबाट स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो। २०७१ साल पुस १८ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो। प्राध्यापक डाक्टर माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलमा प्राध्यापक डाक्टर सुरेशराज शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कार्की, प्राध्यापक डाक्टर मदन उपाध्याय, प्राध्यापक डाक्टर रमेशकान्त अधिकारी, प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला सदस्य हुनुहुन्थ्यो।

कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयकाका सहसचिव सदस्य सचिव थिए। आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई समय दिइएको थियो।

सुरुमा दुई महिनामात्र समय दिइए पनि आयोगले करिब ६ महिनाको विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । आयोगले असार २०७२ मा सरकारलाई प्रतिवेदन तयार पारेर बुझायो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यदलले ढिलै भए पनि बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न पनि निकै समय लगाएको थियो । डाक्टर केसीले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञप्ति समेत जारी गर्नुभएको थियो ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदन बुझोको डेढ महिनापछि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनको नाम ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलाई सयभन्दा बढी सिट संख्या दिन नहुने र पूर्वाधारलगायत सर्त पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खोस्न सकिने सुझाइएको थियो। प्रतिवेदनमा बाहिरी शहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन बाहिरी जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदमा एमबीबीएस तहको शुल्क ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न र सुझाइएको थियो।

माथेमा कार्यदलकाे सुझाव अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने तादरुकता नदेखाएपछि डाक्टर केसीले फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभयाे । तत्कालीन समयमा सरकारले माथेमा कार्यदलले बुझाएकाे प्रतिवेदन अनुसार काम पनि गर्न सकेन ।

सरकारसँग भएकाे सहमति फेरि पूरा नभएकाे भन्दै डाक्टर केसी २०७२ भदौ ५ गते छैटौं पटक अनसनमा बस्नुभयो । छैटौं पटकको अनसन आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म रहने भन्दै डाक्टर केसी पुनः अनसनमा बस्नुभएको थियो । छैटौं अनसनको मुख्य माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा सजिलै पुर्याउने थियो ।

एमबीबीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या १०० कायम गर्ने, एमबीबीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने लगायतका ५ विषयमा १४ दिनपछि तत्कालीन सरकारसँग फेरि सहमति भयो र डाक्टर केसीले अनसन तोड्नुभयो ।

त्यो समयमा पनि उहाँ र तत्कालीन सरकारबीच भएको सम्झौता पूरा भएन र २०७२ असोज २ गते केसीले सातौँ अनसन सुरु गर्नुभयो । उहाँको अनसन असोज १२ मा तत्कालीन सरकारसँग वार्ता गरेर स्थगित भएको थियो ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार र केसीको आठौं अनसन

०७३ असार २६ देखि साउन १० सम्म डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि भन्दै फेरि अनसन बस्नुभयो । डाक्टर केसीको आठौं अनसन बढी राजनीतिक भयो । २०७३ असार १० गते केसीले आठौँ अनशन सुरु गर्नुभयो । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा माफियाहरुको हस्तक्षेप भएको, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारमा अवरोध भएको र निजी कलेजलाई प्रवद्धन गर्न लबिङ गरेको भन्दै उहाँले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित अनसन बस्नुभयो ।

अख्तियारले जवाफमा डाक्टर केसीलार्ई ‘मानसिक रोगी’ को संज्ञा दिँदै विज्ञप्ति निकाल्यो । त्यसपछि केसी र कार्कीबीचको वाकयुद्ध नै चल्यो । १६ दिनपछि उहाँको अनसन चार बुँदे सहमतिमा तोडियो । त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन समयमा ओलीसँगको वार्ता पनि टुंगियो । अहिले फेरि ओलीकै पालामा डाक्टर केसीको अनसन सुरु भएको छ । अहिले स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ, तर शिक्षामन्त्री भने पोखरेल नै हुनुहुन्छ ।

प्रचण्डको पालामा ३४ दिनसम्म केसीको नवौं अनसन

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारपछि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँको पालामा पनि डाक्टर केसीको अनसन टुटेन । डाक्टर केसी  प्रचण्डको कार्यकालमा पनि ३४ दिन अनसन बस्नुभयो ।

डाक्टर केसी पहिलो २०७३ असोज १० देखि २१ गतेसम्म र दोस्रो अनसन कात्तिक २८ देखि मंसिर १९ सम्म बस्नुभएको थियो । प्रचण्ड सरकारको पालामा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेल हुनुहुन्थ्यो । नवौं अनशनमा केसीको मागले राजनीतिक खलबली झनै बढायो । उहाँको नवौं अनसन तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथिको महाअभियोगमा केन्द्रित भयो । सरकारसँग वार्तामा कुरा नमिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक बसेको अनसन १२ दिनपछि दसैँका विशेष समय भएको भन्दै उहाँ आफैले तोड्नुभयोे ।

२०७३ कात्तिक २८ गतेदेखि  केसीको १० औँ अनशन सुरु गर्नुभयो । यो अनसनले लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा निकै चर्चा भयो । उहाँ आठ बुँदे माग राख्दै अनसन बस्नुभएको थियो । यो समयमा पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नेलगायतका विषयमा सरकारसँग सम्झौता भयो र सम्झौतापछि मंसिर १९ गते २२ दिनपछि केसीको अनशन तोडियो । त्यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा र शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल हुनुहुन्थ्यो ।

दसौँ अनशन टुुंगिँदा त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमबीबीएसको शुल्क लागू गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चित गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्बोधन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण ९ बुँदे सहमति भएका थिए । तर ती सहमति पनि पूरा नभएको डाक्टर केसीले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले गगन थापालाई कुरा मात्रै गर्ने काम नगर्ने मन्त्रीको संज्ञा दिँदै आलोचना गर्नुभयो ।

डाक्टर केसीको ११ औं अनसन

डाक्टर केसीले आफूसँग सरकारले गरेका निर्णय पूरा नगरेको भन्दै ११ औं अनशन बस्नुभयो । गणेशमान सिंह भवनमा डाक्टर केसीले ११ औं अनसन सुरु गर्नुभएको थियो । तत्काल माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने, तत्काल आईओएममा डीन र सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नबनुञ्जेल सरकारले मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क तोक्नुपर्ने,  विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै डाक्टर केसी ११ औं पटक अनसन बस्नुभयोे ।

यो समयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्री दिपक बोहोरा हुनुहुन्थ्यो । शिक्षामन्त्री भने गोपालमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । सरकार र अदालतको आदेश नटेर्ने कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नुपर्ने डाक्टर केसीको माग थियो ।  सरकारका पक्षबाट स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले ५ बुँदे सहमति गरेपछि केसीको अनसन २३ औं दिनपछि तोडिएको थियो ।

१२ औं अनसन

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गुपचुप पास गर्न लागिएको भन्दै असोज ९ गते डाक्टर केसी फेरि १२ औं पटक अनसन बस्नुभयो । उहाँले बाह्रै अनसन दसैँका फूलपातीका दिन स्थगित गर्नुभएको थियो । डाक्टर केसीले दशैंको समय भएकाले अनशन स्थगित भएको बताउनुभएको थियो  । उहाँले सरकारलाई पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।

डाक्टर केसीका १३ औं अनसनका १४ दिन

दसैँ सकिएपछि डाक्टर केसीको १३ औं अनसन असोज १९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म चल्यो । त्यतिबेला पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

सरकारी वार्ता टोलीसँग १० बुँदे सहमति गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीले आफ्नो १३ औं अनसन १४ औं दिनमा टुंग्याउनुभएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीले डाक्टर केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गर्नेलगायतका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सरकारी टोलीसँग १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै डाक्टर केसी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग डाक्टर केसीले १३ औं अनसनको सहमति ६ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने अल्टिमेटम दिनुभएको थियो । 
सरकार र डाक्टर केसीबीच भएको सहमति पत्रमा अध्यादेशमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने, आईओएमको शुल्क घटाउने, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी अनियमितताको अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिँदा जनसंख्या, भूगोललगायतलाई आधार मानेर अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख थियो ।

डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक माग गरी १३ औं अनसन सुरु गरे पनि माग पूरा नगरी संसदको अवधि सकिएको थियो ।

सरकारले संसद नभए पनि अध्यादेशबाट विधेयक पास गरी माग पूरा गर्ने डाक्टर केसीलाई आश्वासन दिएको थियो । तर १३ औं अनसनमा पनि उहाँको माग पूरा भएन ।

चौधौं अनसनमा डाक्टर केसी र पराजुलीको टक्कर

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा बर्खास्तमा परेका आईओएमका डीन डाक्टर शशि शर्मालाई पुनर्बहालीको आदेश दिएपछि डाक्टर केसी पुनः १४ औं अनसनमा बस्नुभएको थियो । त्यसैबेलादेखि डाक्टर केसी र प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीबीच टक्कर नै परेको थियो ।

डाक्टर केसीले पराजुलीलाई भ्रष्टाचारी भएको भनेपछि अदालतले डाक्टर केसीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो । प्रहरीले उहाँलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि डाक्टर केसीले प्रहरी हिरासतबाटै आफू अनसन बसेको घोषणा गर्नुभएको थियो । अदालतले गलत निर्णय गरेको भन्दै डाक्टर केसी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध आक्रोशित हुँदै उहाँको राजीनामा मागेर अनसन बस्नुभयोे ।

तत्कालीन सरकारका बेला प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले डाक्टर शशी शर्मालाई डीनबाट बर्खास्त गरेपछि डाक्टर केसीले आफ्नो चौथो अनसन तोड्नुभएको थियो । त्यस विरुद्ध डाक्टर शर्मा अदालत जानुभएको थियो । त्यसै मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

१४ औं पटकको अनसन पुस २४ देखि २९ सम्म चल्यो । त्यस समयमा डाक्टर केसीले पराजुलीले किर्ते गरेर जागिर खाएको र नागरिकतामा दुईवटा जन्ममिति राखेको आरोप लगाउनुभयो । अन्ततः पराजुली त्यही काण्डले राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । डाक्टर केसी अनसन बस्दा  सर्वोच्च अदालतले डाक्टर केसीले अदालतप्रति मानहानी गरेको मुद्दा परेपछि केसी पराजुलीप्रति झनै आक्रामक हुनुभएको थियो । डाक्टर केसीका पनि दुईवटा जन्ममिति भएको भन्दै आलोचना भयो । सार्वजनिक रुपमा नै आफूसँग दुईवटा जन्ममिति भएको डाक्टर केसीले स्वीकार गर्नुभयो ।

राजनीतिमा डाक्टर केसीको प्रयोग

डाक्टर गोविन्द केसी अहिलेका मुख्य दल नेतृत्वका सवै सरकारको पालामा अनसन बस्नुभएको छ । कांग्रेस सरकारमा भएको बेलामा डाक्टर केसी अनसन बस्दा प्रतिपक्ष एमालेले डाक्टर केसीको पक्ष लिएको जस्तो देखिन्छ । भने कांग्रेस विपक्षमा हुँदा उसले केसीका माग पुरा हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक रँग दिने प्रयत्न गरिरहेको छ ।

अहिले कांग्रेसले डाक्टर केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । तर वास्तवमा नेपाली उखान, ‘जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तै सबैले डाक्टर केसीको आन्दोलनलाई उपयोग मात्र गरेको देखिन्छ । अझै उहाँको माग पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन ।

गएको असार १९ गतेदेखि १५ औं अनसन सुरु गरेका डाक्टर केसीको माग पूरा हुने अझै स्पष्ट खाका बनेको छैन । डाक्टर केसीले अहिले संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उहाँको माग हुबहु पूरा नहुने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैले पनि डाक्टर केसी र सरकारबीचको वार्ता चाँडै टुंगिने सम्भावना न्यून छ ।

केसी र सरकारबीच पटक–पटक हुने अनसन र सहमतिले स्वास्थ्य सेवा लिन गएका बिरामीलाई असर पर्ने गरेको छ । सरकार डाक्टर केसी अनसन नबसेसम्म डाक्टर केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चासो देखाउँदै र डाक्टर केसीले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरको भन्दै पटक–पटक अनसन बस्ने गरेका कारण अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन आएका बिरामी समयमै सेवा लिन बञ्चित हुने गरेका छन् । डाक्टर केसी अनसन बस्न थालेपछि अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिने र बिरामीको बिचल्ली हुने गरेको छ । यसले डाक्टरको आलोचना पनि भैरहेको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनको विचल्ली

मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा देखिएको लापरबाहीबारे छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको बिचल्ली बनाइएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदनको फाइल फुकाइएको छैन, प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तिर्थ खनिया, शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीसहित ४२ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो तर कसैलाई कारबाही भएन ।

त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारलाई त भविष्यमा कुनै सरकारी निकायमा काम गर्न योग्य नहुने गरी बर्खास्त गर्न सुझाव दिइएको छ । तर उनीहरुलाई कारबाहीको साटो शिक्षा मन्त्री तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले प्रतिवेदन कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको र कहिले प्रतिवेदन नै हराएको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेका छन् । 

अन्तिम अपडेट: भदौ १२, २०७६

रामचन्द्र मिश्र

रामचन्द्र मिश्र उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया