धनुषा – जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले वर्षौँदेखि सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासहित सम्बन्धित पालिकालाई मापदण्डभित्र नपरेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न/गराउन पत्राचारसहित निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सोमबार समितिको बसेको बैठकले विगतका मापदण्ड अनुसार दर्ता भएका र राजश्व समेत बुझाएका तर नवीकरण हुन बाँकी रहेका तथा रीत नपुगेका क्रसर र प्रशोधन उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेकाे हो ।

साथै जिल्लाको नदी खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी अनुगमन तथा समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विगतमा दर्ता भएका आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा नियमित कर बुझाउँदै आएका तर हालको मापदण्ड अनुसार अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्थाका क्रसर एवं प्रशोधन उद्योगलाई मापदण्ड पुग्ने स्थानमा तुरुन्त सार्न सूचित गरिने समितिले जनाएको छ ।

यहाँको पदार्थको परिमाण र किसिम खुल्नेगरी लागत राख्न लगाउने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपप्रमुख दिपक झाले बताउनु भयाे ।

हालसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले दर्ता गरेको नदीजन्य, खानीजन्य बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगको तथ्याङ्कसमेत यथाशीघ्र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन समेत दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयाे।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई जिल्ला अनुगमन समितिको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै नयाँ क्रसर उद्योग दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समन्वय समितिले आग्रह गरेको छ ।

गएकाे शुक्रबार अवैध उत्खनन कार्य रोक्न गएका दिलिपकुमार महतोको क्रसर उद्योग सञ्चालक विपिन महतोलगायतका व्यक्तिहरुले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेसँगै क्रसर सञ्चालनकाे विषय चर्चामा आएकाे हाे ।