जथाभाबी फोहर फाल्नेबाट वीरगञ्ज महानगरले उठायो २७ लाख रुपैयाँ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्ने निर्णयबारे छलफल गर्न सरकारलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले लिज अवधि नसकिँदै रिसोर्टको समयावधि २५ वर्ष थपेको भन्दै गएको शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले सरकार र नेपाल ट्रष्टलाई माघ १२ गते छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले वातावरण विनाश हुनेगरी जंगल मासेर थप संरचना बनाउन खोज्नुको कारण पनि सरकारसँग सोधेको छ । रिट निवेदक र सरकारबीच छलफल पछि अन्तरिम आदेशको टुङ्गो लगाउने गरी सरकारलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका संचारविज्ञ किशोर पाैडेलले जानकारी दिनुभयो ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट रहेको काठमाण्डौ गोकर्णमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज अवधि नसकिँदै यति हाेल्डिङ्सलाई दिनेबारे सरकारले गरेको निर्णय अहिले विवादमा छ ।