‘पाँच हजारको मात्र जिम्मेवारी लिन्छु’ भन्ने प्रचण्डकाे अभिव्यक्तिप्रति मानव अधिकारकर्मीकाे चिन्ता

 माघ ३, २०७६ शुक्रबार २०:१५:२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ स्मृति दिवसका अवसरमा मानव अधिकारकर्मीहरुले अध्यक्ष दाहालले माघ १ गते दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले दाहालले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो बुझ्नै नसकिएको बताउनुभयो । आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो भन्ने नबुझिएको उहाँले बताउनुभयो । 

ढुंगानाले सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । कारबाही छल्न, प्रमाण लोप गर्न र युद्ध पीडितहरुर्लाइ थकाउनका लागि लाग्नुभएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयाे । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्धाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ । म काँप्ने गरिरहेको छु । किन भन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्धाको मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन् । यदि नेताहरुले यस्तो भने भने के होला आफै कल्पना गर्छु म ।’

सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझी, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने? यो आयोगको विश्वसनियता कसरी पाउँछ ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । 

पूर्व न्यायाधिवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पदाधिकारी नियुक्त गरी यथाशाक्य सबै विषय टुंगो लगाउन उहाँले माग गर्नुभएको छ । मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले पञ्चायतकालको संकुचित वातावरणमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छाती खोलेर बाहिर आउन नसकेको बताउनुभयो । २०४६ भन्दा अगाडि किन हतियार बोक्न सक्नुभएन ? भन्दै उहाँले प्रश्नसमेत गर्नुभयाे।

स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा ‘शान्ति प्रकृयाको १३ वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नमा राज्यको उदासीनता कहिलेसम्म ?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

एमेनेस्टि इन्टरनेशनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति फाउण्डेशनले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २५, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया