सिन्धुपाल्चाेक – ‘सधैं छाप्रोमा बस्ने रहर त थिएन नि ! के गर्नु ? घर बनाईहाल्न पनि पैसा छैन’ भूकम्पपछि टहरोमै बसिरहनुभएकी रातमाटाकी गोमा खड्काले गुनासो गर्नुभयो, ‘सरकारले दिने भनेको पैसा समयमै दिए त अलिकति भए पनि सहयोग हुन्थ्यो कि ?’

उहाँजस्तै यहाँका ८० भन्दा धेरै परिवारको चौथो वर्षायाम पनि टहरोमै बितेको छ ।  सरकारले दिने भनेको रकम नपाउँदा उनीहरुले घर बनाउन नपाएका हुन् । घर नबन्दा तीन वर्षअघि बनाएको टहरोका कुहिएको खाँबोको फेदले कहिलेसम्म थेग्ला भनेर उनीहरु चिन्तित छन् ।

मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ९ को रातमाटामा धेरैजसो घरहरु आधा मात्र बनेका छन् १ सय ५९ घरधुरीमध्ये आधाले मात्र घर बनाएका छन् । रकम अभावकै कारण घर बनाउन रोक्नुपरेको भूकम्प प्रभावितको गुनासो छ । गएको मंसिरमा डीपीसी गरेका घरहरुमा घाँस पलाएको छ ।

वर्षायाम र खेतीपातीको समय भएकाले साउन महिनाभरी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि नबढ्ने भएको छ । डीपीसी गरेको र आधा बनाएर छाडेका घरहरु अब असोजदेखि मात्र बनाउन सकिन्छ ।

सरकारले तोकेको समय सकियो, तर बनेनन घरहरु

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र पीडितले दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको थियो । सरकारले दिएको समय सकिएको छ । तर भुईंतहको संरचना (डीपीसी) पूरा भएर धेरै घरहरु बन्न सकेका छैनन् ।

भूकम्प प्रभावितहरुको आवास निर्माण कामले अझै गति लिन सकेको छैन । प्राविधिक अभावका कारण सरकारको लक्ष्य अनुरुप आवास निर्माण हुन नसक्दा समयमै घर बन्न नसक्दा सरकारले दिएको समय अवधिमा भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका अनुसार अझै पनि भनसुनका फाइलहरुको चाङ लाग्ने गरेको छ ।

प्राविधिकले प्रमाणित गरी वडाअध्यक्षको सिफारिसमा आउनु पर्ने फाईलहरु कमै मात्रामा आएकाले झन समस्या भएकोे छ । 

भवन डिभिजनसँग आधिकारीक तथ्यांक छैन 

व्यक्तिगत आवास निर्माण तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने निकाय सहरी विकास तथा भवन डिभिजन, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (डिएलपीआइयू) हो । इकाइ प्रमुख टंकप्रसाद गौतमले व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणको यकिन तथ्यांक अद्यावधिक हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो छ । अनुदानको तेस्रो किस्ता वितरण नसकिँदासम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न घरको यकिन तथ्यांक आउन नसक्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

यसै कारण पुनर्निर्माणमा भएको भौतिक प्रगति देखिन नसकेको डिभिजन इन्जिनियर रहेका इकाइ प्रमुख गौतमको भनाई छ । इकाइको तथ्यांकअनुसार हालसम्म साढे २७ हजार पीडितले तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन् । गारो तयार भएपछि छाना छाउने काम गर्न पीडितले अन्तिम तेस्रो किस्ता १ लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान रहेको छ । यसको आधारमा कम्तीमा साढे २७ हजार घर निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । तर इकाइको तथ्यांकले योभन्दा अझै कम झन्डै २४ हजार घरको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको देखाएको छ ।

यो तथ्यांकअनुसार भर्खर साढे २८ प्रतिशत मात्र घर संरचना सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्ने पीडित लाभग्राहीको संख्या ८३ हजार ६ सय ६३ छ । जिल्लाको सबैतिर पुनर्निर्माणले लिइरहेको गति र तीव्रता देख्दा सरकारी यो तथ्यांक विश्वसनीय छैन । सरकारका अधिकारी नै यो तथ्यांकमा विश्वस्त देखिँदैनन् । पुनर्निर्माणमा भएको यथार्थ भौतिक प्रगति कागजमा देखाउन समेत सरकारी निकाय चुकेको देखिन्छ ।

प्राविधिक जाँचपछि इकाइको सिफारिसका आधारमा ७० हजार ३ सय ६१ ले दोस्रो किस्ता पाइसकेका छन् । पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँले भुइँतहको संरचना तयार गरेपछि थप निर्माणका लागि पीडितले दोस्रो किस्ता पाउने भनिए पनि झञ्झटिलो र ढिलासुस्ती सरकारी प्रक्रियाका कारण दोस्रो किस्ता निकासा हुन एकदेखि दुई महिनासम्म लाग्ने गरेको छ ।

दोस्रो किस्ता पाउने संख्याकै हाराहारीमा कम्तिमा ६० हजार घरसंरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ६० हजारभन्दा बढी घर संरचना बने भन्ने अनुमान गरिए पनि  तेस्रो किस्ता वितरण नसकिँदासम्म अन्तिम तथ्यांक यही हो भनेर भन्न नसकिने ईकाई प्रमुख गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि २० हजारभन्दा धेरै पीडितको यो वर्षायाम पनि टहरोमै बित्ने भएको छ । यीमध्ये धेरैले पुनर्निर्माण थाले पनि असारभित्र नयाँ घरमा सर्न पाएका छैनन् ।

पहिलो किस्ता अनुदान लिएका सबै ८१ हजार ९ सय ८ ले पुनर्निर्माण थालेको इकाइको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले समय तोकेकाले भर्खर पुनर्निर्माण थालेका पीडितले असारभित्र भुइँ तहको संरचना बनाउन भ्याए पनि वर्खा र खेतीपाती लगाउने सिजनका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

१५ सय प्रभावितले घर बनाउनै थालेनन्

अनुदान सम्झौता गरेका झन्डै १ हजार ५ सय पीडितले अझै पुनर्निर्माण थालेका छैनन् । विदेशमा रहेका, विस्थापित भएका, भूकम्पले जमिन चर्काएका कारण जग हाल्ने जग्गा नभएका, सुकुम्वासी र प्राविधिक त्रुटीको समस्या खेपिरहेकाहरुले पुनर्निर्माण थाल्न नसकेको इकाइ प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

अनुदान व्यावस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालयका प्रमुख माधवजंग कार्कीले सरकारले दिएको समयमा घर नबनाउनेहरुलाई कारबाही हुने बताँउदै आउनुभएको छ । साथै अब हरेक प्रभावितले जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको काम सकेर सरकारको योजनालाई सघाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या

जिल्लाको भौगोलिक बनौटका कारण पनि कतिपय ठाउँमा निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ । वैशाख महिनादेखि नै पानी परेकाले कच्ची बाटोमा गाडी गुड्न नसक्दा निर्माण सामाग्री ढुवानीमा समस्या भएको थियो ।

अहिले धेरैजसो ठाउँमा पैदल हिँड्न पनि समस्या भएको छ । यस्तै गाडीवालाहरुले मनपरी भाडा लिने कारणले पनि प्रभावितहरु थप समस्यामा परेका छन् ।