देशमा दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार छ । प्रधानमन्त्रीसँग अथाह अधिकार छन् । देश र नागरिकको हितको लागि जे गर्न खोज्यो, त्यही गर्न सक्ने अवस्था छ ।

अस्थिरता र अराजकतालाई जरैदेखि उखल्न सक्ने शक्ति छ । तर शक्ति र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकार केही गर्नै नसकेर लाचार बनिरहेको छ । नयाँ जोश र जाँगर भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले केही गर्लान् कि भन्ने आमनागरिकको आशा निराशामा परिणत भैसकेको छ । सुशासन र समृद्धिको बाटोमा हिँडेर नागरिकको मन जित्नुपर्ने बेला सरकार एक जना डाक्टरले उठाएको मुद्दा पन्छाउन नसकेर अलमलिएको छ ।

तिनै डाक्टरका मुद्दालाई मसला बनाएर अस्पतालदेखि सडकसम्म अराजकता बढेको छ । डाक्टरहरु अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य जाँच गराउन दुर्गम ठाउँबाट अस्पताल पुगेका बिरामी अँध्यारो मुख लगाएर फर्कन बाध्य छन् । सरकारी अस्पतालमा हडताल गर्ने तिनै डाक्टरका निजी क्लिनिक चाहिँ बन्द छैनन् ।

सडकमा उस्तै भद्रगोल छ । डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दामा कसले जस लिने भनेर कांग्रेस र विवेकशील हानथाप गर्दैछन् । सरकारलाई कमजोर बनाउने मौका यही हो भनेर कांग्रेसका युवाहरु तोडफोडमा उत्रन थालेका छन् । सडकमा हिँड्दा अश्रुग्याँस र लौरो खाने हो कि भन्ने डर, अस्पताल पुग्दा उपचार नहुने अवस्था । नागरिकमा बढेको अन्योल र अलमलले निराशाको रेखा छुन थालेको छ ।

यी सबै समस्या समाधानको लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बेला सरकार कुहिरोमा हराएको कागझैँ भएको छ । डा. केसीका माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार किन चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सकिएन भनेर कि त सरकारले भन्न चाहेको छैन, कि त चाहेर पनि प्रष्ट पार्न सकेको छैन । विपक्षी कांग्रेस, माथेमा आयोगका सदस्य र डा. केसीलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बेला सरकार आफूखुशी अडान लिएर बसेको छ ।

जुम्लामा अनसन बसेका डा. केसीलाई बलजफ्ती काठमाडौं ल्याउने सरकारले त्यही गतिमा वार्ता अघि बढाउन सकेको छैन । दुईपक्ष दुई घण्टा वार्तामा बसे समस्या समाधान हुने अवस्था देखिन्छ ।

तर समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर बनेको देखिंदैन । न दुईतिहाईको बलमा आफूखुशी काम गर्न सकेको छ, न विरोधीलाई थामथुम पारेर अगाडि बढ्न नै ।

विरोधका स्वरहरु बढिरहँदासमेत सरकार चुपचाप छ । सरकार सरकारजस्तै देखिँदैन । डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन नभएकै कारण अस्पतालदेखि सडकसम्म नागरिकले दुःख पाए भन्ने सत्य सरकारले थाहा पाएर पनि मौन छ । 

यी त नागरिकका थपिएका दुःख मात्रै हुन् । सडकमा हिँड्दा, गाडी चढ्दा, बजारमा किनमेल गर्दा, सरकारी कार्यालमा जाँदा सबैतिर नागरिकका दुःख र मर्का उस्तै छन् । ती सदावहार दुःख र हैरानीबाट मुक्त हुने दिन आउला भन्ने आश गरेको बेला नागरिकले थप मर्का झेल्नुपरेको छ । नागरिकले खेप्नुपरेका यी सबै दुःख हटाउनुपर्ने सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा रट्न मात्रै जानेको छ ।

सरकार त सरकारजस्तो भएन नै । सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीविहरु पनि बुद्धिजीविजस्तो भएनन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित र जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छे सडकमा उभिएर अब देश जल्न सक्छ भनेर गैरजिम्मेवार भाषण गर्छिन् । उनीसँगै उभिएर पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरु सरकारले माग पूरा गर्न सकेन भनेर चर्को कुरा गर्छन् । जबकी उनीहरु नै सरकारमा भएको बेला डा. गोविन्द केसीका यिनै माग पूरा हुन नसकेको हो । 

आफ्नो पालामा नसकेर चुप लाग्ने, तर विपक्षमा भएपछि गर्नैपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिने यो त नेताहरुको प्रवृत्ति नै भयो । तर नेतालाई गाली गर्ने बुद्धिजीविहरुले त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्ने हो नि ।

हो, डाक्टर केसीका माग जायज छन् । उनका माग पूरा हुनुपर्छ । तर नागरिक समाजका प्रतिनिधि र बुद्धिजीविहरु सडकमा जानुको सट्टा सिंहदरबार पनि जान सक्छन् । सरकारलाई भेटेरै दबाब दिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न किन सकिँदैन ? के अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बुद्धिजीविको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् र ? पहिलेजस्तै सडकमा निषेधित क्षेत्र तोडेरै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था हो ? 

डा. केसीका माग पूरा हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिनेहरुले अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन नसकेकोतर्फ खै आवाज उठाएको ? अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरेरै डा. केसीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन ? डा. केसीले उठाएका मागमा राजनीति मिसाउँदा दलहरुलाई पो फाइदा हुन्छ । राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने बुद्धिजीवि र डाक्टरहरुले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने होइन र ?

यी प्रश्नको उत्तर नभेटेर आमनागरिक निराश छन् । यो देशमा न सरकार सरकारजस्तो छ, न डाक्टर र बुद्धिजीवि नै डाक्टर र बुध्दिजीवि जस्ता छन् ।