पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने यस्तो छ कार्ययोजना

 साउन ८, २०७५ मगलवार १४:९:४७ | रीतु थेबे
unn.prixa.net

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आउँदो ४ वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराउने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो । 

सरकारले आव ०७५/७६ मा थप एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आव ०७९/८० सम्ममा थप पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीलाई आइतबार मन्त्रालयमा बोलाएर कार्ययोजना कार्यान्वयका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । 

आव ०७५/७६ मा रोजगार ऐन र निर्देशिका 

यसै आर्थिक वर्षमा न्युनतम रोजगारी प्रत्याभूति सहितको रोजगार कानुन तर्जुमा हुने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । साउन महिनाभित्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रायलसँग सहकार्य गरेर न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति सहितको रोजगार ऐनको तयार गर्न लागिएको हो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनामा कात्तिक महिनापछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि संघमा रहेको ‘जब पोर्टल’ स्तरोन्नति गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवद्ध गरिनेछ । 

विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति र स्वीकृति लिएपछि मस्यौदा कार्यदलको गठन गरेर साउनभित्र नै मस्यौदा तयार गरिनेछ । त्यस्तै भदौ महिनाभित्र मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने र संसदबाट विधेयक स्वीकृती गरिने मन्त्रालयको कार्ययोजना छ ।  

साउन र भदौ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्रम दस्तावेज तयार गर्ने कार्ययोजना रहेको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाको संलग्नतामा कार्यदल गठन गरिने, छलफल, विज्ञको परामर्श सेवा, क्षेत्रगत रोजगारीका सम्भावनाको आंकलन, श्रम समितिको संसदीय समितिमा छलफल तथा कार्यक्रम दस्तावेजको तयारी र स्वीकृति गरिने छ । 

यति हुँदा कार्यक्रमको विस्तृत दस्तावेज तयार भएर कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । आव २०७९/८० मा विस्तृत कार्यक्रम दस्तावेज अनुरुप रोजगारीका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालय कार्ययोजना बनाएको हो । यही अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ । 

कात्तिकपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र

कात्तिक महिनापछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गर्न प्रचारप्रसार सामाग्रीको उत्पादन, वेवसाइट बनाउने, रेडियो, टिभी, सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिका मार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ । 

रोजगार उपलब्ध नभएको अवस्थामा न्युनतम रोजगार प्रत्याभूतिको नगद हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यसका लागि यसै आर्थिक वर्षको तेश्रो र चौंथो चौमासिकमा स्थानीय तहवाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेको संख्या यकिन गरी सूचि तयार गर्ने, जिल्ला दररेट अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट न्युनतम रोजगार प्रत्याभूतिको रकम भुक्तानी गर्ने अवस्था पत्ता लगाइने छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनामा कात्तिक महिनापछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि संघमा रहेको ‘जब पोर्टल’ स्तरोन्नति गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवद्ध गरिनेछ । 

बेरोजगारको सूचि संकलन 

अहिले भएका १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्रमध्ये ७ वटा प्रदेश र ७ केन्द्र रहेकै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । रोजगार सूचना व्यवस्थापन अधिकृतको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न कम्प्युटर, नेटवर्क आदि प्राविधिक सहयोग गरिनेछ । 

यसै आर्थिक वर्षमा बेरोजगारको सूचि तयार गरेर श्रमिक कार्ड वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । दर्ताको लागि सूचना आव्हान गरिने, नामावलीको पन्जिकरण र सूचि तयारी गरेर श्रमिक कार्ड वितरण गरिनेछ । स्थानीय तहले बेरोजगारको नाम दर्ता र सूचि तयारी गर्नेछन् । 

रोजगारी नपाए पैसा दिइने 

विषयगत क्षेत्रमा रोजगारीका परियोजना छनौट गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । कार्यक्रमको अभिमुखीकरणका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहको सहभागितामा प्रदेशस्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरको आंकलन, रोजगार परियोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर लाभग्राहीहरुको नक्सांकन गर्ने कार्यक्रम छ । 

रोजगार उपलब्ध नभएको अवस्थामा न्युनतम रोजगार प्रत्याभूतिको नगद हस्तान्तरण गरिने भएको छ । त्यसका लागि यसै आर्थिक वर्षको तेश्रो र चौंथो चौमासिकमा स्थानीय तहवाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेको संख्या यकिन गरी सूचि तयार गर्ने, जिल्ला दररेट अनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट न्युनतम रोजगार प्रत्याभूतिको रकम भुक्तानी गर्ने अवस्था पत्ता लगाइने छ । आव ०७९/८० देखि न्युनतम रोजगार बराबरको नगद नियमित रुपमा हस्तान्तरण गरिने छ । 

रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावित क्षेत्र 

१) कृषि तथा पशु विकास – शीत भण्डार निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी, कृषि उपजको संकलन तथा बेचविखन केन्द्र निर्माण तथा पर्ति जग्गामा खेती । 

२) ऊर्जा तथा सिंचाई – कुलो निर्माण, बाँध निर्माण, पैनी तथा नहर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, जलविद्युत आयोजना । 

३) खानेपानी – मुहान संरक्षण, पाइप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण तथा सरसफाई, शौचालय निर्माण, कवाडी सामान संकलन र प्रशोधन तथा व्यवस्थापन । 

४) नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु । 

५) वन र वातावरण – खाली जग्गामा फलफूलका विरूवा रोप्ने, सडकको दायाँवायाँ वृक्षारोपण, गैर काष्ठजन्य उत्पादन, व्यवसायिक वन रोपण, जडिबुटी खेती । 

६) पर्यटन प्रवर्द्धन – पदमार्ग निर्माण तथा होटल र रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रर्वद्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण र मर्मत संम्भार । 

७) सडक र यातायात – सडक निर्माण, बसपार्क निर्माण, पुल पुलेसा निर्माण र मर्मत सम्भार । 

८) शिक्षा र स्वास्थ्य – विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकि निर्माण तथा मर्मत सम्भार । 

९) युवा तथा खेलकूद – खेल मैदान, कवर्ड हल, स्टेडियम, स्वरोजगार ।

१०) पुननिर्माण – सार्वजनिक र निजी भवन निर्माण, पुरातात्वीक सम्पदाको पुनर्निर्माण । 

११) सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण – पुस्तकालय र वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायिक भवन तथा मर्मत सम्भार । 

१२) ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका काम (माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउने) आदि । 

याे पनि पढ्नुहाेस् 

व्यवसायिक कृषिमा प्रेरणाको स्रोत बने गाउँपालिका अध्यक्ष, मासिक डेढ लाख आम्दानी

अन्तिम अपडेट: भदौ ३१, २०७५

रीतु थेबे

वैदेशिक रोजगार र यससँग जोडिएका सामाजिक विषयमा दख्खल राख्ने थेबेलाई फेसबुक र ट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

2 Comments

  • Basudev Regmi

    July 25, 2018, 8:39 a.m.

    देशमा रोजगारि सृजना गर्नु राम्रो हो । “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभियान त झनै राम्रो, तर रोजगार युवाहरुको वार्षिक आम्दानी एकल व्यक्तिलाई ३ लाख ५० हजार सम्म एक प्रतिशत आयकर लाग्ने कानून छ भने विहेगरेका श्रीमान श्रीमतीको सगोल आम्दानी ४ लाख सम्म सिमा तोकिएको छ । त्येसैमा छोराछोरी समेत हुँदा एकल व्यक्ति भन्दा कम्तीमा ३ गुना बढी आम्दानी आवश्यक पर्ने होईन र ? परिवार अनुुसार वार्षिक आम्दानीको दायरा बढाउने कानून संशोधन गर्नुपर्यो । सरकारलाई मेरो सुझाव ।

  • binod karki

    July 25, 2018, 7:56 a.m.

    राेजगारीका अवसरका सूचनाहरुकाे सञ्जाल बेवसाइट बनाइृ वा सर्वसाधारणले थाहाजानकारी पाउने गरी स्थानिय स्तरमा सुचना तथा राेजगार केन्द्रकाे कार्यालय स्थापना गरी सूचना प्रवाह गर्नु पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया