सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 

भारतको चेन्नईमा रहेको एक अस्पतालमा आफ्नै दुई महिने छोरालाई आफ्नै कलेजो दिएर बसेको तीन महिनाभन्दा बढी भईसकेको छ । जन्मेको १४ दिनमै छोराको कलेजोले काम नगरेको र बुवाले कलेजो दिएमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टरहरुले भनेपछि आफ्नै कलेजो दिएर अस्पतालको बेडमा छट्पटाईरहेको छु ।

मेरो नवजात छोरा, म र मेरी श्रीमती अहिले भारतमा उपचार गराईरहँदा मेरो अभिभावक मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सम्झिएँ, अनि दुई शब्द लेख्ने प्रयास गरेको छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो पत्र पढ्ने फुर्सद त नहोला । तर पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट भए पनि यी पीडादायी शब्द दुई मिनेट समय निकालेर पढ्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु । 

गएको कात्तिक ७ गतेको कुरा हो, छोरा शिवांशलाई जन्मेको १४ दिनमा पेट फुल्ने समस्या आएपछि कान्ति बाल अस्पतालमा लगियो । कान्तिमा बेडको व्यवस्था नभएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बेड मिलाएर १ महिना उपचार गर्दा पनि कुनै सुधार नभएपछि रेफर गरियो । रेफर गर्दा छोराको अवस्था पहिलेकोभन्दा धेरै बिग्रिसकेको थियो । 

एक महिनासम्म शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्दा रोग के हो भन्ने पत्ता नै लागेन । देशको संघीय राजधानीमा रहेको सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सेवा भएको अस्पताल शिक्षण अस्पताल हो भन्ने मेरो बुझाई थियो र आम नेपालीको बुझाई पनि सायद त्यस्तै होला । अस्पतालमा भर्ना गरेको शिशुको एक महिनासम्म रोग पहिचान हुन नसक्दा मेरो छोराको स्वास्थ्य झनै बिग्रियो ।

त्यति हुँदा पनि कुनै मतलब नगरेर रेफर गरियो । यति हुँदासम्म अथवा अर्काको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने डाक्टर र अस्पतालको बारेमा कसले बोल्ने ? कसले निगरानी गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? 

सरकारी अस्पतालमा भनसुन र सोर्सफोर्सका आधारमा उपचार गराइन्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर आफैंले भोगेपछि बल्ल महसुस भएको छ । अस्पतालमा भर्ना र उपचार गर्न सोर्सफोर्सको आधारमा गराइन्छ । 

के नागरिकको पहुँच भएन भने उपचार नपाउने हो त ? यो कुरामा पत्यार लागेन भने तपाईंका संयन्त्रमार्फत अनुगमन गराएर हेर्नुस्, अनि छर्लङ्ग हुनेछ । 
एक महिनामा कुनै उपचार नभईकन रेफर गरिएपछि कलेजोमा केही समस्या आएको आशंका भएको हुन सक्ने भनेपछि हामी भारतको चेन्नइ आइपुगेका हौं ।

भारतमा एक हप्ताको डाइग्नोसिसपछि कलेजो खराब भईसकेको र समयमै आएको भए औषधिले राम्रो हुने र अब प्रत्यारोपण नगरे छोरालाई बचाउन सकिंदैन भनेपछि यसको दोष त्रिवि शिक्षण अस्पतालाई दिनुभन्दा अरु उपाय चलेन । 

अहिले मैले धेरै ठूलो पीडा खेपीरहेको छु । कलेजो प्रत्यारोपणका लागि ६० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ लाग्न सक्छ अस्पतालले भनेपछि मेरोअघिल्तिर ठूलो समस्या खडा भयो । उपचार गर्न सकिने अवस्था रहेको थिएन । घरपरिवार, आफन्तजन र इष्टमित्रहरुको सहयोगले उपचार गर्ने निधो गरें । तर यसको लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारको अनुमति चाहिने रहेछ । 

छोरालाई आईसीयूमा भर्ना गरेर कागजात बनाउनतिर लागियो । तर प्रधानमन्त्रीज्यू नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नागरिकले सेवा नपाउँदा रहेछन् । यो कुरा मैंले कागजपत्र बनाउँदा भोगें ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

एउटा समान्य नागरिकले कलेजो प्रत्यारोपण जस्तो जटील किसिमको उपचारमा वडादेखि जिल्ला प्रशासन नेपाल मेडिकल बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास दिल्लीसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर यी प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्य नागरिकलाई निकै कठिन छ । यसलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । धेरैजसो यी प्रक्रिया पूरा गर्दा झण्झट बेहोर्नु पर्ने रहेछ । लामो प्रक्रियाका कारण कागज बनाउनमै धेरै समय खर्च हुँदो रहेछ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह के हो भने आकश्मिक रुपमा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा यति प्रक्रिया पार गर्दासम्म बिरामी रहेन भने यी प्रक्रिया पूरा गरेको अर्थ के ? 

प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई यो प्रक्रिया पूरा गर्न १२ दिन लाग्यो भने १२ घण्टाभित्र कसैको ज्यान जाँदैछ भने यी कानुनी प्रक्रियाहरुलाई नागरिकमैत्री बनाउन सकिदैन र ? यी कानुनी प्रक्रियाहरुलाई बदल्न सकिंदैन त प्रधानमन्त्रीज्यू ?  

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कलेजो प्रत्यारोपण गरेर भारतको चेन्नईस्थित डा. रेला इन्स्च्युट एण्ड मेडिकल सेन्टरमा बसेको ३ महिना पूरा भईसकेको छ । अझै पनि कति समय लाग्ने भन्ने थाहा नै छैन । एक करोड रुपैयाँ जति खर्च भईसकेको छ ।

यो रकम सबै ऋण निकालेर जोहो गरिएको छ, तर ऋण तिर्ने कुनै बाटो छैन । जटील समस्यामा परेका नागरिकलाई उपचारमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सुनेका छाै‌ ।  हामी जस्ता नागरिकलाई यो अवस्थामा के के सहयोग मिल्न सक्छ भन्ने जान्न पाए आभारी हुने थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यू । 

विश्वमा धेरै देशहरुले त आफ्ना नागरिकलाई कलेजो, मिर्गौला लगायतका जटील किसिमका उपचारमा पूर्ण रुपमा सरकारले खर्च व्यहोर्ने रहेछ । के नेपाल सरकारले यो व्यवस्था गर्न सक्दैन ? यदि यो व्यवस्था गर्न सकिंदैन भने नेपालको संविधानमा नागरिकले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनुपर्ने हकको व्यवस्था किन गरिएको हो ? 

सबै पार्टीहरुले चुनावी घोषणापत्रमा कुनै पनि नेपालीले उपचार नपाइ मर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसो भनिरहँदा म जस्ता धेरै नेपालीहरु अस्पतालको बेडमा छटपटिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले म जस्ता नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्दैन र ? 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिंदा त्यहाँको सरकारले १० दिनमा एकहजार शैयाको अस्पताल बनाउन सक्छ । हाम्रो सरकारले पनि यस्ता काम त गर्न सक्छ होला नि ? प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं आफैैले पनि मिर्गौला रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ । बिरामी हुँदा कति पीडा हुन्छ त्यो तपाईंलाई पनि थाहा छ । तीन करोड नेपाली नागरिकले महसुस गर्ने गरी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सरकार किन पछाडि हट्छ ? 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कलेजो, मृगौला प्रत्यारोपण जस्ता जटील रोगहरुमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था भयो, देशका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आमनागरिकको सहज पहुँच हुन थाल्यो भनेर तपाईंको गुणगान गाउने वातावरण मिलोस् ।

यही मेरो शुभकामना । 

(सुर्नया गाँउपालिका ६ कोखेत,बैतडी)