करोडौँ कमिसनको भुमरीमा सेक्युरिटी प्रेस र अश्लिल घुस संवाद

 फागुन ८, २०७६ बिहिबार १२:५७:४४ | उज्यालो सहकर्मी

गाेपाल गुरागाईं / मिलन तिमिल्सिना

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको ७० करोड कमिसनको अडियो सार्वजनिक हुनु र सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) खरिदमा ढिलाइ हुनु स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तो आकस्मिकता होइन । एकातिर स्वीस कम्पनीले ठेक्का नपाउने भएपछि त्यसका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्रले गोकुल बाँस्कोटासितको अश्लिल घुस संवादको अडियो सार्वजनिक गरेका छन् भने नेकपाका माओवादी र एमाले खेमा एकअर्कालाई को कति भ्रष्ट छन् भनेर खुइल्याउने प्रतिस्पर्धामा पनि उत्रेका छन् । नेकपा सरकारका चोखा ठानिएका र सधैँ प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र मानिएका बाँस्कोटाको सार्वजनिक भएको अडियोमा मन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग कुरा नगर्न र आफैसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको सुनिन्छ । मन्त्री बाँस्कोटाले २० देखि २७ अर्ब रुपैयाँमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह पनि गरेका छन् । 

२५ देखि २७ अर्ब रुपैयाँमा सक्न पाए ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कमिसन आउने एजेन्ट मिश्रले मन्त्रीलाई विश्वास दिलाएका छन् । मन्त्री र मिश्रको संवाद सुन्दा उनीहरु दुईको दोस्ती लामो रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बाँस्कोटालाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, उनी आफ्ना अन्तरङ्ग मित्रहरुसित मात्र मु.मु.... लाएर कुराकानी गर्छन् । यो संवादमा बाँस्कोटाले धेरैपल्ट नेपाली भाषाले अश्लिल ठानेको मु... शब्द प्रयोग गरेका छन् । बाँस्कोटा र मिश्रबीच भएको संवादको रेकर्ड मिश्र आफैँले पत्रकारलाई दिएर घुस काण्ड सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यो काण्डले एकातिर नेपाललाई सेक्युरिटी प्रेस बेच्न स्वीस, जर्मन र फ्रेञ्च कम्पनीबीच भइरहेको अस्वस्थ र अनैतिक प्रतिस्पर्धाको उजागर गरेको छ भने अर्कातिर समृद्धिका नाममा नेकपा मन्त्रीहरु घुस र कमिसनमा कतिसम्म चुर्लुम्म डुब्दै गएका छन् भन्ने पनि छर्लङ्ग हुँदै गएको छ । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिदको नालीबेली

सरकारले २०७२ सालमै सेक्युरिटी प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको हो । पासपोर्टदेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्म नेपालमै छाप्नको लागि सरकारले सुरक्षण मुद्रण अर्थात् सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागेको हो । सुरुमा विद्युतीय राहदानी, आईडी कार्ड, भिसा स्टिकर, विभिन्न प्रमाणपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र र पछि नोट पनि यसैबाट छाप्ने सरकारको तयारी छ । 

प्रचण्ड बहुमतका साथ वर्तमान सरकारले दुई वर्षअघि काम थालेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया फेरि अगाडि बढेको हो ।

नेपाल सरकारले ७२ सालमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि स्वीस कम्पनी केबीएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २४ अर्ब ६३ करोड, जर्मनीको भेरिडोसले दुई सय ९५ मिलियन युरो अर्थात् ३६ अर्ब ३३ करोड र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले तीन सय मिलियन युरो अर्थात् ३६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । तर ०७२ देखि हरेक नौ महिना नपुग्दै लगातार सरकार परिवर्तन भएकाले कुनै पनि सरकार निर्णयमा पुग्न सकेनन् र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

कमिसनको जिलीगाठी

प्रचण्ड बहुमतका साथ वर्तमान सरकारले दुई वर्षअघि काम थालेपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया फेरि अगाडि बढेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्ने निर्णयका साथै २३ अर्ब लागत रहेको सेक्युरिटी प्रेसमा जीटूजी अर्थात् सरकार–सरकार सम्झौता गर्ने नीतिगत निर्णय पनि भइसकेको छ । 

यो निर्णयपछि मन्त्रालयलाई फ्रान्सले २३ अर्ब १ करोडको र जर्मनीले २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पठाए । सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने विषयमा स्वीस कम्पनी पन्छाएर फ्रान्सेली कम्पनी अघि आयो । २०७५ साल फागुनमा मन्त्री बाँस्कोटा मन्त्रालयको दलबलसहित पेरिस पुगे । अनेक चरणमा वार्ता भयो । एमओयूका बुँदाहरु आदान–प्रदान भए । २०७६ को जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दावोसबाट लण्डन हुँदै फ्रान्स पुगेका बेला फ्रान्सेली कम्पनी र मन्त्रालयबीच सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्झौता हुने लगभग निश्चित झैँ भइसकेको थियो । 

फ्रेञ्च कम्पनीसँग सरकारको सम्झौता लगभग पक्का भएपछि फ्रेञ्च कम्पनीभन्दा ६१ करोड रुपैयाँ बढीको टेण्डर हालेको जर्मन कम्पनीले फ्रान्सले भन्दा सस्तोमा दिने इमेल पठाएपछि सरकार अनिर्णयमा पुग्यो । त्यसपछिको अलमल सकिन लागेको बेला अहिले अचानक स्वीस कम्पनीसित भएको कमिसनको अडियो सार्वजनिक भयो । यो अडियोपछि जो कसैले पनि स्पष्ट अनुमान गर्न सक्छ कि सुरक्षण प्रेसको खरिद प्रक्रिया लम्बिनुको कारण स्वीस, फ्रेञ्च र जर्मन कम्पनीबीच कस्ले बढी कमिसन दिन्छ भन्ने नै थियो । प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्ने भन्ने नाममा मन्त्रालयले गरेको अलमल कमिसनको चर्को बार्गेनिङ मात्र थियो । जर्मन कम्पनीले फ्रेञ्चभन्दा सस्तो दिने भने पनि टेण्डर हालेको रकम औपचारिक रुपमा अहिले पनि २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नै छ ।

अहिले स्वीस कम्पनीका एजेण्टलाई उचालेर माओवादी खेमाका नेताले एमाले खेमाका गोकुल बाँस्कोटालाई खुइल्याएका छन् । अब सेक्युरिटी प्रेसको खरिदमा आउने कमिसनमा माओवादी खेमाको को खुइलिने हो भन्ने जान्न अब धेरै बेर लाग्ने छैन ।

जर्मनीले फ्रान्सको भन्दा ६१ करोड बढीको प्रस्ताव गरे पनि दुवै देशका कम्पनीले पठाएको प्रस्तावमा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । प्राविधिक क्षमता, अनुभव र अरु आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्दा फ्रान्सको भन्दा जर्मनीको कम्पनी उत्कृष्ट देखिएको मन्त्रालका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् । तर मन्त्री बाँस्कोटा यसअघि नै फ्रान्स गएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग समझदारी (एमओयू) गरेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ ।

गएको पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेका थिए । अहिले मन्त्रीसँगको अडियो कुराकानी सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्र समितिको बैठकमा विज्ञ भएर उपस्थित थिए । उनले बिना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रेसको जिम्मा दिँदा घोटाला हुने बताएका थिए । उनले यस्तो प्रेस ११ अर्ब ५४ करोडदेखि १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा स्थापना गर्न सकिने र अहिले कमिसनको लागि लागत बढाइएको दाबी गरेका थिए । 

उनको यो दाबीलाई आधार बनाएर सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्दैछ । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशङ्का पहिलेदेखि नै भइरहेको हो । सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटा नै यसमा संलग्न भएको आशङ्का भइरहँदा सार्वजनिक भएको अडियोले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । स्वीस कम्पनीले ठेक्का नपाउने कुरा स्पष्ट भएपछि जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नपरोस् भनेर नै मिश्रले मन्त्रीसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेर अडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । अब जर्मन कम्पनीले नपाउँदा उसका स्थानीय एजेण्टले के गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रालयमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेक्युरिटी प्रेसको कमिसनमा कसले बाजी मार्ने भन्ने विषयमा एमाले र माओवादी खेमाका केही नेताबीच लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेको छ । अहिले स्वीस कम्पनीका एजेण्टलाई उचालेर माओवादी खेमाका नेताले एमाले खेमाका गोकुल बाँस्कोटालाई खुइल्याएका छन् । अब सेक्युरिटी प्रेसको खरिदमा आउने कमिसनमा माओवादी खेमाको को खुइलिने हो भन्ने जान्न अब धेरै बेर लाग्ने छैन ।    

मारमा राहदानी विभाग

सेक्युरिटी प्रेसको खरिदमा कसले कमिसन खाने भन्ने विषयमा माओवादी र एमाले खेमाबीच चलेको एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलको सबैभन्दा चर्को मूल्य अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बेहोर्नु पर्ने देखिएको छ । राहदानी विभागका अनुसार अब सात लाख पासपोर्ट मात्रै स्टकमा बाँकी छन् । स्टकमा रहेका राहदानी अहिलेकै गतिमा वितरण हुने हो भने एक वर्ष पनि धान्दैन । तर सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरेपछि राहदानी छापिने विश्वासमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी छाप्न गरेको ग्लोबल टेण्डर मन्त्री परिषद्ले रद्द गरिसकेको छ भने कमिसनको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियाबीच बाटोमा अल्मलिएको छ । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १९, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया