...तबसम्म नेताले जुत्ताको सामना गर्नुपर्ने छ

 फागुन २०, २०७६ मंगलबार १३:४४:३९ | तेज दोङ ‘उर्जा’
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

नेकपाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीका सुप्रिमो प्रचण्डमाथि भएको जुत्ता प्रहार निन्दनीय छ । यो गलत नै हो । तर यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । जसले घोत्लिएर सोच्न बाध्य बनाएको छ । १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र त्यसयताका विभिन्न आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नबाहेक के गर्‍यो ? राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

जनयुद्ध सुरु हुँदाका बखतको सपना कति पूरा भयो ? दशौँ हजार सहिद परिवार र घाइते योद्धाहरूको अवस्था के छ ? कुनै खोजखबर छ ? पार्टीपङ्क्तिमा उनीहरूको उपस्थिति कस्तो छ ? केही ख्याल छ ? दुःखका साथ भन्नैपर्छ, सीमित नेताहरुका परिवार, आफन्त र आसेपासेबाहेक कुनै कार्यकर्ता र जनताको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । 

जनयुद्धमा लामबद्ध हुँदै गर्दा माओवादीका कार्यकर्ता र समर्थकले २००७ सालदेखि २०४६ सालसम्मका व्यवस्थाले दिन नसकेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र असमानताको अन्त्य (साम्यवाद) को सपना देखेरै लागेका थिए । ‘बाँचे साम्यवाद, मरे चपरीमुनिको बास’ भन्दै लडेका होइनौँ र हामी ? आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर दुस्मन करार गरिएका शक्तिहरुसँग छाती खोलेर युद्धको मोर्चामा भिडेका होइनौँ र हामी ? 

ती योद्धा र जनता आज किन असन्तुष्ट छन् ? पार्टी कमिटी र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा नेताका छोराछोरी, आफन्त, आसेपासे, गुटमा रमाउने र आर्थिक सहयोग गर्नेले मात्रै अवसर पाइरहेका छन् । युद्धमा अभिभावक गुमाएका, घाइते र अपाङ्गका छोराछोरीलाई सानोभन्दा सानो अवसर पनि नदिने भएपछि हिजो शत्रु करार गरिएको सामन्तवाद, नोकरशाही वा दलाल पुँजीवादको अभ्यास स्वयं नेतृत्वले गर्ला वा त्यसकै संरक्षक बन्ला भनेर कसले सोचेको थियो र ? के यो यस्तै काम हिजो अरु दलले वा राज्य संयन्त्रले गर्दा क्रान्तिको बिगुल फुक्दै ज्यान फाल्ने र त्यस्तो व्यवस्था ढाल्ने कसम खाएर हिँडेका हजारौँ योद्धामाथिको अपमान होइन र ? 

यस्तो स्थितिमा अब तपाईँ नेतृत्वको सधैं जय जय गरेर बस्नुपर्ने ? बडो मज्जा छ । मुखमा क्रान्ति क्रान्ति भन्ने तर भित्रभित्रै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत नगरि व्यक्ति मोटाउन लागेपछि हुन्छ के ?

सेना समायोजनमा कम्तीमा पनि ६५०० जनालाई सेनामा पठाउन सकेको भए र स्वैच्छिक अवकाशमा निस्किनेले पाएकोबाट केही प्रतिशत रकम तथा सातैवटा शिविरमा रहेको करिब ३०/३५ करोड रुपैयाँ (२०६८/६९ मा जानकारी भएको) रकमबाट पूर्व जनमुक्ति सेना कोष बनाएको भए आज जनमुक्ति सेनाका सदस्य र पार्टी कार्यकर्ताको जीवनमा केही त राहत हुने थियो । 

तत्कालीन ३ नम्बर डिभिजन शक्तिखोर चितवनमा यस्तै प्रस्ताव डिभिजनल कमिटीमा राख्दा कसरी घेराबन्दीमा परियो । भुक्तभोगी हामी जिउँदै छौँ । डिभिजन कमाण्डरले हिनामिना गरेको १८ करोड रुपैयाँ कहाँ पुग्यो ? भृकुटीमण्डपको विस्तारित बैठकमा उठेका सवाल र अमिक शेरचन नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कहाँ छ ? नेतृत्वको जीवनशैली र आर्थिक हैसियत साहुमहाजनको जस्तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ्ने तर कार्यकर्ता र द्वन्द्वमा अभिभावक गुमाएका छोराछोरी, घाइते, अपाङ्ग कार्यकर्ता र तिनका छोराछोरी र समस्त जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति जबसम्म हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै जुत्ताको सामना गर्नुपर्ने छ ।

मैले देखिरहेको छु, कैयौँ घाइते उपचार गर्न नसकेर नारकीय जीवन बिताइरहेका छन् । भेटघाट गरेर गुनासो सुन्ने त परैको कुरा भयो । सामान्य सान्त्वना र ढाडस अनि उपचारका लागि कुनै पहलकदमी समेत भएको छैन । भन्नुस्, नेता कमरेडहरु ! गणतन्त्र एउटा राजा फालेर थुप्रै राजाहरु पाल्न ल्याइएको हो ? जनताले गणतन्त्रप्रतिको अपनत्व कहिले महसुस गर्न पाउने ? मेरो सरकार, मेरो नेता भनेर कहिले सम्मान गर्ने ? जनताको जीवनस्तरमा अनुभूति हुनेगरी सरकार र नेतृत्वले कहिले काम गर्ने ? करिब दुई तिहाइको जनमत छ । काम गर्ने कि गुटबन्दी गर्ने ? सत्ता भागबण्डामा अल्मलिने ? जनमतले अस्वीकृत नेतालाई चोर बाटोबाट छिराउन अनेक प्रपञ्च नगरौँ । कम्तीमा ५ वर्ष चुपचाप बस्दा केही हुन्न । भातै खान त गाह्रो होइन होला । कमरेडहरुका लोग्ने नभए स्वास्नी र स्वास्नी नभए लोग्ने लाभको पदमा हुनुहुन्छ नै । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख २७, २०७७

तेज दोङ ‘उर्जा’

लेखक पूर्व माओवादी छापामार हुनुहुन्छ । 

1 Comments

  • कृष्ण

    March 19, 2020, 3:32 p.m.

    खोलो तर्ने लौरो विर्सने लाई संम्झाईरहनु आवश्यक छ

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया