धनुषा - कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण तथा प्रभावित व्यक्तिहरुका राहतका लागि प्रदेश २ सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकबाट २५ करोड रुपैयाँको राहतकोष स्थापना र त्यस कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले राहत कोषमा सहयोग गर्न समाजिक संघ संस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गरिने बताउनुभयो ।

बैठकबाट महामारी नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहनेगरी उच्चस्तरीय निर्देशन समिति र महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी विशेष कार्यसमिति समेत गठन गरिएको छ ।

कार्यकारी समितिलाई बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद बैठकबाट विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ ।

यसका साथै मन्त्रिपरिषदले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोनासम्बन्धी जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब नागरिकहरुका लागि वश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय पनि गरेको छ ।