काठमाण्डौ–ललितपुरको गोदावरीमा रहेको इँटाभट्टामा ज्यालादारी काम गर्ने सिन्धुपाल्चोकका विपुल तामाङको घरमा खाद्यान्न सकिएको छ । भट्टा बन्द रहेकोले उहाँले मजदुरी गर्न पाउनुभएको छैन । फागुन महिनाको तलब छोराछोरीको स्कुलमा बुझाउनुभएका विपुलले चैतभरि मजदुरी गर्दै घर चलाउने विचार गर्नुभएको थियो । 

तर चैत लाग्नासाथ कोरोना सङ्क्रमण रोक्नको लागि सरकारले कडाइ गर्न थाल्यो । घर जाने सुुरसार गर्न थालेकै बेला सरकारले एकाएक ‘लकडाउन’ गर्यो। उहाँ यतै रोकिनुभयो  । अहिले घरमा खाद्यान्न सकिएकोले २ छोराछोरी र श्रीमतीले के खाने भनेर उहाँ पिरोलिनुभएको छ । आइतबार बेलुकी सरकारले ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई राहत दिने भनेपछि हौसिनुभएका विपुलले राहत कहाँ र कसले दिन्छ भन्ने पत्तो पाउनुभएको छैन । 

दिनभरि काम गरेर बेलुका खानाको जोहो गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ मजदुर ‘लकडाउन’पछि समस्यामा परेका छन् । चौतर्फी  दबाबपछि आइतबार राति मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ज्यालादारीमा काम गर्ने र रोजीरोटीमा समस्या भएकालाई खाद्यान्न या खाद्यान्न किन्न पुग्ने पैसा दिने निर्णय गर्यो । तर सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महिनाअघि गरेको श्रम सर्वेक्षणले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको सङ्ख्या १५ लाखभन्दा धेरै रहेको देखाएको थियो । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले पनि यो सङ्ख्या १६ लाखको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ । यीमध्ये धेरैजसोलाई अहिले छाक टार्न धौधौ परेको छ । 

‘कार्यविधि बन्दैछ’ 

आइतबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दैनिक ज्यालादारी गर्ने र रोजीरोटीमा समस्या परेकालाई खाद्यान्न या खाद्यान्न किन्न नगद दिने निर्णय गर्यो । निर्णयपछि अब बल्ल कार्यविधि बन्ने छ । पालिकाहरुमा पुग्ने छ । पालिकाहरुले पनि केही मापदण्ड बनाउने छन् । ज्यालादारी र गरिबदुःखीहरुको पहिचान गर्ने छन् । अनि राहत वितरण हुनेछ । यसै विषयमा हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग कुराकानी गर्यौँ ।

तपाईंहरुले निर्णय त गर्नुभयो । तर छाक रोकिन आँटेकाहरुले कहिलेदेखि पाउने छन् सरकारको राहत ?

सरकारले निर्णय गरेको छ । अब यसको लागि हामीले कार्यविधि बनाउनुपर्छ  । कस्तालाई दिने, कस्तालाई नदिने भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्यो । यसको लागि त मुख्य जिम्मेवार स्थानीय तहहरु नै हुन्छन् । उनीहरुले खर्च पारदर्शी बनाउनको लागि केन्द्र सरकारले स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्यो नि । 
हामीले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, एकल महिला र फुटफाथमा व्यापार गर्नेहरुलगायतलाई समेट्ने भनेका छौँ । त्यसैले केही समय त लाग्छ । 

ज्यालादारी मजदुरहरुले छाक रोकिन थालेको भन्दैछन् । तपाईंहरुको काम अलि लम्बेतान भएन र ?

लम्बेतान होइन । आइतबार निर्णय भयो । यस बारेमा अर्थ मन्त्रालयले ‘होमवर्क’ गर्दैछ । हाम्रो मन्त्रालयमा पनि दिनभरि छलफल भएको छ । छिटै नै टुङ्गो लगाउने गरी काम भइरहेको छ । 

वर्गीकरण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा केही निर्णय भएको छ ?

यो सबै स्थानीय तहले नै गर्ने हो । कुन घरको अवस्था के हो । कसलाई समस्या परेको छ । कसको छाक रोकिने अवस्थामा छ भनेर उसैले हेर्ने हो । सकभर खाद्यान्न नै दिने भन्ने कुरा छ । त्यसो नभएमा ‘क्यास’ नै दिन्छौँ । उनीहरु आफैँले किन्छन् । गाउँगाउँमा केन्द्र सरकार पुग्न सक्दैन । स्थानीय सरकारमार्फत नै यो कुरा हुने हो । 

कसैकसैले त गाँस नै रोकिएको भनेर गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले बाटो हेरिरहेका छन् । अनुमान गर्दा कहिलेसम्म उनीहरुले पाउँछन् सरकारी राहत ?

त्यस्तो गाँसै रोकिएको अवस्थामा त पालिकाले केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्दैन । अलिअलि सहयोग गरे हुन्छ । जे होस् हाम्रो ध्यान पारदर्शितामा हो । विगतमा आपत्का बेला राहत दिँदा धेरै अनियमितता भएका घटना आएका छन् । यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्ने हो । 

स्थानीय सरकारलाई नागरिकको आँगनमै पुग्ने अवसर छ : डाक्टर देवकोटा

स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा सङ्कटको यो बेलामा स्थानीय सरकारलाई नागरिकमाझ पुग्ने ठूलो अवसर रहेको बताउनुहुन्छ । भोका नाङ्गाहरुको सेवा गर्ने, विदेशबाट आएकाको पहिचान गर्ने, क्वरेण्टीनमा राख्ने र रोग रोकथामलगायतका काममा स्थानीय सरकारलाई हरेक नागरिकको आँगनमा पुग्ने मौका रहेको देवकोटाको भनाइ छ  ।

‘यस्तो सङ्कटको बेला गाउँगाउँमा केन्द्रीय सरकार पुग्न समय लाग्छ । तर स्थानीय सरकार घण्टामै हरेक नागरिकको घरमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले नागरिकको मन जित्नेगरी काम गर्ने ठूलो अवसर उनीहरुलाई छ ।’ देवकोटाले भन्नुभयो ।