जुम्ला - लकडाउनका बीच सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालतसहित कर्णालीका पाँच वटै जिल्लाका अदालतहरु संवेदनशील निवेदनका लागि खुला रहेका छन् । 
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास जुम्लाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित संवेदनशील मुद्धाका लागि अदालत खुला गरिएको जानकारी गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको चैत ७ गते बसेको बैठकको निर्देशन अनुसार अरु विषयलाई रोकेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण, बालबालिकाको सुधारगृहबाट मुक्ति पाउने भनिएका निवेदन, एक वर्षभन्दा कम समय भएकाहरुलाई जरिबाना तिरेर रिहाइ र कोरोनासम्बन्धी कुनै पनि रिटका बारेमा अदालत खुला रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बाग्चनले जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँले कर्णालीका ५ जिल्ला हेर्न जिम्मा पाएको उच्च अदालत इजलास जुम्ला अन्तर्गतका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा न्यायाधीश सहित कर्मचारीहरु काममै रहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार जुम्ला जिल्ला अदालतमा २ वटा निवेदन परेका नाबालकहरुलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ । डोल्पामा एक बालक र कालिकोटमा एक गरी सुधार गृहमा रहेका नाबालक लकडाउनको समयमा अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको छ । 

यसैगरी यतिबेला कालिकोटमा तीन, जुम्लामा दुई, डोल्पामा एक र हुम्लामा एक गरी ७ वटा निवेदन परेका जुम्ला इजलासको तथ्यांकमा छ । 
उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासमा भने मुख्य न्यायाधिश बाग्चन र न्यायाधीश राकेश कुमार निधी काम गरिरहेकोले त्यस्ता कसैको समस्या भएमा अदालत खुला भएको जानकारी गरिएको हो । 

चैत ९ गतेदेखि अन्य कुनै काम नभएको तर संवेदनशील कामहरु भइरहेको र ढोका खुला भएको आम नागरिकलाई जानकारी दिएको सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत इजलासले जनाएको छ ।

अव कोरोना भाइरसका कारण उपचार हुन नसकेको, कालोबजारी जस्ता कुनै पनि अन्याय भएका रिटहरु आएमा अदालतको ढोका खुला रहने जनाइएको छ ।