जथाभाबी फोहर फाल्नेबाट वीरगञ्ज महानगरले उठायो २७ लाख रुपैयाँ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
काठमाण्डौ - सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याएर मापदण्ड अनुसार क्वरेन्टीनमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
नेपाल ल्याएर तत्काल क्वरेन्टीनमा राख्ने सम्भावना नभएमा भारतसँग तत्काल समन्वय गरी लकडाउन अवधिसम्मका लागि उनीहरुको खाने, बस्ने र उपचारको व्यवस्थापन मिलाउन पहल गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
यस्तै क्वरेन्टीनमा रहेका व्यक्तिलाई डब्लूएचओको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य उपचारलगायत सेवा उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीको भिषा सकिएको वा राहदानीको म्याद सकिएको कारणले समस्या परेको भएसम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी उनीहरुको बसाइँ सहज बनाउन पनि सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले विवदेशमा रहेका तर नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई सम्बन्धित देशसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
उनीहरु सबैको व्यक्तिगत विवरण राखेर मात्रै नेपाल प्रवेश गराउनुपर्ने र नेपाल ल्याउन सम्भव नभए उनीहरुको व्यवस्थापनमा पहल गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
सर्वोच्चले विश्वभर कोरोना भाइरस फैलिरहेको समयमा नेपालले आफ्नो नागरिकको सुरक्षामा प्रयत्नसिल भैरहे पनि त्यो प्रयास प्रयाप्त रहनेको नदेखिएको जनाएको छ ।