सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकलाई राजीनामा गराउने कांग्रेसको ‘मिसन’

 साउन १३, २०७५ आइतबार ८:६:४६ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडाैं – संविधानले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा तीनवटै सदनमा सभामुख र उपसभामुख चयन प्रकृयामा एकैखालको व्यवस्था छ । सबैमा महिला पुरुष अनिवार्य गरिएको छ भने फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने प्रावधान पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

तर अहिले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र २ नम्बर प्रदेश बाहेक अरु ६ वटा प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख दुवै एउटै दलका छन् । केही समयअघिसम्म अलग अलग पार्टी रहेका तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले भागबण्डाका आधारमा सभामुख र उपसभामुख पद बाँडेका थिए । तर जेठ ३ गतेदेखि दुवै पार्टी एउटै भैसकेको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये कुनै एउटा पद अरु दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकतासँगै यस विषयमा सदनमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।  

सभामुख र उपसभामुख एउटै राखिनु संविधानको मर्म विपरित रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बताउनुभयो ।

पार्टी छाडेको होइन, जिम्मेवारी मात्रै छाडेका हुन् 

प्रतिनिधिसभाको सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे हुनुहुन्छ । महरा तत्कालीन माओवादीबाट र तुम्बाहाम्फे तत्कालीन एमालेबाट उपसभामुख बन्नुभएको हो ।

यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल हुनुहुन्छ । तिमल्सिना तत्कालीन एमालेबाट अध्यक्ष र दाहाल माओवादीबाट उपाध्यक्ष बन्नुभएको हो ।

यस्तै प्रदेश २ मा राजपा र फोरमको सभामुख र उपसभामुखमा बाँडफाँड भएको छ भने बाँबी छ वटै प्रदेशमा एउटै पार्टी अर्थात कम्युनिष्ट पार्टीकै सभामुख र उपसभामुख छन् ।

तर सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पार्टीको तत्कालीन जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेको भन्दै अहिलेको सन्दर्भमा यो बहसको विषय नै नरहेको बताउनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता योगश भट्टराई ।  

‘सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन भएको बेला फरक–फरक पार्टी थियो । त्यसै अनुरुप हामीहरुले पनि सभामुख र उपसभामुख चयन गरेका हौं’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

तर राजीनामा दिए पनि उनीहरुले आफूसम्वद्ध पार्टी परित्याग गरेका भने होइनन् । उनीहरुको पार्टी सदस्यता नियमितरुपमा नवीकरण हुने गर्छ । पदबाट बाहिर आएको दिन सुवासचन्द्र नेम्वाङ संसदीय दलको उपनेता र स्थायी कमिटी सदस्य भएजस्तै उनीहरु पनि पार्टीले दिएको जिम्मेवारी सम्हाल्न स्वतन्त्र छन् ।

दुई तिहाई बहुमतको सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद आफैंसँग राख्न खोज्नु संविधान र संसदीय पद्दतिप्रतिको बलमिच्याइँ भएको कांग्रेस नेता रिजालको आरोप छ ।  ‘निर्वाचन भएको बखत फरक–फरक दलको थियो होला अहिले त्यो रहेन, त्यसैले फेरि संविधानको मर्म अनुरुप हुनु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटालाई राजीनामा गर्न लगाएर अब फरक फरक दलको सभामुख र उपसभामुख बनाइनुपर्छ ।’ 

कांग्रेसबाहेक अरु दललाई पनि दिन सकिन्छ  

संविधानले सभामुख उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भनेको हो, विपक्षी दललाई नै दिनुपर्छ भनेको पनि छैन । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीले कांग्रेसलाई एउटा पद दिन बाध्य छैन । अरु दललाई पनि दिन सक्छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुलाई दिनपर्छ नभनेको, फरक दलको होस भनेर आवाज मात्रै उठाएको बताउनुभयो । 

‘संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी पनि छन् । हाम्रो पार्टी बाहेक उनीहरुलाई उपसभामुख दिंदा पनि हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भन्नु भयो ‘हामीले चाहेको संविधानको कार्यान्वयन मात्रै हो ।’

नेकपाले एउटा पद छाडे र अरुलाई दिन परे पनि सत्ता सहयात्री संघीय समाजवादी फोरमलाई दिन सक्छ । वा राजपालाई फकाउनका लागि पनि यो पद दिन सक्छ ।

चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले समर्थन गरेर जितेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिन नेकपालाई संविधान, कानुन र कांग्रेसले रोक्न सक्दैनन् । 

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक छाड्न सत्तापक्षलाई दबाब दिनुको अर्को कारण संवैधानिक परिषदको संरचना पनि हो । संवैधानिक परिषदमा विगतमा सभामुख मात्र हुने परम्परा थियो । तर नयाँ संविधानले उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई पनि परिषदको सदस्य बनाएको छ ।

अहिलेको संवैधानिक परिषदको संरचनामा प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै एउटै पार्टीका छन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा सदस्य हुने कानुन मन्त्रीसमेत नेकपाका भएकाले पनि कांग्रेस अहिले अप्ठ्यारोमा छ । 

अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजनालाई राजीनामा गराई छाड्ने मिसनमा नै कांग्रेस लागेको छ ।
 
सदन र सडकबाट जस्तोसुकै दबाब दिन पनि आफूहरु पछि नपर्ने कांग्रेस नेता रिजाल बताउनुहुन्छ । ‘दुईमध्ये एक पद छोड्दैन भने हामी सदन र सडकमार्फत यो मुद्दालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो । 
 
 

अन्तिम अपडेट: असोज २८, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया