धेरैको हल्लाखल्ला, केही स्थानीय सरकारका उदाहरणीय काम

 बैशाख ९, २०७७ मंगलबार १९:३१:३८ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले लकडाउन गर्यो । लकडाउन भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि आमनागरिक घरभित्र छन् । सङ्क्रमणविरुद्धको लडाइँमा सरकार, नागरिक, सङ्घसंस्था र जनप्रतिनिधिहरु एक भएर लडिरहेका छन् । त्यस्तै पछिल्लो एक महिनामा स्थानीय सरकारहरुले क्वरेन्टीन व्यवस्थापन, विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन र विपन्न वर्गलाई राहत वितरणजस्ता काम गरिरहेका छन् । यसै सिलसिलामा केही स्थानीय सरकारले उदाहरणीय काम गरेका छन् ।

धुर्कोटले बाँझो खेतबारी खन्नेलाई अनुदान दिने

अरु बेला सुनसान हुने घरगाउँमा अहिले केही चहलपहल छ । कामका लागि भारत र अरु देश पुगेका युवाहरु समेत गाउँ फर्किएका छन् । यही मौकामा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले बाँझो जमिन खनखाेरस गर्ने किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण अर्को वर्ष खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने भन्दै गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरुलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिकाको बैठकले खाद्यान्न उत्पादन गर्न चाहने किसानलाई बाँझो खेतमा खेती गरे प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताउनुभयो । 

दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफुल रोपेमा प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँ, अन्नबाली, तरकारी र मसलेदार खेती गरेमा प्रतिरोपनी चार हजार र आफ्नो बारी नहुनेले लिजमा लिएर तरकारी र फलफुल खेती गरेमा प्रतिरोपनी पाँच हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने निर्णय भएको छ । 
यो निर्णयपछि खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल खेती गर्ने किसानसमेत उत्साहित भएका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा भने भूमि कर बढाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

तिलोत्तमाका तीन काम 

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन र किसानले उत्पादन गरेको अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयन समेत गरेको छ । 

घरमै बसी विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण समेत नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाले एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ । विषयविज्ञ शिक्षक छनोट गरी हरेक दिन दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन भइरहेको नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो । लकडाउनको सदुपयोग गर्दै अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा केन्द्रित कार्यक्रम सुरु भएपछि विद्यार्थी समेत उत्साहित भएका उहाँको भनाइ छ । 

त्यस्तै नगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेको गहुँ बिक्री नभए बेचिदिने भएको छ । गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैयाँ तोकेको नगरप्रमुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले किसानलाई चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ३६ मेट्रिक टन गहुँको बीउ ४० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । 

तानसेनमा दूरशिक्षा र कृषि एम्बुलेन्स

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले पनि एसईई दिने विद्यार्थीलाई दूरशिक्षा पाठशाला सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा रेडियो मदनपोखराले दूरशिक्षा पाठशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै तानसेन बजारमा कृषि एम्बुलेन्स सुरु भएको छ । नगरपालिकाले किसानसँग खरिद गरिएकै मूल्यमा उपभोक्तालाई घरघरमै पुगेर ताजा तरकारी दिन थालेको छ । तरकारी बिक्रीको लागि गाडीमा तेल र तरकारी प्याक गर्न नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताउनुभयो । भाउ सस्तो र ताजा तरकारी घरमै पाउन थालेपछि उपभोक्तालाई सहज भएको छ ।

बिक्री नहुँदा खेतबारीमै कुहिने चिन्ता नभएपछि किसान खुसी भएका छन् । प्रदेश ५ सरकारको योजनालाई तानसेन नगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेको हो । प्रदेश ५ मा अरु स्थानीय सरकारले पनि कृषि एम्बुलेन्सको सुरुवात गरेका छन् ।

वालिङको राहतमा हरियो तरकारी 

लकडाउनको कारण कृषि उपज बिक्री हुँदैन कि भन्ने समस्याबाट वालिङका किसान पनि मुक्त भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको कारण काम गर्न नपाएका विपन्न वर्ग, मजदुर र असहायलाई नगरपालिकाले दाल र चामलसहित हरिया तरकारी उपलब्ध गराउँदै आएको नगर उपप्रमुख कल्पना तिवारीले बताउनुभयो ।

समरीमाईमा खरिद बिक्री केन्द्र

रुपन्देहीको समरीमाईमा पनि बिक्री नभएको तरकारी गाउँपालिकाले उचित मूल्यमा खरिद बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । त्यसको लागि तरकारी सङ्कलन केन्द्र तोकिएको छ । किसानले गुनासो गरेपछि गाउँमा नै बिक्री केन्द्रको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र शुक्लाले बताउनुभयो । 

काठमाण्डौमा एम्बुलेन्स सेवा

काठमाडौं महानगरपालिकाले लकडाउनको अवधिभर हृदयघात, मृगौला र मुटुका रोगीलगायतका बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजान र घर पुर्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ । लकडाउनको बेला अरु गाडी सहज उपलब्ध नहुने भएकाले बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्न र घर फर्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो । एम्बुलेन्स सेवा लिनको लागि हटलाइन नम्बरहरु ११८० र १०२ नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकमा आशा जगाउने काम गरौँ : महासङ्घ 

अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार नागरिकलाई आधारभूत सेवा र सुविधा पुर्याउने केन्द्रका रुपमा रहेका छन् । विपद्को व्यवस्थापनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । राहत वितरण, एसईईलक्षित कार्यक्रम, एम्बुलेन्स सेवा र खाद्यबाली खरिदबिक्रीको व्यवस्थाजस्ता काम अरु केही स्थानीय सरकारले पनि गरेका छन् । लकडाउन सुरु भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राहत वितरण गर्नु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो ।

विभिन्न सङ्घसंस्था र स्थानीय जनप्रतिनिधिले राहत वितरण गर्दा फोटाहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेर हल्लाखल्ला गरिरहेकोबारे आफू गम्भीर रहेको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले केही स्थानीय सरकारले उदाहरणीय काम गरेको भन्दै त्यसको सिको अरुले पनि गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘संकटको बेला स्थानीय सरकारले ठूलो ओइरो लिनुपर्दैन,’ महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘सानो प्रयासले पनि विपद्को यो बेला नागरिकमा आशा जगाउन सकिन्छ ।’

अन्तिम अपडेट: चैत १५, २०८०

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया