रुकुम पश्चिम – रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहबाट गएको आर्थिक वर्षमा १४ ओटा सम्बन्ध विच्छेद भएका छन् ।

तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिकामा रहेका न्यायिक समितिले १४ जोडीको सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन पाउने व्यवस्था भएपछि स्थानीय तहमै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन थालेको हो ।

एक वर्षमा मुसिकोट नगरपालिकामा गठीत न्यायिक समितिले सबैभन्दा बढी चार वटा सम्बन्ध विच्छेद गराएको छ । तीन महिला र एक पुरुषका तर्फबाट आएको मुद्धा माथी सुनुवाई गर्दै समितिले सम्बन्ध विच्छेद गराइदिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै चौरजहारी नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले तीन/तीन वटा सम्बन्ध विच्छेद गराएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकामा तीन वटै मुद्धा पुरुषले दिएका थिए भने बाँफिकोट गाउँपालिकामा सबै महिलाले मुद्धा दिएका थिए । त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुई महिला र एक पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्धा दिएको सम्बन्धित न्यायिक समितिले जनाएका छन् । 

आठबीसकोट नगरपालिकामा भने एउटा मात्र सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । सम्बन्ध विच्छेदका लागि तीन वटा मुद्धा परे पनि दुईवटा मुद्धामा दुवै पक्ष मिलेर बस्न राजी भएपछि उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेद नभएको न्यायिक समिति संयोजक गीता नेपालीले बताउनुभयो ।

चौरजहारी नगरपालिकाले पनि पहिला मुद्धा दिएरपछि सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौ भन्ने एक जोडीको मुद्धा मिलाइदिएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले भने एउटा पनि सम्बन्ध विच्छेदको म्द्धा निरुपण गरेको छैन् । न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा आए पनि ती मुद्धामा न्यायिक समितिमा छलफल नगराई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको न्यायिक समिति संयोजक इन्दिरा ओलीले जनाउनुभयो । 

न्यायिक समितिमा विशेष गरी वैदेशिक रोजगार लगायतका विभिन्न कारणले सम्बन्धमा दरार आई सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्धा आउने गरेका छन् । त्यस्तै श्रीमानले कुटपिट गर्ने, बच्चा बच्ची नभएका र श्रीमतीले वास्ता नगर्ने गरेका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्धाहरु आइरहेको न्यायिक समितिहरुले जनाएका छन् । 

न्यायिक समिति मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्दा सजिलो र छिटो हुने भएपछि न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा बढ्न थालेका छन् । घर नजिकै रहेको न्यायिक समितिबाट पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने भएपछि मुद्धाहरु न्यायिक समितिमा आउने क्रम बढेको छ ।

यसअघि सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला सदरमुकाममा रहेको जिल्ला अदालत पुग्नुको विकल्प थिएन । न्यायिक समितिबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्दा प्रक्रिया सरल र छोटो भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा स्थानीय तहमै पर्न थालेको मुसिकोट न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी सुनारले बताउनुभयो । 

‘हामीले मुद्धा आएको एक हप्तामै फछ्र्यौट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, छिट्टै मुद्धा टुंगिन्छ भन्ने लागेर न्यायिक समितिमा अन्य मुद्धा जस्तै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा आउने क्रम बढेको हो’, संयोजक सुनुवारले बताउनुभयो ।