काठमाडौं – गएको असार २७ गते मौद्रिक नीति घोषणा भएपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रबहादुर ढुंगानाले बैंकको ब्याजदर चाँडै नै डेढदेखि २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने बताउनुभएको थियो । मौद्रिक नीतिपछि उत्साहित हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने र उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत हुने बताउनुभयो ।

चर्को ब्याजदरले हैरान भएका ऋणीहरु अब त कमसेकम २ प्रतिशत ब्याजदर घट्ने भो भनेर खुसी पनि भए । तर अहिले केही बैंकहरुले नयाँ कर्जामा केही ब्याज घटाए पनि  पुरानो कर्जामा भने असोज कात्तिक यता पुरानै ब्याजदर कायम रहन्छ है भन्न थालेपछि व्यवासायीहरु चिन्तित छन् ।

यसअघि बैंकहरुले नगद मौज्जाद ६ प्रतिशत राख्नुपर्दा लगानीयोग्य रकममा प्रभाव पर्दै आएको गुनासो राष्ट्रबैंकले केही हदसम्म समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन सघाउ पुग्ने गरी अनिवार्य नगद मौज्जाद अर्थात सीआरआरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसो गर्दा बैंकहरुले ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह गर्न सक्छन् ।

यस्तै निक्षेप र कर्जाबीचको फरक अनुपात अर्थाड स्पे्रडदरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट साढे ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । यस्तै अब बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा समेत ऋण ल्याउन सक्ने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेकोकाले ब्याजदरमा फरक पर्न सक्ने राष्ट्रबैंकको अनुमान थियो ।

असोजको अन्तिमदेखि ब्याज घट्न सक्छ – अनुपमा खुञ्जेली, सिइओ मेगा बैंक

मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले ब्याजदर असोजको अन्तिमदेखि घट्न सक्ने बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएको न्यूनतम मौज्जाद र स्पे्रडदरले ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्ने भए पनि त्यसको लागि केही समय पर्खनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

‘हाम्रो बेसरेट अनुसार हामीले चौमासिकमा ब्याजदर घटबढ गर्ने हो, बेसरेटको विस्तृत असोजमा आउँछ, त्यसैले केही समय कुनुपर्ने देखिन्छ’ सिइओ खुञ्जेलीले भन्नुभयो ।

‘बंैकको न्युनतम मौज्दाज अर्थात सिआरआर ४ प्रतिशतमा झार्दा केही लगानीको रकम बढेको हुनाले बैंकहरुको आम्दानी बढ्छ र साँढे ४ प्रतिशतको स्पे्रडदर कायम राख्नुपर्ने भएकाले हाम्रो लेण्डिको रेटमा राहत आउँछ कि भन्ने आशा हो । यो अहिले लागू भएको छ, यसको असर पहिलो चौमासिकको अन्त्यमा अथवा, दोस्रो त्रैमासिकको सुरुमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ’ उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

आधारदरको नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ : अनलराज भट्टराई, 

नेपाल उद्योग परिसंघको बैंकिङ समितिका संयोजक अनलराज भट्टराई आधारदरको कारण दुरुन्तै ब्याज नघट्ने बताउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिआरआर, एसएलआर र स्पे्रडदरलाई तलमाथि पारे पनि आधार दर परिवर्तन नभएसम्म ब्याजदर नघट्ने भएकाले आधारदरको नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

‘राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार व्याजदरलाई आधारदरमा समायोजन गर्नुपर्छ, आधारदर हरेक चौमासिकमा फरक भइरहन्छ, त्यसैले ब्याजदर पनि आधारदरसँगै सम्बन्धित भएकाले चौमासिक कुनैपर्ने बाध्यता छ’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सस्तोमा निक्षेप त भर्खरै आउन थालेको हो, बैंकहरुले पहिलेकै महँगो डिपोजिट प्रयोग गरिरहेका छन्, १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिने निक्षेप बाँकी छ, त्यसैले ब्याज घटोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा भएपनि चौमासिक त कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।’ अहिले साधारण बचत भन्दा पनि मुद्दती बचतमा धेरै पैसा जम्मा हुन थालेकाले पनि यस्तो भएको उहाँको भनाई छ ।

आधारदर नघटी ब्याजदर पनि नघ्टने तर आधारदर घटाउन लामै प्रक्रिया भएकाले समस्या भएको उहाँको भनाई छ । सस्तोमा निक्षेप जम्मा गरेपछि सस्तोमै ब्याजदर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भट्टराईको जोड छ ।

राष्ट्रबैंकले ल्याएका नीतिको  लाभ सर्वसाधारणले पाउनैपर्छ : कार्यकारी निर्देशक थापा

नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंकहरुको नियमन गर्ने भएपनि ब्याजदरहको अनुपात कायम गरिदिने बाहेक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन सकून भनेर धेरै सहुलियतका व्यवस्था गरे पनि ब्याजदर घटाउन चासो नदिएकोमा अचम्म लागेको नेपाल राष्टबैंकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

‘राष्ट्रबैंकले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छैन, राष्ट्रबैंक के चाहन्छ भने हामीले अबलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरुको लाभ उद्योग व्यवसाय र सर्वसाधारण नेपालीले पाउनैपर्छ’ थापाले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘राष्ट्रबैंकले गरेका सुधारहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छेकेर, रोकेर राख्न हुँदैन, मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक क्षेत्रमा पुग्नैपर्छ ।’
नयाँ कर्जामा केही ब्याज घटेपनि पुरानो कर्जामा ब्याज नघट्दा मौद्रिक नीतिको आशा गरेअनुसारको प्रभाव नदेखिएको कार्यकारी निर्देशक थापा स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

असारको बेसरेटको आधारको दरमा साउनदेखि नै बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने आशा लिएको भन्दै थापाले साउनसम्म कुर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

अहिले बैंकहरुले अधिकतम ११ प्रतिशत ब्याद दिँदै आएका छन् भने १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका छन् ।