काठमाण्डौ - नेपालको भूभाग मिचेर भारतले नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्न ७ महिना लगायो । नयाँ नक्साले विवादित भूमिको समस्या समाधान गर्यो भनेर बुझ्नु हुँदैन । तर नेपालले अहिलेसम्म आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था थियो । सरकारले ढिलै भएपनि आँट गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु आम नागरिकको लागि गौरवको विषय हो । 

यसरी सीमा समस्याको समाधान निकाल्न नेपाल एक कदम अगाडि बढ्यो । किनभने अहिलेसम्म नेपालको नक्सा अधुरो थियो, अपुरो थियो । लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अब पूर्ण रुपको नक्सा मानिन्छ । पूर्ण रुप भनेको सुगौली सन्धिले अङ्कन गरेको हो । 

नेपालले प्रमाणित गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई मान्य हुन्छ या हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर छिमेकीलाई रुचि भएपनि या नभएपनि आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको लागि हरेक देशले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक अखण्डता जोगाउनको लागि नक्सा अपरिहार्य छ । यो नक्साले सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउन काम गर्नेछ ।

नेपालले नयाँ नक्सामा समेटेका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत विवादित क्षेत्र हुन् । यी नेपालकै हुन् भन्न दाबी प्रमाण आवश्यक छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो त नक्सा नै हो । नक्सासँगै लिखित दस्तावेज, त्यस क्षेत्रमा रहेका नागरिकले जग्गाजमिन भोगचलन गरेको प्रमाण र विभिन्न समयमा अध्येताले लेखेका पुस्तक तथा लेखोटहरुलाई आधार मान्न सकिन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण आधार भनेको जनगणनालाई लिन सकिन्छ । सरकारले पक्कै पनि यी प्रमाणहरु जुटाएर नै नयाँ नक्सा जारी गरेको होला ।

सीमा विवादमा दुई पक्षका आ–आफ्नै दाबी हुने गर्छन् । नेपाल र भारतले मेरो भूमि भनेर आआफ्नो अडान कायमै राखे समस्याको समाधान निस्कन कठिन हुने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम सौहार्दपूर्ण वार्ता नै हो । वार्ताबाट सीमाको विवाद समाधान गर्न सके नेपाल र भारत दुवै देशको हित हुन्छ । दुई देशले जारी गरेका आआफ्ना नक्साले मात्रै विवादित भूमिको समस्या समाधान गर्दैन । 

भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा निकाल्यो । अनि नेपालले आफ्नो स्वामित्व भएको क्षेत्र समेटेर नक्सा निकाल्यो । अब विवाद अझ बढ्ने देखिन्छ । यो बेला वार्ता गरेर सुल्टाउनु चुनौतीपूर्ण छ । तर मुख्य विकल्प कुटनीतिक वार्ता नै हो । त्यसको लागि पुराना नक्सा र दस्तावेजलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने प्रस्तावसहित पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

कुटनीतिक पहल गरेर सीमा समस्यालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन गृहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उच्च स्तरको विश्लेषण चाहिन्छ । एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दस्तावेज बनाउनुपर्छ । अनि मात्र वार्तामा बस्नुपर्छ । यति पहल गर्न सके नेपालको पक्षमा धेरै प्रमाण छन् । विवादित भूमिलाई नेपालले आफ्नो बनाउन सक्छ । त्यसको लागि विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थालाई विधिवत् रुपले चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त अपनाउने हो भने दुवै देशले नकार्न मिल्दैन । विश्वका अरु देशमा पनि सीमा विवाद समाधान भएका छन् । ती अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । अटेरी गर्ने या नमानेर बलजफ्ती गर्ने कुरा अर्कै हो ।

नेपालले पहल गर्दागर्दै र कुटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउँदा पनि भारतले नमाने विकल्पहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका चरणहरुलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पहिलो त आपसी कुराकानी नै हो । आपसी कुराकानी, छलफल र वार्ताले निचोड नदिए तेस्रो देशको सहयोग लिन सकिन्छ । तेस्रो देश मध्यस्थकर्ता अर्थात् माध्यम बन्न सक्छ । वार्ता र मध्यस्थताबाट पनि समस्या सुल्झिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्लाई गुहार्न सकिन्छ ।

त्यति गर्दा पनि भएन भने अन्तिम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने हो । सीमा मिचिएको या चित्त नबुझेको विषयबारे त्यही देशले कदम चाल्नुपर्छ । त्यसैअनुसार नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन चरणबद्ध रुपमा वार्ता, तेस्रो देशको सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानेजस्ता माध्यम र विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मात्रै सीमा समस्या छैन । नेपालका सबै गरी ७१ ठाउँमा सीमा विवाद, दाबी विरोध, अतिक्रमण, क्रस होल्डिङ र अकुपेसन अर्थात् बलियो किसानले निर्धो किसानको जग्गा मिचेको अवस्था छ । यसरी ६ सय ६ वर्ग किलो मिटर भूभाग विवादित छ । तर सबैभन्दा विवादित र ठूलो सीमा समस्या समाधान भए अरु सानातिना समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ । ठूलो समस्या सुल्झिए अरु समस्याको समाधान खोज्न सहज हुन्छ ।

(सीमाविद् श्रेष्ठसँग मदन पौड्यालले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)