काठमाण्डौ - सरकारले एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पाउदै आएको सुविधा कटौती गरेको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने भएको छ । 

आफुहरुलाई जानकारी नै नदिई सुविधा कटौति गरेको भन्दै मानव अधिकारका लागि महिला, महिला एकल समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागेको समूहका अधयक्ष लिली थापाले बताउनुभयो । 

गृह मन्त्रालयले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको भत्ता रोक्न स्थानीयतहलाई पत्र पठाएपछि सुबिधा कटौती गरेको थाहा भएको हो । 

‘आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को विपन्न र अशायसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने भन्दै सरकारले सुविधा कटौती गरेको रहेछ । यसमा हामीलाई जानकारी नै थिएन,’ थापाले भन्नुभयो  । 

सरकारको यो निर्णयले ३ लाख ५० हजार एकल महिला र करिब ७० हजार अपांगता भएका व्यक्ति भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
संसारका अरु देशमा एकल महिला र अपांगता व्यक्तिहरुलाई सरकारले थप सेवा सुविधा दिरहेको बेला नेपालमा कटौती गर्नु यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो गल्ती भएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गएको चैतदेखि नै सुविधा कटौती भइसकेको रहेछ । हामिलाई थाह थिएन । अहिले जिल्लामा रहेका एकल महिलाहरु , अपांगत भएका व्यक्तिहरु छलफल गरिरहेको छौँ । हामी सरकारलाई एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिमाथि अन्याय गर्न दिंदैनौं ।’ 

सरकारको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २ लाख व्यक्तिहरुले अपांगता परिचयपत्र लिएकोमा ५१ हजार ९ सय ४ जनाले पूर्ण अपांगता भएका र ९७ हजार अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्  भने ६ लाख एकल महिलाहरु रहेका छन् ।