काठमाण्डौ – कोरोना महामारीका कारण देशभरीका ठूला उद्योगहरुले नै श्रमिकलाई तलब नदिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफण्ट)ले गरेको एक अध्ययनले उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको प्रतिवद्धता विपरित ४२.१० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले चैत महिनाकै पारिश्रमिक नदिएको पाइएकोे छ ।

अध्ययन अनुसार चैत महिनाको पारिश्रमिक दिएका प्रतिष्ठानमध्ये आधाले वैशाख महिनाको तलब दिएका छैनन् । 

जिफण्टको प्रतिवेदन अनुसार ३१.५७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई पूरा पारिश्रमिक दिएका छन् । ७.४३ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी गरेका छन् भने १८.८८ प्रतिशले पेश्कीको रूपमा पारिश्रमिक पाएका छन् ।

धेरैजसोमा युनियनसँगको छलफलपछि दिने, बजेटपछि मात्र विचार गर्ने, कसैले आधा पारिश्रमिक दिने वा पारिश्रमिक घटाएर मात्र भुक्तानी गर्ने जनाएको पाइएको छ । केही उद्योग प्रतिष्ठानले भने उद्योग कहिले सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मात्र दिन सकिने वा नसकिने वा कसरी दिने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक जस्तै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत खाना खाने र चुल्हो बाल्ने समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारले राहत स्वरूप कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेकालाई मात्र दिन महासंघले सुझाव दिएको छ ।

दुईतिहाइ उद्योग बन्द

प्रतिवेदन अनुसार नेपालभित्र रहेका दुई तिहाइ उद्योग प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् । उद्योग, होटल, निर्माण कम्पनी, निजी विद्यालय, टेक्स्टाइल तथा गार्मेण्ट, स्वास्थ्य संस्थासमेत ३ सय २३ प्रतिष्ठानमा गरिएको अध्ययनले ६८.७३ प्रतिशत बन्द अवस्थामा रहेको देखाएको हो । 

बाँकी १७.६४ प्रतिशत प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा र १३.६३ प्रतिशत प्रतिष्ठान आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक बढी समस्यामा

जिफन्टले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थप समस्यामा रहेको जनाएको छ । काठमाण्डौ लगायतका शहरी क्षेत्र तथा आफ्नो घरभन्दा बाहिर रहेर ज्यालादारी, निर्माण क्षेत्र, यातायात र स्वरोजगारका क्षेत्रमा काम गर्ने ३ हजार १७६ अनौपचारिक श्रमिकमाथि गरिएको सर्वेक्षणले ३८.७७ प्रतिशत श्रमिक आफ्नो कार्यस्थल छाडेर आफ्नो घर फर्केको देखाएको छ ।

यस्तै अध्ययनमा २२.४४ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु अझै पनि कार्यस्थलमै रहेको र मौका पाएमा घर जान वा काम गर्न तयार रहेको र ३८.७९ प्रतिशत श्रमिकले घर भएको स्थान नजिकै कार्यस्थल हुँदा घर फर्किन प्रयास नगरेको उल्लेख छ ।

स्वरोजगार बाहेक नियमित दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने निर्माण क्षेत्रका श्रमिकमध्ये २४.४८ प्रतिशत श्रमिकहरुलाई रोजगारदाताले बेवास्ता गरेको वा सम्पर्कबिहीन भएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । जेठको पहिलो हप्तासम्म, घर नफर्केका श्रमिकमध्ये ३.३४ प्रतिशतले कुनै राहत नपाएको र १.८९ प्रतिशतले आफूसँग खाने कुरा नै सकिएको बताएका छन् । ६१ प्रतिशतले भने एक महिनाको लागि मात्र आफूसँग खाद्यान्न भएको उल्लेख गरेको जिफण्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

धेरैजसो प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नै नभएको पाइएको जिफण्टको भनाइ छ । ४९.२२ प्रतिशतले प्रतिष्ठानको नाम मात्र सूचीकरण गरेका र तीमध्ये २१.३६ प्रतिशतले श्रमिकलाई समेत कोषमा सूचीकरण गरेका छन् । रोजगारदाता तथा श्रमिक गरी १०.५ प्रतिशतले मात्र कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकजस्तै औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाईसमेत समस्या हुन थालेको भन्दै यस विषयमा ध्यान दिन जिफण्टले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

कुनै पनि प्रतिष्ठानलाई सरकारले कर छुट, जरिवाना मिनाहा वा ब्याज अनुदान वा कुनै पनि सुविधा दिने निर्णय गर्दा श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिएको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिफण्टको सुझाव छ ।

श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्दै कार्यस्थलमा कोरोना सङ्क्रमण हुने अवस्था नआउने गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिनुपर्ने जिफण्टको भनाइ छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

मे २७ : खाडीका ६ देश र मलेसियामा काेरोना सङ्क्रमणकाे पछिल्लाे अवस्था

---