माेरङ – प्रदेश नम्बर १ काे प्रदेश सभाका सांसदहरुले कोरोनाको कारण उत्पन्न भएकाे समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । मङ्गलबारको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले कोरोनाको कारण लकडाउनले सर्वसाधारण भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य चुमनारायण तबदारले लकडाउनको कारण जनता ठूलो समस्यामा परेको बताउनुभयो । लामो समयको लकडाउनकाे कारण जनता समस्यामा परेको तर व्यवस्थित गराउनेतर्फ ध्यान नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले साना व्यापार गर्ने नागरिक बढी प्रभावित भएकोले उनीहरु सडकमा आउने अवस्था नभएकाे बताउनुभयाे । 

पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने तर नयाँ योजना सञ्चालन नगर्ने भनेर सरकारले भनेको अवस्थामा किसान नै मारमा पर्नेगरी नयाँ योजनालाई हाल्नै नहुने भन्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादवले लकडाउनको समय बढाइएको अवस्थामा त्यसकाे पालना गर्दा नागरिक भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुभयो । पालिकाले बाँडेकाे १० किलो चामलको भरमा दुई महिनादेखि बसकोले अब भोक भोकै मर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारले राहत बाँड्ने भनिएको थियो तर सङ्घ र प्रदेशबाट राहत बाँड्ने प्रयास भएन', यादवले भन्नुभयो, 'पालिकाले एक पटकमात्र राहत वितरण गरेकाे अवस्थामा झण्डै साढे दुई महिनादेखि जनता मारमा परेका छन् ।’ भारतीय सीमासँग जोडिएको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेको भनेर जनप्रतिनिधिलाई दबाबा आउन थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अहिले पालिकाहरुमा रहेका क्वरेण्टीनबाट रोग फैलाउने काम भएको समेत दाबी गर्नुभएकाे छ । पालिकाहरुमा बनेका क्वरेण्टीनहरु सही रुपमा सञ्चालनमा नआएको उहाँको भनाइ छ ।

उदयपुरकी प्रदेश सभा सदस्य कला घलेले प्रदेशमा व्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सदनमा व्यवस्थित बसोबासको बारेमा कुनै पनि विधेयक नआएको बारेमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले व्यवस्थित बसोवासको लागि तत्काल कानुन निर्माण गरी प्रादेशिक आयोग बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य विमल कार्कीले नदीजन्य वस्तुको उत्खननले भयावह रुप लिइँरहँदा पनि सरकारले त्यसको अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । चौदण्डगढी नगरपालिकाको नदीहरुमा मनपरी उत्खनन हुँदा खोलाको अवस्था भयावह बनेको जानकारी दिनुभयो । १० हजार घनमिटर उत्खनन गर्नु पर्ने मापदण्ड भए पनि ४० हजार घनमिटरसम्म नदीहरुमा उत्खनन भएको बारेमा सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद कार्कीले सरकारको तर्फबाट त्यस्ता ठाउँको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । तर उहाँले असार महिनाको सुरुदेखि नै नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाउन सुझाव दिनुभयोे ।

असारमा नै नदीजन्य वस्तुको विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्ने अवस्था रहेकोले यो आर्थिक वर्षमा असारभरि उत्खननकाे व्यवस्था मिलाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।