काठमाण्डौ - काठमाण्डौ उपत्यकाका नगरपालिकाका मेयरहरुले उपत्यका विकास प्राधिकरण तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले  वि.सं. २०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको लालमोहरलगायतका ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै प्राधिकरण खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । 

काठमाण्डौं उपत्यका विकास प्राधिकरण वि.सं. २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो । उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको हो । फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सहरी विकास मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग यस्तो आग्रह गरेको हो । विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि फोरमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवम् मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गर्नुभएको थियो । वि.सं. २०७६ साल वैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकले पनि प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो । 

‘प्राधिकरण वि.सं. २०४५ सालमा गठन भएको संस्था हो । यो संस्था तत्कालीन राजा विरेन्द्रले जारी गरेको पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेर बसिरहेको छ । यसको जग बलियो छैन,’ फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘प्राधिकरण देशमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था हो । अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा र वर्तमान संविधानले समेत नचिनेको संस्था राखिराख्न उचित छैन ।’ 

उहाँले उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिकसँगै मानिसको चेतनामा पनि व्यापक परिवर्तन भइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै औचित्य नरहेकोले खारेजीको अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो । ‘देश पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदल हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ । तर, अहिले उपत्यकामा नयाँ सहर निर्माणका लागि त्यही पञ्चायती ऐनमा टेकेको उपत्यका प्राधिकरणलाई अघि सार्न खोजिएको छ । यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । हामीले सहरी विकास मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै जनालाई यही आग्रह गरेका छौँ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो 

उहाँले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै सङ्घीय संरचनाअनुसारको स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो । ‘उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरको पनि मेयर हुँ भन्ने भ्रम प्राधिकरणको नेतृत्वमा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही अनुसारको गतिविधिमा नेतृत्व लागेको छ । यो सङ्घीयताको मर्मविपरित छ । त्यसैले संविधानले नचिनेको संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’