कानुनी क्षेत्राधिकार मिचेर न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद

 साउन १७, २०७५ बिहिवार १८:८:५९ | शिव ढुंगाना

ओखलढुंगा– उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को कानुनी क्षेत्राधिकार मिचेर सम्बन्ध विच्छेद गराएको पाइएको छ । 

न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनेर परेको उजुरी किनारा लगाउने क्रममा ऐनको क्षेत्राधिकार विपरीत समितिले सम्बन्ध विच्छेद गराएको हो । 

कटारी नगरपालिका– ४ की ३३ वर्षीया भिममाया तामाङले पति किरण तामाङसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न उजुरी दर्ता गरानुभएको थियो । उहाँका पति किरणले समेत निवेदन दिएकाले दुवैको सहमति हुँदा सम्बन्ध विच्छेद गराएको न्यायिक समितिको दावी छ । न्यायिक समितिकी संयोजक कटारी नगरपालिकाकी मेयर भिमकुमारी राउतले दुवै सहमत भएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न आएकाले मिलापत्रकै माध्यमबाट निर्णय गरिएको बताउनुभयो । केही भाषागत समस्या भए पनि न्यायिक समितिको कामबारे धेरैलाई थाहा नभएर पनि अनौठो लागेको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । 

न्यायिक समितिले साउन ९ गते गरेको निर्णयमा भीमकुमारीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गरेकोमा दुवै पक्षलाई राखी नाता कायम राख्न सम्झाइबुझाई गर्दा श्रीमान् श्रीमतीका रुपमा बस्न नसक्ने जनाएको, विपक्षी किरण तामाङले लिखित जवाफसमेत त्यही आशयको पेस गरेकाले सम्बन्ध विच्छेद गराइएको उल्लेख छ । 

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ ।  दफा ४७ को उप १ मा विवाद निरुपण गर्न फैसला वा निर्णय गर्न पाउने विवादका विषय तोकिएको छ भने उपदफा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गराउन पाउने अधिकार तोकिएको छ । 

मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न पाउने मुद्दामध्ये उप दफा २ को (ग) मा पतिपत्निबीचको सम्बन्ध विच्छेद उल्लेख छ । ऐन अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी आएमा दुवै पक्ष राखेर सहमति गराउन सक्ने तर फैसला गरेर सम्बन्ध विच्छेद गराउनु कानुन विपरित हुने नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला सचिव टुकराज निरौलाले बताउनुभयो । उहाँले यस्ता सम्बन्ध विच्छेद गराउने मुद्दा मिलापत्र नभएमा न्यायिक समितिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा प्रकृयामा पठाउन सक्ने बताउनुभयो । 

‘ऐनमा फैसला वा आदेश गर्न सक्ने र मिलापत्र मात्र गराउन पाउने भनेर प्रष्ट तोकिएको छ, फैसला वा अन्तिम निर्णय गर्न सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा न्यायिक समितिलाई अधिकार छैन’, निरौलाले भन्नुभयो ।  निर्णयमा अंश, बालबच्चा लगायतका विषयमा केही बोलिएको छैन । 

सम्बन्ध विच्छेद भएको निर्णय लिएर उजुरी कर्ता भिममाया तामाङ इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीमा नागरिकतामा पतिको नाम हटाउन गइन् । तर, प्रकृया नपुगेको भनेर  कार्यालयले रोकेको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय कटारीका प्रमुख सुनिल पौडेलले नगरपालिकालाई दुवै पक्षले विच्छेदका लागि दिएको निवेदनको प्रतिलिपि माग गरेको भए पनि कागजात उपलब्ध नभएकाले नागरिकताको प्रतिलिपि दिन नसकिएको प्रतिक्रया दिनुभएको छ ।   

अदालतले गरेको सम्बन्ध विच्छेदमा पनि पतिको नाम हटाइ प्रतिलिपि लिन पैmसलाको प्रतिलिपि सनाखद गर्ने व्यक्ति र वडाको सिफारिस अनिवार्य हुने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नियमावलीको बारेमा जनप्रतिनिधिहरु जानकार नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा समस्या आउने गरेका छन् भने कानुन मिचेर काम हुने गरेको पाइएको छ । 
 

अन्तिम अपडेट: भदौ १६, २०७५

शिव ढुंगाना

ओखलढुंगाका उज्यालो सहकर्मी शिव ढुंगानालाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया