काठमाडौं - नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुको चार वटा कारण सार्वजनिक गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले चित्तबुझ्दो जवाफ र भावी योजना स्पष्ट नभएकाले जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएको बताउनुभयो ।

समितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले जोशीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको, आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति फरक फरक उल्लेख भएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीप्रति पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले नै प्रश्न गर्ने गरेको लगायत आधारका कारण उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहरसहित बैठकमा राय पेश गरिएको बताउनुभयो ।

जोशीको नाम अस्वीकृतबारे नेकपाले सार्वजनिक गरेको चार तथ्य

१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,

२. सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,

३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,

४. नीजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाईयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो ।

साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिरहित हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका सदस्यहरुले पाउन सकेनन् ।