काठमाण्डाै – नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा व्यवहारिक रुपमा नै मूल्य वृद्धि भएको बताएको छ ।

दश दिनको अवधिमा दुई पटक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला निगमले ‘अटो प्राइसिङ’ भन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा नै समायोजन भएको बताएको हो । भारतीय आयल निगमबाट आएको मूल्यसूची अनुसार हरेक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय निगमले दश दिनको अवधिमा दुई पटक मूल्य बढाएको छ । यद्यपि निगमले अटो प्राइसिङ भन्दा व्यवहारिक रुपमा मूल्य समायोजन गर्दा तीन रुपैयाँ सस्तो भएको बताएको छ ।

हरेक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रक्रियाअनुसार अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय पाँच रुपैयाँ ५० पैसा, डिजल/मट्टीतेलको ९१ रुपैयाँ ५० पैसा र एलपी ग्यासको मूल्य १४ सय पाँच रुपैयाँ हुने भए पनि व्यवहारिक रुपमा समायोजन हुँदा पेट्रोल एक सय दुई, डिजल/मट्टीतेल ८८ र एलपी ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले १६ जुलाईमा अटो मेकानिजमले दुई रुपैयाँ बढाउन भने पनि निगमले त्यसो नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अटो प्राइसिङमा दुई रुपैयाँभन्दा बढी घटाउन नमिल्ने अवस्थामा पनि एकैपटक १० रुपैयाँ घटाएका छौँ सञ्चालक समितिको निर्णयबाट । घटाउनु भनेको ठाउँमा घटाएका छौँ तर बढाउनुपर्ने ठाउँमा बढाएका छैनौँ ।’

निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १० अर्ब ८६ करोड नाफा कमाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही समय बाँकी रहेकाेले अझै नाफा बढ्न सक्ने अनुमान निगमले गरेको छ । गएकाे वर्ष निगमले आठ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा एक सय आठ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल वर्षको अन्तिमसम्म एक सय दुई रुपैयाँमा सीमित रहेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच पटक मूल्यवृद्धि र पाँच पटक नै मूल्य घटेको छ । एलपी ग्यासमा निगमले प्रतिसिलिण्डर दुई सय ७५ रुपैयाँ नाफा लिएर बेचिरहेको छ । जसका कारण डिजल र पेट्रोलको मूल्य सस्तो भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने अनुमान गरिएको छ ।

अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकमा ६५ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाएको निगमले वर्षको अन्तिमसम्म ६६ अर्ब राजस्व पुग्न सक्ने अुनमान गरेको छ । निगमले भन्सार शुल्कबापत १५ अर्ब १३ करोड, सडक मर्मत शुल्ककाे लागि पाँच अर्ब दुई करोड, वातावरण खर्चकाे लागि तीन अर्ब एक करोड, मूल्य अभिवृद्धि करबापत २५ अर्ब ५२ करोड, पूर्वाधार विकास करबापत १३ अर्ब ६७ करोड र आयकर तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । आइतबार निमगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ बिक्रेताकाे लागि परेका आवेदन रद्द गरेको समेत जनाएको छ ।

२०७६ वैशाख १७ र भाद्र १० गते निगमले जारी गरेको सूचना अनुसार एक हजार २५ आवेदन परेकोमा सबै रद्द भएका हुन् । जनसङ्ख्या, भूगाेल, सवारी साधनको सङ्ख्या र सडक जनघनत्वकाे आधारमा आवेदन नपरेकाेले रद्द गरिएको निगमले जनाएको छ । निवेदनहरु एकैस्थानमा एकीकृत हुने गरी आएको निगमले जनाएको छ ।