काठमाण्डाै – लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन अझै अलमल भएको छ । आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, दलित आयोगलगायत संवैधानिक आयोगका विभिन्न पदमा पदाधिकारी चयन हुन बाँकी छ । 

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लामो समयदेखि परिषदले बैठक राखेर यसबारे निर्णय नै गर्न सकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा संवैधानिक आयोले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पाँच/पाँच जना पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकी छ । त्यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार/चार जना पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै रिक्त भएकोले तीन जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई वटा पद खाली छन् । यस्तै भाषा आयोगमा ६ जना पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेछ ।

संवैधानिक आयोगमा भागबण्डाको लागि प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच केही चरणमा छलफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल भए पनि सहमति भइसकेको छैन ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे आज (बिहीबार) सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच छलफल हुने भनिए पनि स्थगित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका एक व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको र उहाँ होम क्वरेण्टीनमा बस्नु परेकाले केही दिनका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।