काठमाडौं - सरकारले बलात्कारीलाई आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । 

बलात्कारीलाई आजीवन काराबास हुने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुुगी छलफलमा रहेको महिला, बालबालिका तथा समाजक कल्याणमन्त्री थममाया थापा मगरले जानकारी दिनुभयो । 

समाजमा महिला र बालिकामाथि बलात्कारको घटना बढ्दो रुपमा देखिएपछि बलात्कारीलाई आजीवन काराबास सजायको व्यवस्थासहित कानून संशोधन गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले बलात्कारको सजाय सम्बन्धमा कानूनमा हुन लागेको संशोधनबारे जानकारी दिँदै १० वर्ष मुनिका बालिका, क वर्गका अपांग महिला तथा ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बलात्कार गर्नेलाई आजीवन काराबास हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । 

समितिको बैठकमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कानून ल्याई सजाय गर्न माग गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुुझाव दिनुभएको थियो । 

बैठकमा अधिकांश सांसदले समाजमा महिला र बालिका असुरक्षित बन्ने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

बालिकामाथि बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले आक्रोशित बनाएको उल्लेख गर्दै महिला सांसदहरुले बलात्कार नियन्त्रण गर्न बलात्कारीको लिंग छेद्न गर्ने, फाँसी दिने वा आजीवन काराबास गर्ने जनदबाब आइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । 

सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले कडा सजाय र कानूनले मात्र बलात्कारका घटना रोकिन गाह्रो हुने बताउँदै बलात्कार घटना रोक्न नागरिकस्तरमा जनचेतना बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय सरकार बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बलात्कारसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा समाजमा विकृति फैलाउने घटना नियन्त्रणमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सांसद गंगा चोैधरी, पवित्र निरौला, लक्ष्मी परियार, विमला विश्वकर्मा, विमला नेपाली, कलिला खातुनलगायतले बलात्कारीलाई कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नका साथै आजीवन जेल चलान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगको भावी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । 

त्यस अवसरमा सांसदले समाजमा महिलाविरुद्ध हिंसाको घटना बढीरहँदा महिला मन्त्रालय र महिला आयोगले सोचेअनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।