प्रदेश सरकारले विपन्न, भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि नमूना बस्ती निर्माण गर्दै

 साउन २६, २०७५ शनिवार १३:५६:१९ | हरि हुमागाईं
unn.prixa.net

मकवानपुर – तीन नम्बर प्रदेश सरकारले जताततै छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकिकृत रुपमा नूुना बस्ती स्थापना गरेर राख्नका लागि हेटौंडाबाट काम सुरु गर्न लागेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा सारै विपन्न समुदायलाई सबै खालका सुबिधाहरु एकै स्थानमा दिएर नमूना बस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो । 

तीन नम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा नमूना बस्ती निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । 

यही रकमबाट सामान्य पूर्वाधार पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, कुनै पनि तालीमका लागि तालीमहल खेल मैदानसहित सबैखालका सुबिधा एकै स्थानबाट दिनेगरी काम गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।

एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने योजनाको काम अनुसार पहिलो चरणमा आज हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडानम्बर–१८ मानेभन्ज्याङमा निरीक्षण समेत गरिएको छ । 


मानेभन्ज्याङमा रहेको गोरक्षस्वर सामुदायिक वन र ज्योति सामुदायिक वनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गाको निरीक्षण गरिएको हो । 
मुख्यमन्त्री पौडेलसहित विभिन्न सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले यस क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन् । 

यस क्षेत्रमा नमूना गरिब परिवारलाई राखिने बस्तीमा ४ सय परिवारलाई राख्नेगरी तयारी थाल्नका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।

यो नमूना बस्तीमा घर, जग्गा भएका मध्यम वर्गका परिवार नभईकन केही पनि नभएका सुकुम्बासी परिवारलाई लक्षित गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

देशकै नमूना बस्तीका रुपमा यो काम गर्नेगरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘यो नमूना बस्तीलाई देशकै नमूना मोडलको रुपमा विकास गर्छांै । प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको नमूना प्रोजेक्ट पनि हो । जग्गाको कुरा टुङिगएपछि काम सुरु गर्ने तयारी हाम्रो छ ।’  

यसमा उद्योग व्यवसाय खोल्न र तालीम दिनका लागि सजिलो हुनेगरी काम गरिने उहाँले अवलोकनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम अन्तरगत ६३ नम्बरमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा एकीकृत बस्ती स्थापनाका लागि कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ । 

भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न यो आर्थिक वर्षभित्रमा भूमि आयोग गठन गरिने र भूमि व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई आउँदो तीन वर्षसम्म निरन्तर रूपले सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गरिने योजना बनाएको छ । 

यस कार्यको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यो बस्तीलाई नमूना बस्ती निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडाले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सहितका कर्मचारी पठाउनका लागि माग समेत गरिएको छ ।

यो बस्तीका लागि निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले गर्ने र त्यस बस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने गरी तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो । 

मकवानपुरको हेटौंडाबाट निर्माण गर्न लागिएको यो बस्ती प्रदेशका अरु जिल्लामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम थालिने मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीबहादुर पाठकले बताउनुभयो । 

आजको जग्गा अवलोकनमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उद्योग, वन, वातावरण मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 
 

अन्तिम अपडेट: असोज २, २०७५

हरि हुमागाईं

मकवानपुरका उज्यालो सहकर्मी हरि हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । उहाँलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।

1 Comments

  • SIngha Lama

    Aug. 12, 2018, 10:33 a.m.

    अन्य स्थानहरुमा पनि स्थानिय निकायहरुको पहलमा सम्भाब्यता अध्ययनको काम गर्न पाये हुन्थ्यो मुख्य मन्त्री ज्यु, तेसो गरे कसो होला!!!

तपाईको प्रतिक्रिया