कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा बढ्यो बजेट

 जेठ १५, २०७५ मगलवार २०:५६:२८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकार गठन हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विकास र समृद्धिको विकल्प नभएको भन्दै जलविद्युत, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरु सुरु गर्ने बताउनुभएको थियो ।  मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेटले पनि सरकारले लिएको प्राथमिक क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिनुले त्यस अभियानले सार्थकता पाउने आशा बढेर गएको छ । 

जलविद्युतमा २५ प्रतिशत वृद्धि

सरकारले तीन वर्ष भित्र सबै नेपालीको घर झिलिमिली पार्ने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्ष भित्र माग अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउने तथा सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइने उल्लेख छ । 

सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । २०७५ देखि २०८५ सम्मको अवधिलाई उर्जा दशकको रुपमा मनाइने घोषणा गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ । 

तमोर, कन्काई, उत्तर गंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालिगण्डकी तथा नलगाढको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुका साथै बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी निर्माण कार्य बढाइने भएको छ ।  

यस्तै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुका साथै तराईमा २५ हजार घरमा गोबर ग्याँस प्लान्ट निर्माणका लागि अनुदान दिन ५० करोड छुट्याइएको छ ।  

यस्तै राष्ट्रसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माण गरिने, सर्वसधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण कार्य पनि सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  

विद्युत खरिद सम्झौता र विद्युत शुल्क निर्धारण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने, जलविद्युत प्रशारण लाइनमार्फत राष्टिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गरिनुका साथै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।  सरकारले उर्जा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २१ अर्ब ४२ करोड ५२ लाख बढी रकम विनियोजन गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा उर्जा क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर यस वर्ष सरकारले उर्जालाई प्राथमिकता दिँदै यसरी रकम बढाएको हो ।  

पर्यटन

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समृद्धिको आधार पर्यटन भन्दै आएको सरकारले पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधारका लागि खर्च गर्न रकम छुट्याएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यसरी छुट्टै रकम विनियोजन गरेको  थिएन । 

विश्वकै मनोरम र सुन्दर देशमध्ये एक हो नेपाल । सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व बोकेका सम्पदाहरुले भरिपूर्ण नेपाललाई पर्यटन क्षेत्रमा सबल पार्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि विशेष कार्यक्रमहरु पनि बजेटले समेटेको छ । 

आगामी २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्यटनबाट रोजगारी र आय आर्जन बढाउन मनोरञ्जन, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण, बजार प्रवद्र्धन र सेवा सुविधाको विस्तार गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । 

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले देशभर एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी विकास गर्न बजेट समेत छुट्याइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’को भावना अनुरुप आन्तरिक पर्यटन प्रवर्दन अभियान चलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।  

भारत र चीन लक्षित पर्यटक प्रवर्धन कार्यक्रमलाई विशेष रुपमा अघि बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटनका बारेमा प्रचार प्रसार र बजारीकरण गर्न विदेश स्थित नियोगहरुलाइ परिचालन गर्ने भएको छ ।  

कृषि

कृषि नै देश विकासको मेरुदण्ड हो । झण्डै ८० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आधारित छन् । भन्नलाई कृषिप्रधान देश भन्ने तर कृषिको आधुनिकीकरणमा ध्यान नदिँदा किसानको स्तर कहिल्यै वृद्धि हुन सकेन । 

तर वर्तमान सरकारले चुनावी घोषणामै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै अबको समृद्धिको यात्रा नै कृषिबाट सम्भव रहेको बताएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, वन मत्स्यपालन तथा शिकारमा ५७ अर्ब २५ करोड कृषिमा बजेट छुट्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भने यसलाई वृद्धि गर्दै ७९ अर्ब ५३ करोड पुर्याएको छ ।  

सरकारले गत वर्षको तुलनामा २२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढी रकम छुट्याएको हो ।  

पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण गर्न आवश्यक कामहरु गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्दै चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवामा अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । 

कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै सरकारले अब सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।  साना किसानलाई राहत दिन तत्कालीन साझा सहकारी सस्थाहरुबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । सहकारी संस्थामार्फत हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न २५ प्रतिशत अनुदान दिइने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै कुखुरा पालन गर्ने किसानहरुलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने घोषणा गर्दै  कृषि तथा पशुधन बीमाका विषयमा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिइने भएको छ । बीमाको अनुदान भने गएको वर्षको निरन्तरता हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।  

अबदेखि बाली लगाउनु पूर्व नै धान, गहुँ, उखु लगायतका कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ । यसअघि उखुको मात्रै समर्थन मूल्य तोकिने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रुपमा विकास गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।    

कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई सबल बनाउन बजेट समेत वृद्धि गर्दै योजनाहरु अघि सारेकाले सरकारले लिएको विकास र समृद्धिका कार्यभारले गति लिने विश्वास लिइएको छ । 

अन्तिम अपडेट: भदौ ७, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया