जता फर्के पनि करको डर : जथाभावी नलिन स्थानीय तहलाई केन्द्रको निर्देशन

 साउन २८, २०७५ सोमबार ११:५४:५४ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाडौं -  महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको विरोधमा जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायी आइतबार बजार बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिए ।

स्थानीय तहले जथाभावी कर बढाएको विरोधमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा रिले अनसन सुरु भएको छ । विभिन्न सात राजनीतिक दलले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले बढेको कर तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रत्ननगर नगरपालिकाले भने करको दरमा वृद्धि नभएको, तर जग्गाको मूल्याङकन बढेपछि कर बढेको तर्क गरेको छ । 

स्थानीय तहले बढाएको करको विरोधमा वीरगंजमा पनि व्यवसायीले आन्दोलन गरे । यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पानीको जार र बोतलको पानीमा कर लगाएको भन्दै उद्योग िव्यवसायीले विरोध गरेका छन् । इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रमिा प्रदुषण कर लगाएको भन्दै विरोध भएको छ । 

गुनासो बढ्दै

नागरिकले कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य हो भने करको सदुपयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर नागरिकलाई घरदैलोमै सहज र सरल रुपमा सेवा दिनुपर्ने दायित्व भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाले दोस्रो नगर तथा गाउँसभाबाट जथाभावी कर बढाएका छन् ।

कुनै स्थानीय तहमा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता जस्ता सिफारिसका लागि तिनुपर्ने रकम पहिलाको भन्दा बढी भएको छ । केही स्थानीय तहले सम्पत्तिको कर बढाएका छन् । ५० गुणासम्म कर बढाइएको छ ।

यसअघि नतिरेको ठाउँमा पनि कर तिर्नुपर्दा र तिर्दै आएको ठाउँमा पनि कर बढ्दा नागरिक हैरान छन् । सर्वसाधारण, किसान, व्यापारी सबैलाई करले उसैगरी पिरोलेको छ ।

‘जग्गाको पनि कर, भाडाको पनि कर अनि व्यापार गरेबापतको पनि कर, यस्तो पनि हुन्छ ?’ बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका १ का व्यापारी धर्मराज अधिकारीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘यताबाट पनि कर, उताबाट पनि करको दोहोरो मारमा पार्ने काम भयो ।’

नागरिकको आम्दानी नबढ्ने, तर कर भने थपिने गर्दा नागरिकमा चिन्दा बढ्दै गएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले स्वेच्छाचारी ढंगले कर बढाएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका ४ का वडा सदस्य रामभक्त थापा मगरले भन्नुभयो, ‘जन्मेदेखि मर्दासम्म करैकर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दै धेरैले गुनासो गरेका छन् ।’

उद्योगी व्यवसायीको पनि विरोध 

स्थानीय सरकार भएपछि सेवा सुविधा थप सरल र सहज हुन्छ भन्ने आश गरेका नागरिकलाई करको बोझले सकस बनाएको छ । सरकार घरदैलोमै आयो भनेर खुसी हुनेहरुलाई करले निराश बनाएको छ । विकास निर्माणले गति लियो भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

सडकको अवस्था उस्तै छ । अनि धारामा पानी आउँदैन । बेलैमा फोहोर उठ्दैन । सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुन पनि सकेको छैन । 

उद्योगी व्यवसायीले पनि करको बोझ थपियो भन्दै विरोध गरेका छन् । शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कर लिन सक्ने स्थानीय तहका अधिकार

संविधान अनुसार स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले लगाउन पाउने करका सम्बन्धमा प्रस्टै भनिएको छ । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करबाहेक अरु कर संकलन गर्ने अधिकार नै छैन ।

सरकारले स्थानीय तहलाई जथाभावी र अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कर नलिन निर्देशन सहित परिपत्रसमेत गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय श्रोत परिचालन समन्वय शाखाका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार केही स्थानीय तहका करका दर र क्षेत्रहरुमा अलमल, अस्पष्टता र विरोधाभाषहरु देखिएका छन् । सरकारले संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार नदेखिएका करका दर कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरिसकेको गौतमले बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्रीको निर्देशन

स्थानीय तहले लगाएका करको आलोचना भइरहँदा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि दोहोरो तथा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कर नलिन मातहतका निकायलाई सचेत गराउनुभएको छ ।

उहाँले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि करको प्रावधान राखिएको हुँदा कानुन नबनाई कर असुली नगर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । 

स्थानीय तहप्रति वितृष्णा, जनप्रतिनिधि आलोचित

देश संघियतामा गएसँगै सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो र अहिले पनि छ । तर संरचना परिवर्तन भएपछि बनेका स्थानीय सरकार र चुनिएका जनप्रतिनिधिले कर बढाएकै कारण आलोचित हुनुपरेको छ ।

अनि चुनावका बेला गरेका वाचा चटक्कै बिर्सेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । आवश्यक ठाउँमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर नागरिकले  विना शुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा प्राप्त गर्न सक्ने  जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता काममा पनि स्थानीय तहले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

पाइलैपिच्छे कर र सेवाशुल्क उठाउने हो भने जनप्रतिनिधि आलोचित हुने मात्रै होइन, स्थानीय तहप्रति नागरिकको वितृष्णा समेत बढ्नेछ । 
 

अन्तिम अपडेट: असोज २६, २०७५

मदन पौड्याल

राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मदन पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ। उहाँलाई फेसबुकमा र ट्विटरमा  भेट्न सकिन्छ।

3 Comments

  • गोप्य राख्न पर्दैन । रेसम राई

    Aug. 14, 2018, 7:20 a.m.

    म माओवादी समर्थक थिय तर अब छैन एमाले त हुँदै होइन । दुबै मिलेर बनेको नेकपा मुर्दा वाद । जनताको दुख मार्का बुझ्ने सरकार चाहियन सङ्हियता खारेज हुनु होस । देश मा सुसासन आउला गरिब जनता को दिन फेरीयला भनेको त झन डाकै डाका को सरकार पो आयछ । थुक्क ओली ,प्रचन्ड र नेकपाको सरकार तेरो किरीया होस । गरीब जनता लाई कर माथी कर लगायर तेरो भुँडी भर्दैछस होइन । हिजो समर्थन गरीयो आज पछुतो लागेको छ । चुतिया सरकर । जिन्दगी मा अब कमनुस्ट लाई समर्थन गर्दीन र अरुलाइ पनि नगर्न सल्ला दिन्छु । धन्यवाद । मेरो इमेल नाम केही गोप्य राख्न पर्दैन यो गु खाने नेकपा को सरकार को लागि । थुक्क । नेपाली हुनुमा गर्व होइन पीडा भा छ । यो चुतिया नेता हरुले गर्दा ।

  • shyam

    Aug. 13, 2018, 8:33 p.m.

    Tax uthaune k ka lagi yaso bchar garda desh Bkash ko lagi ho ki bhaneko ta local label ma janpratinidhi ko sewa subidha tatha gadi subidha ko lagi tatha central lablema desh bidesh ghumna ko lagi po rahechha kuro bujhnu bho ki kaso ho maile ta bujhna sakina ni......

  • devraj paudel

    Aug. 13, 2018, 6:20 p.m.

    देश संघियतामा गएसँगै सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो र अहिले पनि छ । तर संरचना परिवर्तन भएपछि बनेका स्थानीय सरकार र चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफ्नै तलव-सुविधा वृद्धिका लागि जन्तालाई उठ्नै नसक्ने अनि ढाडै सेक्ने गरी वृद्धि गरीएको करले जन्तालाई संघियताप्रति वितृष्णा पैदा हुदै गईरहेको आभास हुन थालेको कुरा प्रष्ट भईसकेको छ त्यसैले यस तर्फ बेलैमा विचार पुर्याउने कि ?

तपाईको प्रतिक्रिया