बजेटबारे पूर्व अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

 जेठ १६, २०७५ बुधबार ८:५१:४८ | रासस
unn.prixa.net

काठमाडौं, जेठ १६ – पूर्वअर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सरकारको बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीय संसद्मा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आ व २०७५/७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनुपर्नेमा एक चौथाई मात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आशाजनक संस्थागत परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम नआई पुरानोको निरन्तरता देखिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना आवश्यक कार्यक्रम देखिएन । बाहिरी लगानी भित्र्याउने र भित्री लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन ।”

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले साना, निमुखा र तल्लो तहका मानिसको लाभका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनामा केन्द्रित गरेर जुनरुपमा आउनुपर्ने थियो, त्यसरी नआएको बताउनुभयो ।

नेता पाण्डेले भन्नुभयो, “बजेट बृहत् हिसाबले छरिएको छ । आठ प्रतिशतको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आएका छैनन्, धेरै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको पाइयो ।”
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेटमा समृद्धिका योजनालाई प्राथमिता दिइनु सकारात्मक रहेको तर आय कर सोजेजति संकलन नभएमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुन कठीन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उद्देश्यमा स्पष्टता छ, आर्थिक वृद्धिको दरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैन, नयाँ योजना नल्याएकाले व्यवहारिक देखिन्छ ।” राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट कनिका छरेजस्तो भएको भन्दै मौलिकता नभएको, प्रदेशलाई कर संकलनको अधिकार नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै, बजेटबारे निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बोलेको बजेट सकारात्मक नै रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको कर र भन्सारको विषय अध्ययन गर्नै बाँकी रहेकाले अहिले केही भन्न सकिएन, उद्योग क्षेत्रका माध्यमबाट रोजगारी प्रदान गर्ने भने पनि आवश्यकरुपमा बजेट विनियोजन भएको देखिएन ।”

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले स्थिर सरकारका नाताले सहासिक र युगान्तकारी बजेट आउला भन्ने सोचेका थियौँ तर त्यो देख्न र सुन्न पाइएन भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “रोगजारी सिर्जना गर्ने कुरा भाषणमा आए पनि उद्योग क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट हेर्दा त्यो सम्भावना देखिन्न, बजेट पुरानै निरन्तरता हो ।”

 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद ढकालले ठूलो आकारको बजेटले सारा सम्बोधन गर्न खोजिएको भए पनि औद्योगिक प्रवद्र्धन कसरी गर्ने प्रष्ट छैन भन्नुभयो ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका पूर्वमहासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा सकारात्मक भए पनि आन्तरिक ऋणबाट बजेटमा चलाउँछु भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ भन्नुभयो । रासस

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १९, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया