काठमाडौं – सरकारले फेसबुक ट्विटर, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबाट कर लिन अध्ययन थालेको छ । 

सामाजिक सञ्जालबाट करोडौंको विज्ञापन भैरहेको तर त्यो करको दायरामा नआएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन अध्ययन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागसँग पनि छलफल गरेर सामाजिक सञ्जालबाट कसरी कर लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।  

‘अर्थ मन्त्रालयले यो बारेमा छलफल पनि गरेको थियो, हामीले अब अध्ययन थाल्दैछौं, मलाई लाग्छ यो वर्ष नै सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन मुश्किल नै पर्ला, अर्को वर्षदेखि भने कर लाग्छ’, आन्तरिक राजश्व विभाग स्रोतले उज्यालो अनलाइनसँग भन्यो । सामाजिक सञ्जालमा हुन विज्ञापनबाट कर उठाउन लामो अध्ययन चाहिने र प्राविधिक पक्षलाई पनि धेरै ध्यान दिनपर्ने भएकाले समय लाग्ने आन्तरिक राजश्व विभाग स्रोतको भनाई छ । 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल चलाएवापत नै कर लिन थालेको हल्ला भएकोमा अर्थले आपत्ति जनाएको छ । बरु सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन थालिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । 

अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयदेखि राजनितिज्ञ, कलाकार लगायतकाले लाइक बढाउन र कुनै सामग्री प्रचारको फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालको स्पोन्सर सेवा लिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् ।

यस्तै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाटै सामग्रीको किनबेच पनि हुने गरेको छ । यसरी भैरहेको विज्ञापनबाट करोडौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ, तर सरकारले कर भने उठाउन सकेको छैन् ।