काठमाडौं – सरकारले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेगरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो । 

बुधबार संघीय संसद उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूति गराउन रोजगारसम्बन्धी ऐन पनि छिट्टै संशोधन गर्ने कार्ययोजना अघि सार्नुभयो । मन्त्री विष्टले रोजगारीको अवसर नपाएका गरिब समुदायलाई पनि न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने मापदण्ड पनि सरकारले तयार पारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर चालू आर्थिक वर्ष भित्र सरकारले व्यापक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दावी पनि गर्नुभयो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र कम्तीमा १ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्री विष्टले घरेलु कामदारलाई पनि संचय कोषको व्यवस्था हुने गरी पंजीकरणको काम सुरु गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहबाट घरेलु कामदारहरुको पनि पञ्जीकरण गरी उनीहरुलाई पनि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भएको हो । उहाँले बैंकमार्फत सबै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाईका साथ लागू गर्ने पनि दोहोर्‍याउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि वैदेशिक लगानी भित्रयाउन आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

समितिकी अर्का सदस्य विन्दा पाण्डेले घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिक दिए, नदिएको अनुगमन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समितिका सदस्यहरुले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।