काठमाण्डाै – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ ।

एक दर्जन निवेदनहरुको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलास गठन गरेको हो । सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदनहरु एकसाथ पेस भएका छन् ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहसहित विभिन्न अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरुण, सालिकराम सापकोटा, कमल बहादुर खत्री, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल, दिपक राई र तुलसी सिंखडासमेतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध  रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा भएसँगै कानुनविदहरुले यसबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले निकास दिनुपर्ने बताईरहेका छन् ।