कैलाली – प्रदेश नम्बर ७ को सीमांकन र  नामांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सीमांकन तथा नामांकन गर्न बनेको समितिले जनाएको छ ।

साउन १४ गते नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङको सयोजगत्वमा गठित समितिलाई प्रदेश ७ को नामाकंन र सीमाकंन सुझाव संकलन गरी साउन २१ गते बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

१ हप्ताको म्याद सकिँदा समेत नामाङ्करणको टुंगो नलागेपछि २ पटक म्याद थप गरेको समितिले नामांकरणको टुंगो लागिसकेको बताएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सुझाव सकलन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । तर यसपटक भने समयमै प्रतिवेदन बुझाउने सुझाव संकलन समितिले जनाएको छ ।

स्थान र नामांकरणको टुंगो लागिसकेकोले दुई गते आफूहरुले प्रतिवेदन पेश गर्ने नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले बताउनुभयो । सुझाव संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति छ ।

पर्याप्त समय नभएको भन्दै थपिएको एक हप्ताको म्याद पनि सकिएपछि २ पटक लागि म्याद थपिएको थियो । दुई हप्ता बढी समितिले छलफल गरिसकेकाले प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको समितिकी सदस्य चुनकुमारी चौधरीले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा समितिकी सदस्य चुनकुमारी चौधरीका अनुसार समितिले तराई र पहाडका नागरिकलाई चित्त बुझ्ने गरी नाम र राजधानीबारे प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । तर प्रतिपक्षि दलका सांसद तथा नेता रणबहादुर रावलले भने राजधानी नामांकरणको विषय गम्भीर भएकाले एक दुई हप्तामै यसको सही निर्णय गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

समितिले प्रतिपक्षसँग पनि औपचारिक छलफल नगरेको भन्दै हतारमा गरिएको निर्णय सर्वस्विकार्य नहुने भएकाले संवेदनशिल भएर समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा बुझाउनुपर्ने हो । तर मगलबार समितिको म्याद पाँच दिनका लागि मात्रै थपिएको छ । थपिएको म्याद शनिवार सकिँदैछ । प्रदेशसभा बैठक भने भदौ ६ गते बस्ने छ ।

त्यसैले प्रदेश राजधानी र नामबारेमा सुझाव सकलन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन शनिबार सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई बुझाउने तयारी समितिको छ । नाम र राजधानीबारे आम सर्वसाधारणले निकै चासो लिइरहेका बेला संसदमा प्रतिनिधित्न गर्ने दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले नाम र राजधानीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

यद्यपी, प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा भौतिक सरचना निर्माणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च भईसकेकोले धनगढीमै राजधानी बनाउनुपर्ने धारणा धेरैको रहेको पाइन्छ ।