काठमाण्डाै - जनसङ्ख्याको ७२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने गरी सरकारले चरणवद्ध तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणको खोप अभियान पनि सकिइसकेको छ । अब चार हप्तामा पहिलो चरणमा लगाएकाहरुलाई नै पहिलो चरणको दोस्रो डोज खोप लगाइन्छ ।  

थप खोपको जोहो गर्ने काम पनि सरकारले गरिरहेको छ । दोस्रो चरणको खोप अभियान पनि चाँडै नै सुरु हुन्छ । पहिलो चरणमा लगाएर बाँकी रहेका खोपहरु पनि छन् । त्यो खोपले पनि केही व्यक्तिलाई पुग्छ ।कोभ्याक्स सुविधामार्फत् खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । खोप चरणवद्ध तरिकाले ल्याइन्छ । चीनबाट ५ लाख डोज खोप ल्याउनका लागि कुराकानी भइसकेको छ । बेलायतलगायतका देशबाट पनि खोप ल्याउने तयारी भइरहेको छ । 

प्रभावकारी, छिटो उपलब्ध हुने र हाम्रो पूर्वाधारसँग मिल्ने खोप ल्याउने हो । औषधि व्यवस्था विभागमा खोप ल्याउनका लागि दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । खोप ल्याउनका लागि अरु कानुनी प्रक्रियाका साथै कूटनीतिक प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । 

जुनसुकै कम्पनीको खोप ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता नै नभएको खोप नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । पहिला नै ल्याएको कम्पनीको खोप ल्याउनका लागि भने फेरि दर्ता गरिरहनु पर्दैन । तर नयाँ कम्पनीको खोप ल्याउँदा दर्तादेखि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा ल्याइएको १० लाख डोज नै सबै खर्च नभएकाले अहिले स्टक रहेको खोप नै तत्काल दोस्रो चरणमा लगाउन सकिन्छ । 

पहिलो चरणको अभियान सञ्चालन गर्दाको सबै अनुभव नेपाललाई छ । ग्याप नरहने गरी खोपहरु आउँछन् । अनुदानको मात्र भर नपरि सरकारले आफैँ खरिद गरेर पनि खोप ल्याउँछ ।  खोप उत्पादन भएको ६ महिनाभित्र लगाइसक्नु पर्छ । त्यही भएर धेरै मात्रामा खोप ल्याएर राख्न उचित हुँदैन । त्यसैले खोप ल्याउँदै र लगाउँदै जाने गर्नुपर्छ । भण्डारण नै गर्ने गरी ल्याउनका लागि विश्वमा खोपको उत्पादन धेरै छैन । 

दोस्रो लट खोप कहिलेसम्म आउँछ भनेर मिति तोकेर भन्न सकिँदैन । तर छिट्टै नै आउनेमा ढुक्क हुँदा हुन्छ । चाँडै ल्याउने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रै छिमेकी र खोप उत्पादनमा अगाडि आएका देश र कम्पनीसँग नै समन्वय भइरहेको हो । उपहार वा अनुदानमा मात्र होइन खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । 

नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा तीन प्रतिशतलाई पुग्ने गरी खोप लगाउने भनेको थियो । तर तीन प्रतिशतले नै खोप लगाएका छैनन् । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्सका चालकलगायत अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुलाई खोप लगाइएको हो । 

१८ वर्षमूनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने समूहमा राखिएको छैन । त्योबाहेक सरकारले ज-जस्लाई लगाउने भनेको छ ती सबैलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ । जुन वर्गलाई खोप दिँदा जनधनको क्षति कम हुन सक्छ, त्यही वर्गलाई लक्षित गरेर खोप लगाउने हो ।  ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई समावेश गरेर खोप लगाउने तयारी गरिएको छ । 

सर्वसाधारणलाई तत्काल खोप नलगाउने भनिएको होइन । खोपको उपलब्धता, खोपको म्याद गुज्रने समय, खोप लगाइदिने व्यक्तिहरु र कुन व्यक्तिलाई खोप लगाउँदा जनधनका नोक्सानी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आधार मानिएको हो  भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । सर्वसाधारण सबैलाई खोप लगाउने गरी काम भइरहेको छ ।  

अहिले लगाइराखेको खोप  भण्डारणमा चुनौती  छैन । यो खोप हाम्रो पूर्वाधारसँग मिल्ने खोप हो । अहिले खोपको उत्पादन नै धेरै छैन । धेरै पैसा तिर्छुभन्दा पनि तत्काल खोप पाउने अवस्था छैन । खोप पाउन र ल्याउन धेरै गाह्रो छ । नेपाल सरकारले धेरै व्यवस्थित तरिकाले गरेको प्रयासका कारण खोप ल्याउन सफल भएको हो । 

खोप नै धेरै उत्पादन नभएको अवस्थामा ल्याइएको खोप म्याद गुज्रिएर फाल्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर एकैपटक नल्याउन लागिएको हो । त्यही भएर एकैपटक ल्याएर धेरै भण्डारण गर्नु हुँदैन भनिएको हो । लगाउँदै जाने गरी खोप खरिद गर्ने हो । 

निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन दिएमा सर्वसाधारणसमक्ष छिटो खोप पुग्थ्यो भन्ने कुराहरु पनि उठिरहेका छन् । यस्तो चासो हुनु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा १२ प्रकारका खोप अभियानकै रुपमा सञ्चालनमा छन्। 

कोरोनाको नयाँ खोप भएको र यसको प्राविधिक पक्ष पनि धेरै हुने भएकाले हेरेर, बुझेर अभियान सञ्चालन सरकार आफैँले सुरु गरेको हो । सरकारले खोप ल्याउन नसकेर, कठिनाइ भएर सबैलाई एकैपटक पुग्नेगरी खोप नल्याएको होइन । प्राविधिक कारणले खोप ल्याउन ढिलाइ भएको हो । 

निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । खोपको उपलब्धता, गुणस्तरलगायतका कुरालाई ध्यान दिएर सरकारले सबैलाई पुग्ने गरी खोप ल्याउँछ । व्यापारका लागि खोलिहाल्ने बेला भएको छैन । नेपालमा कोरोना भाइरसको मात्र होइन अरु खोप पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।

१२ प्रकारको खोप पनि सरकार आफैँले निःशुल्क सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यही भएर कोरोनाको खोप पनि सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने गरेर सरकारले काम गरिरहेको छ । 

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)