काठमाडौं – मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका पाँचवटै संहिता शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । 

शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा ६० प्रतिशत मुलुकी ऐन, २० प्रतिशत अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाइएको छ ।

संहितामा पहिले पनि अपराध भनेर उल्लेख गरिएका अपराधहरुलाई लिपीबद्ध गरिएको छ भने केही नयाँ विषयहरु पनि अपराधको रुपमा समेटिएका छन् ।  

यो ऐन पहिलेभन्दा धेरै सहज र सरल रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधीवक्ता संजीव रेग्मीले बताउनुभयो ।  

क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण वा शरीर बन्धक गरी ज्यान मारेमा, पेय पदार्थमा विष हाली मारेमा, कुनै पनि जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने जाति हत्या गर्ने उद्देश्यले कसूर गरेमा तथा जबर्जस्ती करणी गरि हत्या गरेमा त्यस्ता अपराधीलाई अब आजीवन कैद गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।  

चुनौती होइन अवसर

लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको ऐन प्रतिस्थापन भएर नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा सामान्य असहजता देखिए पनि कार्यान्वयनमै असहजता र ठूलो चुनौती भने नरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।  

प्रहरीले यसलाई चुनौतीको रुपमा नभइ अवसरको रुपमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

२०७४ असोजमा ऐन जारी भएपछिदेखि नै आफूहरुले पूर्व तयारीको रुपमा हरेक युनिटलाई यसबारे प्रशिक्षण दिँदै आएकाले कार्यान्वयनमा खासै चुनौती नरहेको उहाँको भनाइ छ । 

‘यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै एउटा चुनौती भने हामीमाझ देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै अनुसन्धानलाई सार्थकता दिनु नै हाम्रो चुनौती हो ।’ 

सबुत संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई निर्क्याैलमा पुर्‍याउन अब नेपाल प्रहरीलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक संशाधनहरुको व्यवस्था गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको बताउनुभयो ।  

पशुपंक्षीलाई निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने, संक्रामक रोग फैलाउने काम गरेमा अपराध ठहर्ने, घर निर्माण गर्दा, भत्काउँदा वा मर्मत गर्दा लापरबाही गर्ने, विवाह गर्दा दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको अपराध ठहर्ने लगायतका विषयलाई ऐनले समेटेको छ ।  
 
यस्तै आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएको कारण सार्वजनिक रुपमा छाड्न नपाइने, अनुमति बिना कसैको तस्वीर खिच्न नहुने तथा एउटा व्यक्तिको तस्बिरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्बि बनाउन नहुने जस्ता कुराहरुलाई अपराध संहिताले समेटेको छ । यस्ता अपराधलाई संहिताले स्पष्टसँग अपराध भनेको र त्यस्तो कसुर गरेबापतको सजाय पनि उल्लेख गरेकाले प्रहरीलाई काम गर्न झनै सहज हुने प्रवक्ता क्षेत्रीले बताउनुभयो । 

यस्तै पहिलो पटक देवानी ऐनले अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, कसैले पनि घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न नपाउने जस्ता साना साना कुरालाई पनि लिपिबद्ध गरिदिएको छ । 

खेलाडीले खेलमा मिलेमतो गरी कुनै खेल खेलेमा समेत राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसूर मानिने छ । पहिले यस्तो प्रकृतिको अपराधलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्धा चलाइने गरिएको थियो । तर अहिले तोकेरै अपराध मानिएको र यस्तो कसूर गर्ने दोषीलाई हुने सजाय पनि ऐनले नै निर्दिष्ट गरेकाले आफूहरुलाई काम गर्न अझ सहज भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
   
‘पहिले यस्ता कुराहरुमा समस्या आए समाधान गर्न असहज हुन्थ्यो, कुन मुद्धा चलाउने कसरी न्याय दिने भन्ने हुन्थ्यो,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘तर अहिले संहिताले सबै कुरालाई समेटेकाले काम गर्न हामीलाई झनै सहज बनाइदिएको छ ।’ 

अब प्रहरीले कसैलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्दा पक्राउ पुर्जी दिएर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ । यसअघि पक्राउ पुर्जी नभए पनि प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याउने अभ्यास थियो ।

‘अब ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ र कसैको पनि अधिकार हनन् हुने काम जिम्मेवार निकायले गर्नुहुन्न भन्ने कुरालाई आधार मानेर ऐनले हामीलाई पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनको सिलसिलामा झण्डै २०८ वटा अनुसन्धान गर्ने युनिटहरुमा अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले झण्डै २४ हजार प्रहरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिएर नयाँ ऐनका बारेमा जानकार बनाएको बताउनुभयो ।  

केन्द्र र प्रदेशमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको सहयोगमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र कमाण्ड अधिकारीहरुलाई प्रशिक्षण दिइसकेको र हरेक युनिटमा यस सम्बन्धी पाठ्यसमाग्री समेत राखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

अहिले बनेको ऐनमा धेरैजसो कम्युनिटि सर्भिसको कुरा गरिएको छ । खुला कारागारको व्यवस्था गरेको छ । सजाय तोक्दा सामाजिक सेवा गर्नु पर्ने भन्ने कुरा छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब त्यो सजाय पाएकाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती भने हामीसँग छ ।’  

यस्तै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता निर्माणका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले शुक्रबारदेखि लागू भएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी कानुनहरु उत्कृष्ट रहेको दावी गर्नुभयो ।  

ऐनहरु मानव अधिकारमैत्री रहेको र यसको कार्यान्वयनबाट सबै पीडितले न्याय पाउने आधार तय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।  विद्यमान कानूनले पीडितलाई न्याय दिन नसकिरहेको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिरहेको आलोचनालाई पनि नयाँ संहिताले सम्बोधन गरेको भण्डारीको भनाइ छ ।
  
सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता अनुसार ऐनमा धेरै कुरा परिमार्जन भएको तथा केही थपिएकाले कार्यान्वयनको सुरुवातमा केही अप्ठ्याराहरु देखिए पनि कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नरहेको उहाँे बताउनुभयो । 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आएको हो । दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यो ऐन बनाएर गएको वर्ष असोज ३० गते संसदबाट पास गरेको थियो ।